साढे तीन अर्बमा युरोपको टेलिकम कम्पनी किन्दै सीजी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सीजी सेल टेक्नोलोजीले पूर्वी युरोपको मोल्डोभामा रहेको टेलिकम कम्पनी किन्ने भएको छ । स्विडेनी कम्पनी टेलियासोनेराको सहायक कम्पनी फिन्टुर होल्डिङले मोल्डोभामा सञ्चालन गरिरहेको ‘मोल्डसेल कम्पनी’ खरिदका लागि शुक्रबार सीजीसेलसँग सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

सीजी ग्रुप सीजी ग्लोबल कर्पको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । सीजी सेलले ३१.५ मिलियन डलर (३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर– साढे तीन अर्ब रुपैयाँ) मा कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व खरिदका लागि सम्झौता भएको समाचारहरूमा जनाइएको छ । टेलियासोनेराले विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकभित्र स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सकिने जनाएको छ । सम्झौताअघि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


‘युरोएसियाको बजार छाडेर नोर्डिक र बाल्टिक मार्केट (डेनमार्क, स्टोनिया, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, लाटभिया, लिथुनिया, नर्वे र स्विडेन) जस्ता देशमा केन्द्रित हुन यो सम्झौताले सहयोग गर्छ,’ टेलियाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टियन लुइगलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।


सन् २०१७ यता टेलियाले युरोएसियाली बजारबाट लगानी झिकिरहेको छ । मोल्डसेलले टेलियाको कुल आम्दानीमा १ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगट्छ । मोल्डसेल मोल्डोभाको दोस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी हो । यसका ९ लाख ग्राहक रहेको कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । नेपालमा दर्ता भएको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले नेपालभर सेवा विस्तारका लागि एकीकृत अनुमतिपत्र मागिरहेको छ । तर सरकारले भने सीजीले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै अनुमति दिएको छैन ।


सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सका नाममा अहिले पूर्वीका जिल्लामा सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स छ । यही लाइसेन्सको सर्त पूरा नगरेको भन्दै सरकारले सीजीलाई लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर सीजीले भने आफूले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।


विश्व बैंकसँग अनुदान लिएको होइन : सीजी

सीजी कम्युनिकेसन्सले आफूले विश्व बैंकसँग १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान नलिएको दाबी गरेको छ । ‘यो रकम तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिले पूर्वाञ्चलको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन विश्व बैंकबाट पुँजीगत अनुदान प्राप्त गरेको हो,’ सीजीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो अध्ययनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार परियोजना अन्तर्गत सन् २००३ मा पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको बोलपत्रमा तत्कालीन एसटीएम छानिएको हो ।’


विश्व बैंकले विशिष्ट प्रणालीको अधीनमा रही सहयोग गर्ने र त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि निश्चित मापदण्ड तय गरिएकाले हुनाले यो अनुदान उपहार नभएको सीजीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘सर्तअनुसार र कार्यप्रगति र मापदण्ड पूरा भएपछि पाँच किस्तामा उक्त रकम निकासा गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एसटीएमले तोकिएको समय र क्षेत्रमा १ हजार ४ सय पीसीओ स्थापना गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २००७ अप्रिल २ मा सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो ।’


सीजीले सन् २०१३ मा एसटीएम खरिद गरेकाले उक्त रकम सीजीले प्राप्त गरेको नभई एसटीएमले पाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीजीले विश्व बैंकसँग अनुदान लिएका विषयमा छानबिन गर्ने टिप्पणी गरेका थिए । प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ २१:३१

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेनाभित्रको भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकारको पूर्ण सहयोगः पोखरेल

जगदिश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — उप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सेना भित्रको भ्रष्टाचार छानबिनमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् । सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा आइतबारबाट सुरू भएको तीन दिने ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ को उद्घाटनमा  सेनाभित्रकाे भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य तथा छानबिनमा रक्षा मन्त्रालयको पूर्ण साथ रहेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्ण चन्द्र थापा, रक्षा सचिव रेग्मी राज पाण्डे, रथीबृन्द तथा पृतनापतिहरुको उपस्थिति रहेको थियो। सैनिक मुख्यालयमै गएर बहालवाला रक्षा मन्त्रीले सेनामा आन्तरिक रुपमा भइरहेको भ्रष्टाचारनियन्त्रण कार्य तथा छानबिनको विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोलेको यो पहिलो पटक हो।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैंठकले अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको थियो।

क्षत्रीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेपछि अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा समितिले छानबिनका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिको बैठकले क्षत्रीमाथि भएको अनुसन्धान र त्यसको परिणामको विवरणबारे लिखित जानकारी गराउन अख्तियार र विभागलाई भनेको छ ।

उपप्रधान मन्त्री पोखरेलले सेनाले विशेष गरी नागरिकता र प्रमाण पत्रको छानबिन, भर्ना छनौटमा भएको अनियमिततामाथिको छानबिन र कारबाही, आर्थिक अपचलनका विषयमा भएका र भईरहेका छानबिन एवं नियमित अनुगमन जस्ता कार्यले सेनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए।

उनले सैनिक अधिकृतहरु सामु अनावश्यक तथा अनाधिकृत चलखेल, भनसुन तथा प्रचारवाजीमा विश्वास नगर्न निर्देशन दिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ २१:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×