विकासे मन्त्रालयले गरेनन् खर्च

चालु आवको छ महिनामा उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ३१ करोड ४६ लाखमध्ये २१ करोड ६८ लाख खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयलाई छुट्याइएको बजेटको ९ दशमलव ४ प्रतिशत हो । त्यस्तै कम खर्च गर्ने दोस्रो मन्त्रालयमा कृषि तथा पशुपन्छी छ । यसले छुट्याइएको २ अर्ब ८७ करोड ६८ लाखमध्ये २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो पनि बजेटको ९ दशमलव ९ प्रतिशत हो । खानेपानी मन्त्रालयले कुल बजेटको अहिलेसम्म १० दशमलव ४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

समीक्षाअनुसार मन्त्रालयलाई २२ अर्ब ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा २ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख खर्च भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिलेसम्म १४ दशमलव २ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ४० अर्ब २५ करोड ६१ लाखमध्ये ५ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख खर्चिएको छ । विकासे मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । यो मन्त्रालयले कुल १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाखमध्ये २४ अर्ब ८८ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । यो बजेटको १७ दशमलव २ खर्च हो । सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुल बजेटको २४ दशमलव ९, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १६ दशमलव ५ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १६ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ११ दशमलव ८ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १२ दशमलव ७ प्रतिशत गरेको छ ।

विगतमा देखिएका सबै समस्या विद्यमान रहेको पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाले बताए । ‘बजेट आयो, समयमै पास पनि भयो, बन्द हडताल खासै भएन,’ उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने थियो तर त्यसो भइदिएन ।’ निर्माण व्यवसायीको चाहनाअनुसार नै एक वर्षमा खरिद नियमावली चार पटक संशोधन भएको उनले बताए ।

‘काम गर्नेभन्दा बढी ऐननियमलाई कसरी आफ्नो अनुकूल बनाउने र के गर्दा अनुकूल हुन्छ भन्दै व्यवसायीले नियमावली परीक्षण गरिरहे,’ उनले भने, ‘तर निर्माणका काम अघि बढाउन अझै तयार भएनन् ।’

अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा समेत समस्या हुँदा विकासे कामले गति लिन नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘अर्को समस्या प्रदेश र केन्द्रबीचको तानातानी पनि हो,’ उनले भने, ‘कुन सडक कसले हेर्ने भन्ने समस्या छ, विगतमा ठेक्का लागेका धेरै सडकमा बजेट भएन भनेर प्रदेशले हेर्न मानेको छैन, केन्द्रले प्रदेश आफैंले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ ।’

प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु भनेको बजारमा मुद्रा आपूर्ति कम हुनु हो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ब्याजदर महँगो हुने, महँगी बढ्ने र लक्षित प्रतिफल समयमै नपाउँदा प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ ।’ स्थिर सरकार भएको समयमा मुलुकको विकास खर्च बढ्नुपर्नेमा त्यो पनि हुन नसकेको पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की टिप्पणी गर्छन् ।