काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग : आधा बजेट खर्चिन पनि गाह्रो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग : आधा बजेट खर्चिन पनि गाह्रो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — आर्थिक वर्षको ५ महिना बाँकी छँदै काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको पूरै बजेट खर्च गर्न नसकिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य गौरवका आयोजनाको तुलनामा बढी प्रगति भइरहेको यो आयोजनाका लागि छुट्याइएको १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले बताए । 



‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि १५ अर्ब ७२ लाखमध्ये ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।’ बाँकी रकम ‘सरेन्डर’ गरिने उनको भनाइ छ । ‘कुल रकमको ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै छौं ।’ डीपीआर स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।


रकम खर्च कम भएको देखिनु स्वाभाविक रहेको निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं रथी शरद गिरीको भनाइ छ । ‘गत वर्ष डीपीआर माघमै बनाइसकेका थियौं, चैतमा पास हुन्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अर्को वर्षको योजना बनायौं । तर डीपीआर भदौमा मात्र पास भयो, कन्सल्टेन्ट आउन पनि समय लाग्यो, त्यही भएर खर्च कम भएको हो ।’ ५५ किमिमा चट्टान एवं पहाड काट्ने र फिलिङ गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।


विस्तृत परियोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा चालु आवको पुस मसान्तसम्म २९ करोड ९८ लाख मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १० दशमलव १ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आवको समीक्षा अवधिमा २ प्रतिशत खर्च भएको छ ।


संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार आयोजना गरेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गबारे आयोजना गरेको छलफलमा सांसद, नेपाली सेना एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए । छलफलमा सांसदहरूले तोकिएको बजेट खर्च गर्न नसक्नुले काम सम्पन्न हुनेमा शंका रहेको बताए । गौरवको आयोजनामा प्रस्तावित रकम खर्च हुन नसक्नु दुःखदायी भएको सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बताए । ‘कामको ग्राफ हेर्दा ठीकै भइरहेजस्तो देखिन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नुमा कारण के हो ? कहाँ कठिनाइ पर्‍यो ?’ अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन गर्दा त्यत्तिकै राखिदिएको हो कि आयोजनाले मागेर राखेको हो भन्नेमा समेत तालमेल नमिलेको उनको टिप्पणी छ ।


त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले महत्त्वपूर्ण आयोजना समयमै नसकिँदा ठूलो समस्या बेहोर्नुपरेको बताए । ‘आयोजना ढिला हुनुको कारण राजनीतिक अवरोध, कानुनी अड्चन लगायत छन्,’ उनले भने, ‘यसका पछाडि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको आआफ्नो अधिकार क्षेत्र छन्, न्यायपालिकाको अनावश्यक प्रवेशले रोक लगाउने, आदेश दिने कुराले पनि कैंयौ योजना अलपत्र छन् ।’ सरकार र सम्बन्धित पक्षले निर्माण अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले सेनालाई ठेक्का दियो, सेनाले फेरि अर्कोलाई ठेक्का दियो,’ उनले भने, ‘यसरी नै ठेक्का लगाउने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरिहाल्थ्यो भन्ने प्रश्न नउठेका होइनन्, यसबारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’ द्रुतमार्गलाई मन्त्रिपरिषद्ले ०७४ वैशाख २१ मा निर्णय गर्दै सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले ०७४ साउन २७ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।


‘सबैको चासो समयमै गुणस्तरीय सडक बन्छ/बन्दैन भन्ने छ,’ सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले समयमै काम सक्ने विश्वासले सेनालाई जिम्मा लगाएको छ, त्यसैले समयमै काम सक्न जरुरी छ ।’ रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, सुरुङको ठेक्का र मुद्दामामिला बाँकी रहेकाले काम तोकिएकै समयमा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको उनले बताए । देखिएका समस्या समाधान गर्दै कामको रफ्तार बढाउन सांसद बिना श्रेष्ठले सुझाइन् । सांसद जिपछिरिङ लामाले आव ०८०/०८१ भित्रमा सडक निर्माण पूरा नहुने दाबी गरे । ‘चार लेनको सडक हो, निर्माणको काम धेरै छ,’ उनले भने, ‘०८१ भित्रै सडक सम्पन्न हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसैले कति समय लाग्छ त्यो पहिल्यैभन्दा राम्रो हुन्छ ।’

