पुरानो भुक्तानीबारे प्रदेश २ का मन्त्री विभाजित

सभामुख सरोज यादवको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन प्रदेशसभाबाट परित भए पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नभएको भन्दै प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षकै सांसदले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।

भुक्तानीका लागि प्रदेशसभाले सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित गरेको छ । भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन अन्योलमा छ । सोमबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले भुक्तानीका लागि ल्याएको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले नमानेपछि अस्वीकृत भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गत वर्षको भुक्तानी फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले फस्ने डर रहेको भन्दै भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको हो ।

भुक्तानीका लागि बैठकमा छलफल भएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाइ छ । भुक्तानीका लागि मन्त्रीहरू सकारात्मक रहे पनि कर्मचारी र सचिव अनुदार हुँदा ढिलाइ भएको उनले बताए । तर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादवले भने सम्बन्धित मन्त्रालयले समयमै प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उपभोक्ताको भुक्तानी रोकिएको दाबी गरे ।

‘गत आवको बाँकी भुक्तानी प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयले पूरा गरेका छैनन्,’ आर्थिक मामिलामन्त्री यादवले भने, ‘हामीले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं ।’ प्रदेशका चार मन्त्रालयले ७७ करोड २८ लाख ७० हजार ९३ रुपैयाँ थप निकासा रकम माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म थप बजेट रकम निकासा माग नगरेको यादवले बताए । थप रकम उपलब्ध गराउन स्रोतको सुनिश्चितता प्रदान गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।

भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन ०७६ मंसिर १९ मा मन्त्रालयको राय, प्रतिक्रिया र विवरण माग गरिएको यादवले बताए । मन्त्रालयहरूबाट माग गरिएको राय, प्रतिक्रिया र विवरण नपठाउँदा भुक्तानी नभएको उनले जनाए । गत आवको करिब ८७ करोड रुपैयाँ उपभोक्ताले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।