रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग : डीपीआर बनाउन भारतले छुट्यायो बजेट

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारत सरकारले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । दुई साताअघि भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सन् २०२०/२१ लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको परियोजनाको डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । यो रकम विदेश मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाट व्यहोर्ने भन्ने भएकाले बजेटको अंक भने खुलाइएको छैन । 

यस वर्ष नेपाललाई दिने अनुदानबाट पनि उक्त रकम खर्च गरिने अनुमान छ । यस वर्ष भारतले नेपाललाई ८ अर्ब भारु (१२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । भारतको केन्द्र सरकारले विदेश मन्त्रालयमार्फत विभिन्न मुलुकलाई दिने अनुदान परिचालन गर्ने गर्छ ।


आगामी वर्ष बिहार राज्यमा कार्यान्वयनमा ल्याइने रेलवेअन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो परियोजनाको डीपीआरलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुरुमा डीपीआर कसको खर्चमा बनाउने अन्योल रहेकामा पछि उच्च राजनीतिक तहमा भएको छलफलपछि भारत त्यसको खर्च व्यहोर्न तयार भएको हो । बजेटको रुकम प्रस्ट उल्लेख नगर्नुका पछाडि अझै पनि डीपीआरमा लाग्ने रकम पूरै भारतले व्यहोर्ने हो वा होइन भन्ने अन्योल रहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।


रेलवे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि बजेट विनियोजनबारे सुनेको बताए । ‘बजेटमा राखिएको भन्ने अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने । भारतले गत जेठमै रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) टुंगो लगाएर नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसमा विभिन्न चार विकल्प सुझाइएको थियो । तिनै विकल्पमध्ये एउटा छानेर डीपीआर तयार पारिने बताइएको थियो ।


दुई वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल विद्युतीय रेल सेवाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा करिब आठ महिना लगाएर विभिन्न चार विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।


उक्त अध्ययनमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ, अलाइनमेन्टलगायत प्राविधिक पक्षबारे खुलाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा सबैभन्दा लामो १९२ किमिदेखि सबैभन्दा छोटो १३६ किमिका विकल्प छन् । नेपाली पक्षले सबैभन्दा छोटो विकल्प नै रोजेर त्यसैअनुसार डीपीआर बनाउका लागि कोंकण रेलवेलाई पत्राचार गरेको थियो । डीपीआरका लागि सिफारिस गरिएको १३६ किमिको विकल्पअन्तर्गत करिब ४२ किमि सुरुङ मार्ग हुनेछ । यो रेलमार्ग वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर हुँदै निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउ भएर जानेछ । प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०८:३७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अध्ययन गर्दै, प्रतिवेदन थन्क्याउँदै

हतारमा आयोजनाहरुको अध्ययन गरिन्छ तर काम अघि बढ्दैन, लामो समय निर्माण अघि नबढ्दा पछि फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ, जसले लागतसमेत बढाउँछ 
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकमा तीव्र गतिमा गाडी गुडाउन मिल्ने गरी स्तरोन्नति गर्न भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएर बसेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । तर अहिलेसम्म यसको थप काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक स्तरोन्नति गर्ने भन्दै अध्ययन सकिएको वर्ष दिन बित्यो । अहिलेसम्म निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । वर्ष दिनअघि सडकलाई आठ लेनमा विस्तार गर्ने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले खटाएको प्राविधिक टोलीमार्फत अध्ययन भए पनि काम अघि बढेको छैन ।

बुटवल–पोखरा सडकलाई स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने भन्दै अध्ययन भएको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो । अहिलेसम्म निर्माण सुरसार छैन । त्यति बेला १६१ किमि दूरीको सडकलाई १२ किमि घटाउने योजनाअनुसार विश्व बैंकले विस्तृत अध्ययन गरेको थियो ।

कोहलपुर–सुर्खेत सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनेर गरिएको अध्ययन भएको पनि दुई नै वर्ष भयो । ९० किमि दूरीको यो सडकको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) भइसकेको छ । आर्थिक स्रोत जुट्न नसक्दा काम अघि बढेको छैन ।

यी त केही प्रतिनिधि सडक मात्र हुन् । यसैगरी अध्ययन भएर पनि काम अघि नबढेका एक दर्जनभन्दा बढी सडक, पुल, रेल र सुरुङमार्ग छन् । तीन वर्षअघि अध्ययन भएर पनि तिनको प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएको छ ।

राजधानी जोड्ने सडक हो– नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ । मुलुकै लाइफलाइन सडकका रूपमा रहेको यो खण्ड भएर दैनिक करिब १० हजार सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु यही खण्ड भएर राजधानी भित्रिन्छ । सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम पनि यही सडक खण्डमा हुने गरेको छ । सडक निर्माणको अध्ययन प्रतिवेदन भने वर्षौंदेखि थन्किइबसेको छ । विश्व बैंकले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार सडकको दूरी ९७ किमि छ ।

अध्ययनले १८ अर्ब लागत लाग्ने देखाएको छ । ‘यसका लागि विश्व बैंकसँग छलफल गरीरहेका छौं,’ सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘वार्ता सफल भए सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण अघि बढ्नेछ ।’ यो सडकको अप्ठ्यारो खण्डमा पहाड छेडेर (क्लाइम्बिङ) एक लेन थप्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार ठेक्का जाँदा फरक पर्दैन । ‘सडकको आधा खण्डमा एक लेन थप्ने र भिरमा केही नगर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर फास्टट्र्याक सञ्चालनमा आएपछि अहिलेकै सडकले काम दिनेछ ।’ सडकमा पर्ने पुराना पुललाई भने विस्थापन गरेर नयाँ पुल बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले छ मिटरका मात्र पुल छन् । जसले जाम बढी हुने गरेको छ । नयाँ निर्माण गर्दा साढे ७ मिटरका पुल हुनेछन् । २१ वटा नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ । नागढुंगादेखि नौबिसेसम्मको १२ किमिमध्ये १० किमि सडकलाई तीन लेनको बनाइनेछ । ‘जानआउन एकएक लेन हुनेछ,’ थापाले भने, ‘गाडी बिग्रियो भने बीचको लेन प्रयोगमा आउनेछ ।’

