मूल्य घटेपछि कारबाहीको चेतावनी !- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

मूल्य घटेपछि कारबाहीको चेतावनी !

राजु चौधरी

काठमाडौँ — मूल्य बढाउनकै लागि कुखुरा व्यवसायीले गत मंसिर २९ देखि १० दिन ह्याचिङ अन्डा नष्ट गरे । ह्याचरीबाट उत्पादित ब्रोइलर चल्ला, कलर ब्रोइलर चल्ला, क्रोइलर चल्ला बिक्री–वितरण तथा ओसार–पसार बन्द मात्र गरेनन्, कुखुराका चल्लासमेत नष्ट गरे । त्यति बेला ह्याचरीले करिब ४ क्रेट चल्ला नष्ट गरेको र ६० लाख चल्ला नबनाएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्मा बताउँछन् । 

व्यवसायीको यही गैरजिम्मेवार कार्यले बजारमा मासु अभाव भयो । लगत्तै व्यवसायीले मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाए । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले माघ १९ गते कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ३ सय ९० रुपैयाँ तोकेको थियो । खुद्रा पसलमा भने प्रतिकिलो ४ सय २० देखि ४ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको थियो । केही समयपछि संघले मासुको मूल्य केही घटाएर ३ सय ४५ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । मागका आधारमा मूल्य पुनः घट्न सक्ने संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बीसी बताउँछन् ।


तर मूल्यमा कार्टेलिङ गरिरहेका व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । मूल्य नियमन तथा कारबाही गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र पशु सेवा विभाग भने व्यवसायीले मूल्य बढाएको थाहा पाए पनि देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन् । आपूर्ति विभागले कालोबजारी र कार्टेलिङ गरेको दुई महिनापछि अहिले बल्ल अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बताएको छ । ‘ह्याचरी व्यवसायीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएकै हो । मूल्य बढेको देखियो,’ सोमबार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भने, ‘मूल्य बढाएका विषयमा जवाफ माग्छौं, चित्त नबुझे कारबाही हुन्छ ।’ वकिलको रायसहित कार्टेलिङ पुष्टि गर्न लामो समय लागे पनि कसुर देखिए कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।


पशु सेवा विभागसँग मिलेर कारबाही गरिने उनले बताए । पशुसेवा विभागले भने यसमा चासो दिएको छैन । ह्याचरी उद्योग एक–दुई वर्षयता बन्द हुने अवस्थामा पुगेको विभागका महानिर्देशक शर्माको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले लुकाएर मासुको मूल्य महँग्याए भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘उनीहरू त अहिले टाट पल्टने अवस्थामा छन् ।’ व्यवसायीले १० दिन ह्याचिङ बन्द गरेर भने गलत काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘मार्नुभन्दा किसानलाई बाँडेको भए उचित हुन्थ्यो ।


बन्द गर्दाताक ह्याचरी उद्योगले चल्लाको मूल्य नपाएको बताएका थिए । उनीहरूले प्रतिचल्ला १० देखि १५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताएका थिए । तर किसानले भने चल्लाको मूल्य ४० देखि ४५ रुपैयाँ तिरेको बिल कान्तिपुरसित सुरक्षित छ । अहिले अभाव भएपछि चल्लाको मूल्य बढेर ७५ रुपैयाँ पुगेको किसानको गुनासो छ । उनीहरूले चल्लाको मूल्य घटाउन संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । पशु सेवा विभागले भने चल्लाको उत्पादन मूल्य नै महँगो पर्ने दाबी गर्दै व्यवसायीकै पक्षमा लबिइङ गरिरहेको छ । अनुगमन एवं विश्लेषण गरेको छैन ।


चौतर्फी कार्टेलिङ हुँदा पनि नियामक निकाय मौन हुनुले यहाँ कतै मिलेमतो त छैन भन्ने शंका उब्जिएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । ऐन/कानुन पर्याप्त हुँदासमेत कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा इच्छाशक्तिकै अभाव देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अनुगमन र कारबाहीका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन–०७५ र प्रतिस्पर्धा ऐन–०६३ छन् । तर जुन समयमा जे काम गर्नुपर्ने त्यही काम भएन,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘दुई महिनाअघि नै कारबाही गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भएन । दबाब आएपछि मात्रै अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिले आशंका उत्पन्न हुन्छ ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा ऐनले बन्दहडताललाई बन्देज गरेको छ । सूचना प्राप्त गर्नेबित्तिकै प्रहरीको सहयोगमा पनि अनुसन्धान कारबाही हुन सक्छ । ‘सीधै ऐन उल्लंघन भए पनि कारबाही नहुनु विडम्बना हो,’ बानियाँले भने ।


मूल्य घट्ने क्रममा रहेकाले अनुगमन आवश्यक नभएको महानिर्देशक शर्मा बताउँछन् । मासुको मूल्य ३ सय २० रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने उनको दाबी छ । ‘मौतीदेवी र शंखमूल क्षेत्रमा ३ सय २० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘७ गतेसम्म मूल्य थप घट्छ ।’ तर संघले भने प्रतिकिलो ३ सय ४५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको जनाएको छ । खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ३ सय ६० रुपैयाँसम्म कारोबार भइरहेको छ ।


आपूर्ति विभागका महानिर्देशक सुवेदीले भने चल्ला, अन्डा नष्ट गरेको घटना र मूल्यवृद्धिबीच सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्न आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा रहेको दाबी गरे । समग्र बजार सुधार गर्न कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'परियोजनामा हालसम्मकै धेरै खर्च’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा गत वर्ष हालसम्मकै धेरै खर्च भएको छ । सन् २०१९ भरि एडीबीका परियोजनामा ३२ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको छ । 

भूकम्प आपत्कालीन सहायता परियोजनामा गत वर्ष ३ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक समन्वय ऊर्जा प्रणाली विस्तार परियोजनामा २ करोड ८७ लाख डलर, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसायीकरण कार्यक्रममा २ करोड ५० लाख डलर, क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनामा २ करोड २१ लाख अमेरिकी डलर, ग्रामीण कनेक्टिभिटी सुधार परियोजनामा २ करोड २० लाख अमेरिकी डलर र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २ करोड डलर खर्च भएको एडीबीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा एडीबीले थोरै तर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सरकारलाई सघाइरहेको एडीबीका नेपाल निर्देशक मुख्तर खामुदखानोभले टिप्पणी गरे । एडीबी र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कन्ट्री पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा उनले खर्चले गति लिए पनि सुधारका धेरै काम बाँकी रहेको बताए । विकास सहायता परिचालन गर्ने निकायको प्राविधिक क्षमता सुधार गरी कार्यान्वयन तहमा छिटो नतिजा प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण विकास परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।

बैठकमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले गत वर्षको खर्च अहिलेसम्मकै धेरै भए पनि तोकिएको लक्ष्य भने पूरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले सन् २०१९ मा उत्कृष्ट काम गर्ने एडीबी सहायता परियोजनालाई सम्मान पनि गरे । बैठकका क्रममा तेस्रो साना सहर पानी वितरण तथा सरसफाइ क्षेत्र परियोजना तथा सामुदायिक व्यवस्थापनमा आधारित सिञ्चित कृषि क्षेत्र परियोजनाले उत्कृष्ट परियोजना व्यवथापन समूहको अवार्ड प्राप्त गर्‍यो ।

सहरी पानी वितरण तथा सरसफाइ क्षेत्र परियोजनाले उत्कृष्ट खरिद व्यवस्थापन गरेबापत अवार्ड पायो । सन् १९६९ यता एडीबीले नेपालमा वित्तीय तथा प्राविधिक सहायताबापत ६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×