फोरजी प्रगति ६० प्रतिशत मात्रै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फोरजी प्रगति ६० प्रतिशत मात्रै

प्रधानमन्त्रीले सबैतिर फोरजी पुगिसकेको बताए पनि जिल्लाका सीमित स्थानका टावरमा मात्रै काम सकिएको छ
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमले एक वर्षभित्र काम सक्ने गरी अघिल्लो वर्षदेखि फोरजी विस्तार सुरु गरे पनि ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । टेलिमकले देशभर फोरजी विस्तार गर्ने गरी गत वर्ष पुस २० गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । 
सम्झौतामा ०७६ फागुन मसान्तसम्म काम सक्ने सर्त तोकिए पनि हाल ६० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।

३६४३ वटा टावरमा फोरजी विस्तार गर्नुपर्नेमा करिब २ हजार १०० टावरमा काम भएको टेलिकमका प्रवक्ता कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संसद्मा दुई वर्षमा सरकारको उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै सबै जिल्लामा फोरजी पुगिसकेको बताएका थिए । तर सबै जिल्लामा पुर्‍याउने नाउँमा सीमित स्थानको टावरमा मात्रै काम सम्पन्न भएको टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ । भण्डारीका अनुसार ६४० नयाँ टावर बनाउनुपर्नेछ । नयाँ टावर बनाउनेमध्ये २५० टावर खडा भएको बाँकी टावर निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । जिल्लागत हिसाबले ७७ वटै जिल्लामा फोरजी पुगे पनि काम सकिन भने अझै समय लाग्ने उनले बताए । ‘परियोजनाको आकारका हिसाबले यो दुई–तीन वर्ष लाग्ने काम भए पनि गत वर्ष विशेष परिस्थितिमा एक वर्षमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो,’ भण्डारीले भने, ‘कामको गति एकदमै तीव्र छ, केही महिनामै सबै काम सकिन्छ ।’


काम सुरु गर्ने बेला केही समय सामान आपूर्ति गर्नमा बितेको र सामान आइसकेपछि काम तीव्र भएको उनले बताए । ‘असोजसम्म सामान आइरहेकै थियो,’ उनले भने, ‘चाडपर्व सकिएलगत्तै हामीले दुई हजार टावर बनायौं ।’ टेलिकमले आफ्नो वार्षिकोत्सव माघ २२ गते ७७ वटै जिल्लामा फोरजी पुगेको घोषणा गरेको थियो । सबैभन्दा पछिल्लो पटक हिमाली जिल्ला हुम्लामा फोरजी पुर्‍याइएको थियो ।


हुम्लामा २२ वटा टावरमा फोरजी राखिएको भण्डारीले जानकारी दिए । १९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर टेलिकमले फोरजी विस्तार सुरु गरेको हो । फोरजी विस्तारका लागि रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍यान) को काम हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनी र कोर नेटवर्कको काम चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले पाएको छ । कोर नेटवर्कको काम भने लगभग सकिएको टेलिकमले बताएको छ । परीक्षणका क्रममा टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोरजीको औसत स्पिड १३० एमबीपीएस देखिएको थियो । फोरजी विस्तारसँगै यससँग जोडिएका अन्य सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ ।


८ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई एकीकृत गरिने टेलिकमले जनाएको छ, जसका कारण कुनै एउटा ब्यान्ड मात्र सपोर्ट गर्ने मोबाइलमा पनि फोरजी सेवा प्रयोग गर्न सकिनेछ । ०७३ पुस १३ गते टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका र पोखराबाट फोरजी/एलटीई सेवाको सुरुवात गरेको थियो । दुई ठाउँमा फोरजी सेवा सुरु गरी परीक्षणपछि अन्यत्र विस्तार गर्ने टेलिकमको योजना लामो समय रोकिएको थियो ।


समयमै फोरजी विस्तार गर्न नसक्दा टेलिकमले उपभोक्ताका साथै आम्दानी पनि गुमाइरहेको छ । पछिल्लो समय टेलिकमको आम्दानी पनि घट्दो अवस्थामा छ । टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको वार्षिक नाफा ४४ प्रतिशत घटेको छ । आव ०७५/७६ मा कम्पनीले ९ अर्ब ७६ करोड नाफा गरेको थियो, जुन त्यसअघिको वर्षभन्दा ७ करोड ७२ अर्ब कम हो । डाटा सेवा र स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोगका कारण ओटीटी सर्भिसको व्यापक प्रयोगका कारण विदेशबाट हुने आगमन कल कमी हुनु, भ्वाइसको सेवा डाटामा सर्नु, व्यापार प्रवर्द्धनका क्रममा महसुल कटौती गर्नुपर्ने र करको दरमा भएको परिवर्तनका कारण नाफामा कमी देखिएको टेलिकमले जनाएको छ ।


आव ०७५/७६ मा कम्पनीको इन्टरनेटतर्फको ग्राहक वृद्धिदर २६ प्रतिशत भएको छ । तर फोरजीतर्फ भने टेलिकमको ग्राहक वृद्धिदर निकै कम छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको कात्तिकसम्मको विवरणअनुसार टेलिकमका फोरजी ग्राहक ८ लाख ४० हजार छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चल्लाबाट महिनामै ४२ करोड ‘लुट’

