काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग : आधा बजेट खर्चिन पनि गाह्रो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग : आधा बजेट खर्चिन पनि गाह्रो

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — आर्थिक वर्षको ५ महिना बाँकी छँदै काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको पूरै बजेट खर्च गर्न नसकिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य गौरवका आयोजनाको तुलनामा बढी प्रगति भइरहेको यो आयोजनाका लागि छुट्याइएको १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकिने मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले बताए । 

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–३ स्थित सिस्नेरीमा विस्फोटन गराएर सडक निर्माण गरिँदै । फाइल तस्बिर



‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि १५ अर्ब ७२ लाखमध्ये ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।’ बाँकी रकम ‘सरेन्डर’ गरिने उनको भनाइ छ । ‘कुल रकमको ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै छौं ।’ डीपीआर स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा समस्या भएको उनले बताए ।


रकम खर्च कम भएको देखिनु स्वाभाविक रहेको निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं रथी शरद गिरीको भनाइ छ । ‘गत वर्ष डीपीआर माघमै बनाइसकेका थियौं, चैतमा पास हुन्छ भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार अर्को वर्षको योजना बनायौं । तर डीपीआर भदौमा मात्र पास भयो, कन्सल्टेन्ट आउन पनि समय लाग्यो, त्यही भएर खर्च कम भएको हो ।’ ५५ किमिमा चट्टान एवं पहाड काट्ने र फिलिङ गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।


विस्तृत परियोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा चालु आवको पुस मसान्तसम्म २९ करोड ९८ लाख मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १० दशमलव १ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आवको समीक्षा अवधिमा २ प्रतिशत खर्च भएको छ ।


संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार आयोजना गरेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गबारे आयोजना गरेको छलफलमा सांसद, नेपाली सेना एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए । छलफलमा सांसदहरूले तोकिएको बजेट खर्च गर्न नसक्नुले काम सम्पन्न हुनेमा शंका रहेको बताए । गौरवको आयोजनामा प्रस्तावित रकम खर्च हुन नसक्नु दुःखदायी भएको सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बताए । ‘कामको ग्राफ हेर्दा ठीकै भइरहेजस्तो देखिन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसक्नुमा कारण के हो ? कहाँ कठिनाइ पर्‍यो ?’ अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन गर्दा त्यत्तिकै राखिदिएको हो कि आयोजनाले मागेर राखेको हो भन्नेमा समेत तालमेल नमिलेको उनको टिप्पणी छ ।


त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले महत्त्वपूर्ण आयोजना समयमै नसकिँदा ठूलो समस्या बेहोर्नुपरेको बताए । ‘आयोजना ढिला हुनुको कारण राजनीतिक अवरोध, कानुनी अड्चन लगायत छन्,’ उनले भने, ‘यसका पछाडि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको आआफ्नो अधिकार क्षेत्र छन्, न्यायपालिकाको अनावश्यक प्रवेशले रोक लगाउने, आदेश दिने कुराले पनि कैंयौ योजना अलपत्र छन् ।’ सरकार र सम्बन्धित पक्षले निर्माण अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले सेनालाई ठेक्का दियो, सेनाले फेरि अर्कोलाई ठेक्का दियो,’ उनले भने, ‘यसरी नै ठेक्का लगाउने काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरिहाल्थ्यो भन्ने प्रश्न नउठेका होइनन्, यसबारे पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’ द्रुतमार्गलाई मन्त्रिपरिषद्ले ०७४ वैशाख २१ मा निर्णय गर्दै सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । भौतिक मन्त्रालयले ०७४ साउन २७ मा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।


‘सबैको चासो समयमै गुणस्तरीय सडक बन्छ/बन्दैन भन्ने छ,’ सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले समयमै काम सक्ने विश्वासले सेनालाई जिम्मा लगाएको छ, त्यसैले समयमै काम सक्न जरुरी छ ।’ रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, सुरुङको ठेक्का र मुद्दामामिला बाँकी रहेकाले काम तोकिएकै समयमा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको उनले बताए । देखिएका समस्या समाधान गर्दै कामको रफ्तार बढाउन सांसद बिना श्रेष्ठले सुझाइन् । सांसद जिपछिरिङ लामाले आव ०८०/०८१ भित्रमा सडक निर्माण पूरा नहुने दाबी गरे । ‘चार लेनको सडक हो, निर्माणको काम धेरै छ,’ उनले भने, ‘०८१ भित्रै सडक सम्पन्न हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसैले कति समय लाग्छ त्यो पहिल्यैभन्दा राम्रो हुन्छ ।’

सडकको कुल लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किमि छ । यसको प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम विन्दु बाराको निजगढ छ, जसमा ८७ पुलमध्ये १६ वटा विशेष पुल रहनेछन् ।


त्यस्तै ३ वटा सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सडक निर्माणको समयावधि ०८०/८१ सम्म छ । सुरु लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब छ । सडक सञ्चालमा आए १ घण्टा २ मिनेटमा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ ।


‘काम छिटो अघि बढाउने कुरामा अदालत विकासमैत्री भइदिएको छैन,’ विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन्, ‘कानुन मिचेर अगाडि बढ्न झनै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’ चार लेनको सडक भएकाले धेरै ठेकेदारलाई कामको जिम्मा लगाउनुपरेको रथी गिरीले बताए । ‘छोटोछोटो दूरी भएकाले हामीलाई काम गर्न र निरीक्षण गर्न सजिलो भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मूल्य घटेपछि कारबाहीको चेतावनी !

