बजारमा छैन नियमन

घोषणा भएको दुई वर्ष पुगिसक्यो । कार्यान्वयन भने हुन सकेन । वाणिज्य विभागमा साविकको घरेलु कार्यालयसहित साढे पाँच लाख व्यावसायिक फार्म दर्ता रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रवीन्द्र आचार्य बताउँछन् । यीबाहेक दर्ताबिना पनि प्रशस्तै फार्म सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये प्रायः पसलले मूल्यसूची नराखेको, लेबलबिना कारोबार गरेको र म्याद नाघेको सामान बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४ हजार ९ सय १५ व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएको थियो । त्यसमध्ये ९१४ फार्मले मूल्यसूची नराखेको, ४९३ व्यावसायिक फार्मले साइनबोर्ड नराखेको, ६७३ फार्मले लेबल नभएका सामान बेचेको र ५५६ व्यावसायिक फार्मले म्याद नाघेका सामान बेचेको पाइएको आचार्यको भनाइ छ ।

विभागले ०७५/७६ मा अनुगमनको लक्ष्यसमेत भेट्टाउन सकेन । २ हजार ८ सय व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेकामा विभागले १ हजार ६ सय ६१ मा मात्रै अनुगमन गर्‍यो । प्रायः फार्ममा उस्तै प्रकृतिको बिलबिजक जारी नगरेको, मूल्यसूची नराखेको, म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको र उच्च मूल्य लिएको पाइएको थियो । चालु आवको सात महिनामा ९५२ व्यावसायिक फार्ममा मात्रै अनुगमन भएको छ ।

व्यावसायिक फार्मले मूल्यसूची राखे पनि अपडेट भने नभएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुगमन अधिकृत दीपक पोखरेलले स्विकारे । ‘सबै पसलमा भन्न सक्दैनौं । अनुगमन भएकामध्ये ७० देखि ८० प्रतिशतले मूल्यसूची राखेका छन्,’ उनले भने, ‘म्याद नाघेका (गुणस्तरहीन) खाद्य सामग्री प्रशस्तै भेटिए ।’ अनुगमनका क्रममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पसलमा म्याद नाघेका वस्तु भेटिएको उनले बताए ।

वाम घोषणपत्रमा गुणस्तर नियमन गरिने उल्लेख भए पनि बजार अनुगमन सिजनल हुने गरेको उपभोक्ताकर्मीहरूको दाबी छ । दुई वर्षको अवधिमा बजारमा थप अराजकता बढेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिन्डिकेट र कालोबजारी कायम छ । प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अराजकता छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘कृत्रिम अभाव गराई मूल्य वृद्धि सिर्जना गरिएको छ ।’

लसुन, प्याज, मासु, कुखुरा चल्लालगायतको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढे पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि खाने तेल, दाल, खुर्सानीलगायत वस्तुको मूल्य प्रतिलिटर/किलोमा १० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । नियामक निकाय विभागले भने बजार हस्तक्षेपमा चासो दिएको छैन । विगतको तुलनामा बजारमा सुधार भएको विभागका सूचना अधिकारी नोखबहादुर बस्यालको दाबी छ । कृत्रिम मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनतालगायत विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

खाद्यान्नका अतिरिक्त पेट्रोलियम क्षेत्रमा पनि व्यवसायीले कानुनविपरीत बन्द हडताल गरेका थिए । गत वैशाखमा ग्यास उद्योगीले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै ग्यासको प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) उठाउन बन्द गरे । आन्दोलित उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो नेपाल आयल निगमले उद्योग खर्च, ढुवानीलगायत सम्पूर्ण खर्च यकिन नगरी तत्काल कमिसन दिने निर्णय गर्‍यो ।

माघ दोस्रो साता नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन हवाई इन्धन इकाई समितिले पनि हवाई इन्धन ढुवानी ठप्प पारे । अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन–०१७ मा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द हडताल गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर व्यवसायीले सरकारलाई चुनौती दिँदै आन्दोलन गरे पनि कारबाही हुन सकेन । सरकार/नियामक निकाय व्यवसायीको चंगुलमा फस्दा बजारमा सुधार नदेखिएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् ।