सेजमा अझै आएनन् उद्योग

सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको जनाउँदै केही उद्योगले सम्झौता रद्द गरिसके । ०७१ मंसिर २ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पहिलो पटक उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि ०७३ फागुन ५ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सेजको भवन भन्दै दोस्रो पटक उद्घाटन गरेका थिए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि ६९ प्लट छुट्याइएको थियो । जसमध्ये यति बेला २२ वटा खाली छन् । पाँच वटा उद्योगले सम्झौता रद्द गरेपछि प्लट खाली भएका हुन् । एउटा उद्योग पूर्ण रूपमा र एउटाले परीक्षण उत्पादन गरेको छ । थप तीन उद्योग स्थापनाको तयारीमा छन् । सम्झौता गरेका अरू उद्योगको अत्तोपत्तो छैन । ‘दुई वर्षअघि लगानी गर्न खोज्ने म पहिलो हुँ,’ सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले भने, ‘तीन उद्योग सञ्चालनका लागि सात प्लटमा सम्झौता गरेको थिएँ । १० महिनापछि सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भएँ ।’ सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको र उद्योग स्थापनाका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने पूर्वाधार तयार नभएकाले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको उनले बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ०७५ चैत १३ मा संशोधन भएपछि २२ वटा उद्योगले अनुमति लिएका थिए, जसमध्ये सिद्धार्थ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका तीन, सुगम नानो हर्बल प्रालि र नुमटल इन्डस्ट्रिजले सम्झौता रद्द गरेका हुन् । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बिजुली, एकद्वार सेवा प्रणाली, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, भन्सार, बैंक, बिमा, करलगायत पूर्वाधार तयार हुन नसकेको व्यवसायीको आरोप छ । ‘सेजमा एकद्वार प्रणालीबाट सुविधा उपलब्ध गराउनुको सट्टा घरि यो पुगेन घरि त्यो पुगेन भन्दै फाइल हातमा बोक्दै काठमाडौं धाएका व्यवसायीलाई महिनौं दिनसम्म अल्झाउन थालेपछि सम्झौता रद्द गरें,’ नानो हर्बल प्रालिका सञ्चालक इस्तियाक अहमदले भने, ‘सेजमा उद्योग लगाएपछि सरकारले आफ्ना तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिका सुनिश्चित गर्न सकेन ।’

सेजमा अहिलेसम्म एउटा पनि विद्युत्को ट्रान्सफर्मर राख्न नसकेको व्यवसायीको आरोप छ । सम्झौता रद्द गरेका र सेजमा उद्योग स्थापनाको तयारी गरेका बाहेक नीर इन्डस्ट्रिज, ग्रोबेल इन्नोभेसन प्रालि, आईडीएस इलेक्ट्रिक प्रालि, क्रिएसन वर्ल्ड वाइड प्रालि, अरिभा एग्रिकल्चर प्रालिलगायत आठ उद्योगले स्थापना प्रक्रिया कहिलेदेखि अघि बढाउने हुन् भन्ने टुंगो छैन । यी उद्योगले गत साउनभित्रै प्रक्रिया बढाइसक्नुपर्ने थियो । उद्योगले सम्झौताअनुरूप सेजको जमिनको भाडा मात्रै तिरिरहेका छन् । सेजलाई व्यवस्थित गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली–०७४ संशोधन भएर आएपछि सहज हुने सेज प्राधिकरणको दाबी छ । सेजमा तत्काल आवश्यक विद्युत् ट्रान्सफर्मर राख्न टेन्डरको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य पूर्वाधार धमाधम तयार हुने क्रममा रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । सेजमा केकस्ता खालका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने, उद्यमीलाई केकस्ता सेवा सुविधा दिने भन्ने सम्झौता गरेर पनि भाडा मात्रै तिरेर बस्ने तर उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ चासो नदेखाउने उद्योगलाई के गर्ने भन्ने समस्या छ । सेजमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यवसायीलाई एकद्वार प्रणालीबाट छिटोछरितो सेवा दिनेलगायत विषयका लागि सेज प्राधिकरण नियमावली संशोधनको पर्खाइमा छ ।

‘भैरहवा सेजलाई व्यवस्थित र पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि हामी सेज नियमावली संशोधनको पर्खाइमा छौं,’ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सहसचिव सुन्दर थापाले भने । नियमावली संशोधनका लागि सेज प्राधिकरणले करिब चार महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्मा ड्राफ्ट पठाइसकेको छ । पहिलाको नियमावलीमा कुनकुन खालका र प्रकृतिका उद्योगलाई सेजमा राख्न दिने भन्नेबारे सूचीकृत गरिएको थियो । सूचीकृत गरिएको र सोचेभन्दा पनि फरक खालका उद्योग पनि आउन सक्ने भएकाले अब सेजमा राख्न नसकिने खालका उद्योगका सूची बनाएर अन्य सबै खालका उद्योगलाई स्थापनाका लागि खुला गरिनेछ । यसका लागि नियमावली संशोधन भएर आउन जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ नियमावली संशोधन भएर आएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएर पनि उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ पहल नगरेका उद्योगहरूको नाममा अनुमति खारेज किन नगर्ने भनेर सूचना जारी गरिनेछ । सूचना जारी गरेको निश्चित दिनभित्र उद्योग स्थापना नगरे ती उद्योगको अनुमति खारेज गरी अन्य उद्योगलाई सेजमा आउन बाटो खुला गर्ने मनस्थितिमा प्राधिकरण रहेको थापाले जनाए । ‘सेजमा स्थायी कर्मचारी नभएको र प्रशासनिक कर्मचारीलाई करारमा राख्न नमिल्ने भएकाले कर्मचारीको कमीले एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘स्थायी कर्मचारीका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ । नियमावली पास भएपछि स्थायी कर्मचारी मागिनेछ ।’