गौरवका आयोजना घटाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

केही आयोजनालाई मात्र गौरवका मानेर तिनमा सबै बल लगाउन सके प्रभावकारी हुने सांसद बताउँछन् 
विमल खतिवडा, ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गौरवका आयोजना धेरै भएको, तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेकोलगायत कारणले संख्या घटाई चुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । बुधबार संसद्को अर्थ समितिमा सहभागी सांसदले मुलुकका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राख्नुपर्ने बताए । 

‘म २२ वटा गौरवका आयोजना हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यीमध्ये चार/पाँच वटालाई मात्र छानौं, अरूलाई सामान्य परियोजनामा कन्भर्ट गरौं ।’ छानिएका आयोजनामा छोटो बाटोबाट अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘गौरवका आयोजनाको प्रगति हेर्दा धेरै कमजोर छ, अहिले पनि त्यति धेरै सुधार हुने स्थिति छैन,’ उनले भने । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति पहिल्यैदेखि राम्रो रहेकाले केही चाँडो पूरा होलान् कि भन्ने आशा रहेको उनले बताए ।


गौरवका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि सहमत छन् । ‘गौरवका आयोजनालाई मेरै पालामा जोड दिएर अघि बढेका हौं,’ उनले भने, ‘तर यसबारे बुझाइ राम्रो भएन, आयोजना प्रमुख पटकपटक परिवर्तन गरिरहँदा समस्या भयो ।’ आयोजनामा लाग्ने बजेटको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यत्रको बजेट कटाएर भए पनि गौरवका आयोजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।


सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गौरवका आयोजनामा मेट्रो र मोनो रेल राख्न नहुने धारणा राखिन् । ‘चुनावमा आकर्षक भाषण गरेर तत्काल भोट ल्याइहालौं भन्दै गरिएका भाषणका आधारमा मोनो रेलमा खर्च गर्दा त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘सर्भे नै नगरी गौरवका आयोजनामा राखिएको छ, यो केटाकेटी खेले जस्तो भयो ।’ विस्तृत अध्ययन नगरी गौरवका आयोजनामा राख्न नहुने उनको सुझाव थियो ।


गौरवका आयोजनामध्ये केहीको काम राम्रो भएको र केहीको सन्तोषजनक नभएको आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए । भेरी बबई सिँचाइ आयोजना दीर्घकालीन आयोजना जस्तो भएको उनको भनाइ छ । गौरवका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिममा पुगेको उनको दाबी छ । अहिले आयोजनाको काम तीव्र्र भएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको डीपीआर गत वर्ष स्वीकृत नभएकाले बजेट खर्च हुन नसके पनि अहिले कामको गति तीव्र रहेको उनले बताए ।


समितिका आबद्ध प्रायः सांसदले गौरवका आयोजनाको औचित्य नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले सबैलाई गौरवका आयोजनाका रूपमा नराखी केही राम्रा र प्रभावकारी हुन सक्ने आयोजना छानेर चाँडो सक्न सुझाएका थिए । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले गौरवका आयोजनामा समेत वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नरहेको बताए । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०७:५९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सुध्रिएनन् राजमार्गका होटल

राजु चौधरी

काठमाडौँ — राजमार्गमा सञ्चालित प्रायः होटल सरकारी मापदण्डबाहिर रहेको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मलेखु, मुग्लिङ र रामनगरका होटलमा गरेको अनुगमनमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्दा अनुगमन भएकामध्ये ३२ प्रतिशतभन्दा बढी होटल दर्ता नभएको भेटिएको छ । 

सरसफाइमा ध्यान नदिई कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा नगरी ती होटलले सञ्चालन भइरहेको विभागका खाद्य निरीक्षक ईश्वर सुवेदीले बताए । खाद्य स्वच्छताका आधारमा ११ होटलले मात्रै हरियो स्टिकर पाएका छन्, जसमध्ये एउटा होटलले दुई स्टारसहितको हरियो स्टिकर पाएको उनको भनाइ छ । ‘३७ होटल अनुगमन गर्दा एउटा होटलले दुई तारासहित हरियो स्टिकर पायो । एउटा तारासहित हरियो स्टिकर पाउने होटलको संख्या १० मात्रै रह्यो,’ सुवेदीले भने, ‘घ’ वर्गसहित सामान्य लेखिएको पहेंलो स्टिकर १४ होटलले पाए भने १२ होटलले स्टिकर नै पाएनन् ।’ खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशका–०७४ अनुसार होटल वर्गीकरण गर्न ५० वटा प्रश्नावली छन् ।

वर्गीकरण गर्दा होटलको बाहिरी परिधि सफा तथा फोहोरमुक्त भए/नभएको, भुइँ, भित्ता र सिलिङ सोस्ने/नसोस्ने, सजिलै सफा गर्न सकिने किसिमले बनाइएको/नबनाइएको र तिनीहरू ठीक अवस्थामा रहे/नरहेको लगायत आधारमा मूल्यांकन हुन्छ ।

यी विविध आधारमा अति उत्तम (तीन तारासहित हरियो), उत्तम (दुई तारासहित हरियो), सन्तोषजनक (एक तारासहित हरियो) र सामान्य (पहेंलो स्टिकर) लगाइन्छ । वर्गीकरणका क्रममा कम मात्र होटल, रेस्टुरेन्टको अवस्था सन्तोषजनक भेटिएको हो । वर्गीकरण गरिएका होटलले नियम उल्लंघन गरे एक महिनाभित्र सुधार गर्नुपर्छ । छ महिनाभित्र पुनः निरीक्षण गर्दा सुधार भएको नपाइए स्तरीकरण लोगो एक तह घटाउने वा खारेज हुन सक्छ । ‘सोही कार्यविधिअनुसार सुधार गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ सुवेदीले भने । तर विभागबाट स्टिकरको अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन । यसअघि विभागले निर्देशका जारी भएपछि राजमार्गका होटलको वर्गीकरण गरेको थियो । त्यस बेला मलेखु, रामनगर, मुग्लिङ, मकवानपुर, इटहरी, कोहलपुर, सिन्धुली, खुर्कोटलगायत राजमार्गमा स्टिकर वितरण गरिएको थियो ।

त्यसपछि पुनः फलोअप नभएको विभागका अधिकारी नै बताउँछन् । गत साता विभागको संयोजकत्वमा प्रहरी र उपभोक्ताकर्मीसहितको अनुगमनले पुनः होटलको वर्गीकरण गरेको हो । ‘चार वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक देखिएन,’ सुवेदीले भने, ‘सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै छन् ।

धाक्रेमा सञ्चालित होटलको अवस्था सबैभन्दा खराब रहेको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ती होटलले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुलिरहेका छन् । ती क्षेत्रमा स्टिकर पनि वितरण नभएको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि अनुगमनमा चासो दिएको छैन । उसले कहिलेकाहीँ उपत्यकाका होटलमा फाट्टफुट्ट अनुगमन गरे पनि राजमार्गमा चासो दिएको पाइँदैन । ‘चाडबाडमा अनुगमन भए पनि त्यसपछि कसैको चासो जाँदैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ता ठगिनुमा आपूर्तिसँगै खाद्य प्रविधिको पनि गल्ती छ । राजमार्गमा अनुगमन निरन्तर हुनुपर्छ ।’

होटल सञ्चालकले बस चालकलाई खानासहित भत्ता पनि दिने र उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा भने कम्प्रोमाइज गरेको अनुगमनमा संलग्न अधिकारी बताउँछन् । विभागले कफी सप एवं किराना पसलमा पनि अनुगमन गरेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×