राजु चौधरी

काठमाडौँ — मंसिर अन्तिम साता चल्लाको मूल्य ४० रुपैयाँ थियो । ह्याचरी उद्योगीले मंसिर २९ देखि १० दिन चिक्स होलिडे भन्दै चल्ला उत्पादन गरेनन् । त्यसलगत्तै माघ ११ गते मूल्य बढेर ५० रुपैयाँ पुग्यो । मूल्य क्रमशः बढेर माघ १४ गते ६०, माघ १८ गते ७०, माघ २९ मा मच्छेनारायण सप्लायर्सले प्रतिगोटा ७५ रुपैयाँसम्म बिक्री गर्‍यो । ठाउँअनुसार ८० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । 

यो अवधिमा प्रतिचल्ला औसतमा ३० रुपैयाँ मूल्य बढेको किसानको दाबी छ । किसानले मंगलबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा बुझाएको ज्ञापनपत्रअनुसार प्रतिहप्ता ३५ लाख चल्ला उत्पादन भइरहेको छ । यसअनुसार ह्याचरीहरूले प्रतिचल्ला ३० रुपैयाँ अतिरिक्त मुनाफा गर्दा एक सातामै १० करोड ५० लाख मुनाफा कमाएको राष्ट्रिय कुखुरापालक किसान संघर्ष समितिको दाबी छ । यो सरासर व्यवसायीको लुट रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘ह्याचरीहरूले कार्टेलिङ गरेर किसानबाट एक महिनामै ४२ करोड लुटेका छन्,’ समिति सदस्य दीपक बस्ताकोटीले भने । समितिका अनुसार चल्लाको उत्पादन लागत ३०/३५ रुपैयाँ पर्छ । तर ह्याचरीहरूले ७० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गरिरहेका छन् । चल्लाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदासमेत सरकारी निकायले हस्तक्षेप नगरेको किसान बताउँछन् । यसले नियामक निकाय पनि कालोबजारीसँग मिलेको पुष्टि भएको संघर्ष समितिको दाबी छ ।

‘३० रुपैयाँमा उत्पादित चल्ला ७० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ,’ समितिले मंगलबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग परिसरमै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक विष्णु खड्काले भने, ‘उद्योगीको कालोबजारीमा विभागको पनि मिलेमतो देखिन्छ ।’ संघर्ष समितिले चल्ला उत्पादन लागत ३०/३५ पर्ने बताए पनि पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले भने उत्पादन लागत महँगो पर्ने बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार उत्पादन लागत ५० देखि ५५ रुपैयाँ पर्छ ।

चल्लाको मूल्यमा कालोबजारी भएपछि संघर्ष समितिले माघ २० गते आपूर्ति विभागमा लिखित उजुरी दर्ता गरेका थिए । तर विभागले कुनै चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न सर्वपक्षीय बृहत् पोल्ट्री गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । पत्रकार सम्मेलन लगत्तै किसानहरूले आपूर्ति विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । त्यस क्रममा किसानले कृषि बजारमा दलाल र माफियाले गरिब किसानमाथि खेलबाड गरेको भन्दै गुनासो गरे । ‘कुखुरापालक किसानलाई चरम शोषण गर्दै ऋणमा डुबाइएको छ । यहाँ किसान विस्थापित गराउने खेल भएको छ,’ दुर्गादेवी पोल्ट्री प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका बस्ताकोटीले भने, ‘पोल्ट्री बजारमा व्याप्त सिन्डिकेट तत्काल खारेज गरी किसानको पक्षमा नीतिगत निर्णय गरिनुपर्छ । तर विभागले नियमन गर्नुको साटो दलाल उद्योगीहरूको संरक्षण गरेको देखिन्छ ।’

चुन्नीखेल (कपन) का किसान सूर्यनारायण श्रेष्ठले पनि आफूहरू सधैं नोक्सानमा रहेको गुनासो गरे । चार वर्षदेखि कुखुरापालन गरे पनि कुनै लटमा नाफा नभएको उनले सुनाए । ‘चल्लाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । कुखुरा बिक्री गर्ने बेला मासुको मूल्य घट्छ,’ उनले भने । संघर्ष समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै महानिर्देशक सुवेदीले उद्योगीसँग विभागको मिलेमतो नभएको दाबी गरे । ‘कसैले अनुसन्धानमा सघाउँछ भने त्योसँग मिलेमतो हुन सक्ला । अरूसँग मिलेमतो गर्ने, सुविधामा चुक्ने काम गर्दिनँ,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने ।

यस विषयमा पशुसेवा विभागका आधिकारिक व्यक्ति बोलाएर छलफल गरिने उनले बताए । अहिले भइरहेको मूल्यका सन्दर्भमा विभाग आँखा चिम्लेर नबसेको उनको दाबी गरे । ‘सम्बद्ध पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्छु । चल्ला मार्ने काम मिलेर गरेको पनि देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्णय हुन केही समय लाग्छ । दोषी देखिए कारबाही हुन्छ ।’ चल्लाको मूल्यवृद्धि हुँदा ह्याचरीलाई पत्र नकाटिएको संघर्ष समितिका संयोजक खड्काले आरोप लगाए । ‘३५ रुपैयाँमा तयार भएको चल्ला ७० देखि ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्नु कत्तिको जायज हो,’ खड्काले महानिर्देशक सुवेदीलाई प्रश्न गरे, ‘यस विषयमा विभाग किन बोलेन ? मूल्य घटाउन कहिलेदेखि ताकेता गर्नुहुन्छ ?’

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×