बुटवल–पोखरा सडकलाई स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने भन्दै अध्ययन भएको पनि दुई वर्ष बित्यो । अहिलेसम्म निर्माण अघि बढेको छैन । सडकको १६१ किमि दूरीमध्ये १२ किमि दूरी घटाउने योजनाअनुसार विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो । विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार लागत २५ अर्ब निस्किएको छ । ‘विश्व बैंकले आफ्नै खर्चले अध्ययन गरेको हो,’ उनले भने, ‘स्रोत नजुट्दा काम अघि बढ्न सकेन ।’ अहिले एक्जिम बैंक अफ इन्डियासँग सहुलियतपूर्ण ऋण माग गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

यता कोहलपुर–सुर्खेत सडकको अध्ययन भएर बसेको पनि दुई नै भयो । ९० किमि दूरी रहेको यो सडकको डीपीआर तयार भइसकेको छ । विश्व बैंककै सहयोगमा डीपीआर तयार भए पनि सडक ठेक्कामा जान सकेको छैन । ‘यो सडक निर्माणमा पनि एक्जिम बैंकसँगै अनुरोध गरिरहेका छौं,’ प्रमुख थापाले भने, ‘आर्थिक समस्याले गर्दा नै सडक निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।’ यसको १८ अर्ब लागत छ ।

‘कुनैकुनै सडकको अध्ययन भएर पनि स्रोत नजुट्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सर्भे, डिजाइन र अध्ययन गरेर राख्दा पनि समस्या भने हुँदैन, स्रोत जुट्नासाथ यस्ता आयोजना निर्माण अघि बढ्छ ।’ अध्ययन भएका सडकको पनि नेपाल सरकार र वैदेशिक सहयोग केबाट काम गर्ने भनेर पनि राख्ने गरिएको छ ।

यता पथलैया–कमला सडकखण्डको विश्व बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन सकेको एक महिना हुन लाग्यो । तर थप काम अघि बढेको छैन । १३० किमि दूरी रहेको सडकको आगामी वर्षभित्र वर्ष डीपीआर तहको अध्ययन गरेर ठेक्कामा जाने थापाले दाबी गरे । सडक चार लेनको हुनेछ । यसको लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

यता चीनले दुई वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको धुलिखेल–बाह्रबिसे सडक खण्डको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । डीपीआर तहको अध्ययन भएको वर्ष दिन भयो । तर निर्माणमा जाने सुरसार छैन । सडक स्ट्यान्डर्ड दुई लेनको बनाउने गरी अध्ययन गरिएको हो । ५८ किमि दूरी रहेको यो सडकको पनि स्रोत जुट्न नसक्दा काम अघि बढेको छैन ।

यसको लागत २४ अर्ब रुपैयाँ छ । ‘यसको सर्भे डिजाइन सबै चीनले नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘चीनले नै स्रोत जुटाउने भन्ने थियो । तर जुटिसकेको छैन ।’ सुरुमा अध्ययन गर्न नसके कुन प्रोजेक्ट ल्याउने भनेर थाहा नहुने प्रमुख थापा बताउँछन् । ‘अध्ययन गरेपछि स्रोत जुटाउन सजिलो हुने भएकाले धेरै आयोजनाको पहिल्यै अध्ययन गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने ।

कतिपय आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरे पनि पछि आएर सम्भाव्य नहुने गरेको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अध्ययनबाट आयोजना अघि बढाउन फाइदा छ/छैन थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘फाइदा भए मात्र थप अध्ययन अघि बढाइन्छ ।’ कतिपय आयोजनाको डीपीआर तहको अध्ययन भए पनि त्यसलाई अघि बढाउन आर्थिक स्रोत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अध्ययन हुन्छ तर आर्थिक स्रोत जुट्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा यही समस्या भएको छ, जसको अध्ययन गर्‍यौं, आर्थिक स्रोत नभएर काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ भविष्यमा पनि नबन्ने योजनाको डीपीआर गरिरहनु आवश्यक नरहेको पूर्व भौतिक सचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् ।

‘एक वर्ष लाग्ने भएकाले निर्माण सुरु गर्नुअघि डीपीआर गर्दा भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै गर्न आवश्यक छैन ।’ अहिले गरेको डीपीआरले १० वर्षपछि काम नदिने उनले बताए । ‘डीपीआर गरेर योजना अड्काइराख्दा सडक बन्ने ठाउँमा थप घर बनिसकेका हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा खोलानालाले धार परिवर्तन गरेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै हदसम्म त्यो डीपीआर काम लाग्दैन ।’ अहिले धमाधम डीपीआर गर्ने रोगकै रूपमा अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘थोरै पैसा हुँदा डीपीआर गर्न सकिन्छ, त्यसैमा लगानी गरिदिँदा हुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘जब कि १० वटा नचाहिने योजनाको डीपीआर गर्ने पैसाले एउटा सानो योजना बनाउन सकिन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×