सडकको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किमि छ । यसको प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ छ, जसमा ८७ पुलमध्ये १६ वटा विशेष पुल रहनेछन् ।


त्यस्तै ३ वटा सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सडक निर्माणको समयावधि ०८०/८१ सम्म छ । सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब छ । सडक सञ्चालमा आए १ घण्टा २ मिनेटमा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ ।


‘काम छिटो अघि बढाउने कुरामा अदालत विकासमैत्री भइदिएको छैन,’ विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘कानुन मिचेर अगाडि बढ्न झनै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ चार लेनको सडक भएकाले धेरै ठेकेदारलाई कामको जिम्मा लगाउनुपरेको रथी गिरीले बताए । ‘छोटोछोटो दूरी भएकाले हामीलाई काम गर्न र निरीक्षण गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासे मन्त्रालयले गरेनन् खर्च

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सबैभन्दा कम खर्च विकासे मन्त्रालयले गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार करिब एक दर्जन मन्त्रालयको खर्च प्रगति कम देखिएको छ । त्यसमा पनि आधा दर्जन मन्त्रालयको खर्च प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा कम छ । चालु आवको छ महिनामा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ ।

चालु आवको छ महिनामा उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ३१ करोड ४६ लाखमध्ये २१ करोड ६८ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेटको ९ दशमलव ४ प्रतिशत हो । त्यस्तै कम खर्च गर्ने दोस्रो मन्त्रालयमा कृषि तथा पशुपन्छी छ । यसले छुट्याइएको २ अर्ब ८७ करोड ६८ लाखमध्ये २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो पनि बजेटको ९ दशमलव ९ प्रतिशत हो । खानेपानी मन्त्रालयले कुल बजेटको अहिलेसम्म १० दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

समीक्षाअनुसार मन्त्रालयलाई २२ अर्ब ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा २ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख खर्च भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिलेसम्म १४ दशमलव २ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ४० अर्ब २५ करोड ६१ लाखमध्ये ५ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख खर्चिएको छ । विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । यो मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाखमध्ये २४ अर्ब ८८ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । यो बजेटको १७ दशमलव २ खर्च हो । सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुल बजेटको २४ दशमलव ९, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ दशमलव ५ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १६ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ दशमलव ८ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १२ दशमलव ७ प्रतिशत गरेको छ ।
विगतमा देखिएका सबै समस्या विद्यमान रहेको पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाले बताए । ‘बजेट आयो, समयमै पास पनि भयो, बन्द हडताल खासै भएन,’ उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने थियो तर त्यसो भइदिएन ।’ निर्माण व्यवसायीको चाहनाअनुसार नै एक वर्षमा खरिद नियमावली चार पटक संशोधन भएको उनले बताए ।

‘काम गर्नेभन्दा बढी ऐननियमलाई कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउने र के गर्दा अनुकूल हुन्छ भन्दै व्यवसायीले नियमावली परीक्षण गरिरहे,’ उनले भने, ‘तर निर्माणका काम अघि बढाउन अझै तयार भएनन् ।’

अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा समेत समस्या हुँदा विकासे कामले गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘अर्को समस्या प्रदेश र केन्द्रबीचको तानातानी पनि हो,’ उनले भने, ‘कुन सडक कसले हेर्ने भन्ने समस्या छ, विगतमा ठेक्का लागेका धेरै सडकमा बजेट भएन भनेर प्रदेशले हेर्न मानेको छैन, केन्द्रले प्रदेश आफैंले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ ।’

प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु भनेको बजारमा मुद्रा आपूर्ति कम हुनु हो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ब्याजदर महँगो हुने, महँगी बढ्ने र लक्षित प्रतिफल समयमै नपाउँदा प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ ।’ स्थिर सरकार भएको समयमा मुलुकको विकास खर्च बढ्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की टिप्पणी गर्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×