राजु चौधरी

काठमाडौँ — मूल्य बढाउनकै लागि कुखुरा व्यवसायीले गत मंसिर २९ देखि १० दिन ह्याचिङ अन्डा नष्ट गरे । ह्याचरीबाट उत्पादित ब्रोइलर चल्ला, कलर ब्रोइलर चल्ला, क्रोइलर चल्ला बिक्री–वितरण तथा ओसार–पसार बन्द मात्र गरेनन्, कुखुराका चल्लासमेत नष्ट गरे । त्यति बेला ह्याचरीले करिब ४ क्रेट चल्ला नष्ट गरेको र ६० लाख चल्ला नबनाएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्मा बताउँछन् । 

व्यवसायीको यही गैरजिम्मेवार कार्यले बजारमा मासु अभाव भयो । लगत्तै व्यवसायीले मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाए । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले माघ १९ गते कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ३ सय ९० रुपैयाँ तोकेको थियो । खुद्रा पसलमा भने प्रतिकिलो ४ सय २० देखि ४ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको थियो । केही समयपछि संघले मासुको मूल्य केही घटाएर ३ सय ४५ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । मागका आधारमा मूल्य पुनः घट्न सक्ने संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बीसी बताउँछन् ।

तर मूल्यमा कार्टेलिङ गरिरहेका व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । मूल्य नियमन तथा कारबाही गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र पशु सेवा विभाग भने व्यवसायीले मूल्य बढाएको थाहा पाए पनि देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन् । आपूर्ति विभागले कालोबजारी र कार्टेलिङ गरेको दुई महिनापछि अहिले बल्ल अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बताएको छ । ‘ह्याचरी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएकै हो । मूल्य बढेको देखियो,’ सोमबार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भने, ‘मूल्य बढाएका विषयमा जवाफ माग्छौं, चित्त नबुझे कारबाही हुन्छ ।’ वकिलको रायसहित कार्टेलिङ पुष्टि गर्न लामो समय लागे पनि कसुर देखिए कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।

पशु सेवा विभागसँग मिलेर कारबाही गरिने उनले बताए । पशुसेवा विभागले भने यसमा चासो दिएको छैन । ह्याचरी उद्योग एक–दुई वर्षयता बन्द हुने अवस्थामा पुगेको विभागका महानिर्देशक शर्माको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले लुकाएर मासुको मूल्य महँग्याए भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘उनीहरू त अहिले टाट पल्टने अवस्थामा छन् ।’ व्यवसायीले १० दिन ह्याचिङ बन्द गरेर भने गलत काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘मार्नुभन्दा किसानलाई बाँडेको भए उचित हुन्थ्यो ।

बन्द गर्दाताक ह्याचरी उद्योगले चल्लाको मूल्य नपाएको बताएका थिए । उनीहरूले प्रतिचल्ला १० देखि १५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताएका थिए । तर किसानले भने चल्लाको मूल्य ४० देखि ४५ रुपैयाँ तिरेको बिल कान्तिपुरसित सुरक्षित छ । अहिले अभाव भएपछि चल्लाको मूल्य बढेर ७५ रुपैयाँ पुगेको किसानको गुनासो छ । उनीहरूले चल्लाको मूल्य घटाउन संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । पशु सेवा विभागले भने चल्लाको उत्पादन मूल्य नै महँगो पर्ने दाबी गर्दै व्यवसायीकै पक्षमा लबिइङ गरिरहेको छ । अनुगमन एवं विश्लेषण गरेको छैन ।

चौतर्फी कार्टेलिङ हुँदा पनि नियामक निकाय मौन हुनुले यहाँ कतै मिलेमतो त छैन भन्ने शंका उब्जिएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । ऐन/कानुन पर्याप्त हुँदासमेत कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा इच्छाशक्तिकै अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अनुगमन र कारबाहीका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन–०७५ र प्रतिस्पर्धा ऐन–०६३ छन् । तर जुन समयमा जे काम गर्नुपर्ने त्यही काम भएन,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘दुई महिनाअघि नै कारबाही गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भएन । दबाब आएपछि मात्रै अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिले आशंका उत्पन्न हुन्छ ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा ऐनले बन्दहडताललाई बन्देज गरेको छ । सूचना प्राप्त गर्नेबित्तिकै प्रहरीको सहयोगमा पनि अनुसन्धान कारबाही हुन सक्छ । ‘सीधै ऐन उल्लंघन भए पनि कारबाही नहुनु विडम्बना हो,’ बानियाँले भने ।

मूल्य घट्ने क्रममा रहेकाले अनुगमन आवश्यक नभएको महानिर्देशक शर्मा बताउँछन् । मासुको मूल्य ३ सय २० रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने उनको दाबी छ । ‘मौतीदेवी र शंखमूल क्षेत्रमा ३ सय २० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘७ गतेसम्म मूल्य थप घट्छ ।’ तर संघले भने प्रतिकिलो ३ सय ४५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको जनाएको छ । खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ३ सय ६० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।

आपूर्ति विभागका महानिर्देशक सुवेदीले भने चल्ला, अन्डा नष्ट गरेको घटना र मूल्यवृद्धिबीच सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्न आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा रहेको दाबी गरे । समग्र बजार सुधार गर्न कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×