१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अर्बौंका योजनामा ठेक्काकै टुंगो छैन

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — कालोसूचीमा परेको रमण–पप्पु जेभीबीच कुरा नमिल्दा क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमले सुदूरपश्चिममा अर्बौं रुपैयाँ लागतका सडक योजनाको ठेक्का टुंग्याउन सकेको छैन । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमको ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच रमण–पप्पु जेभीलाई ठेक्का दिने/नदिने विषयमा मत बाझिएको छ । यही कारण शुक्लाफाँटा, गोदावरी र धनगढीको सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का स्वीकृतिमा गएको प्रक्रिया पनि अड्किएको छ । ‘अनुगमन कार्यालय रमण–पप्पु जेभी कालोसूचीमा परेकाले ठेक्का दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छ,’ संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीले भने, ‘एडीबीले रमण–पप्पु कालोसूचीको स्पष्ट आधार खोजिरहेको छ ।’


आयोजनाले गएको जेठमा धनगढीमा १ अर्ब १० करोडमा १० किमि, गोदावरीमा १६ किमिलाई ९० करोड, शुक्लाफाँटामा साढे ४ किमिलाई ३४ करोड र भीमदत्त नगरपालिकाको १५ किमि सडक विस्तार गर्न १ अर्ब २४ करोडको टेन्डर गरेको थियो । ‘प्राविधिक टेन्डरको मूल्यांकनमा रमण–पप्पुसहित आठ वटा ठेकेदार कम्पनी उत्तीर्ण भएका थिए,’ बुढाथोकीले भने, ‘ठेक्का स्वीकृत गर्ने बेला ऋणदाता संस्था एडीबी र सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयबीच मत बाझिएको हो ।’


त्यति बेला रमण–पप्पु जेभी कालोसूचीमा सिफारिस भए पनि एडीबीले ठेक्का दिन सकिने राय दिएको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत पुसमा रमण–पप्पुलाई कालोसूचीमा राखेको हो । उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परिसकेको अवस्थामा एडीबीले कुनै पनि स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिएर कालोसूचीमा पार्नुको स्पष्ट आधार मागिरहेको बताए । अनुगमन कार्यालयले एक वर्षका लागि कुनै पनि ठेक्का नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।


वर्षौंदेखि काम नगरेको भन्दै हुलाकी सडक आयोजनाको सिफारिसमा रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । बुढाथोकीले ठेक्का प्रक्रिया ढिलाइले समयमै योजना सम्पन्न नहुने बताए । एडीबीले सुदूरपश्चिमका प्रमुख चार सहर भीमदत्त, शुक्लाफाँटा, गोदावरी र धनगढीको सडक स्तरोन्नति, डम्पिङ साइट, दिसाजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र नगरपालिकाको सुविधायुक्त भवन निर्माण गर्न ७ अर्ब ऋण सहयोगमा क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम लगानी गरेको हो । हाल उक्त कार्यक्रम संघीय आयोजना कार्यक्रम इकाईअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । सबै कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र (सन् २०१७ देखि २०२२) मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको इन्जिनियर बुढाथोकीले बताए ।


आयोजनाअन्तर्गतको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया धनगढी र भीमदत्त नगरपालिकामा अघि बढेको छैन । जग्गा खोज्दैमा तीन वर्ष बितेको छ । धनगढी उपमहानगरले सुरुमा वडा नम्बर २ मा जग्गा पहिचान गरेको थियो । स्थानीयको विरोधका कारण नयाँ ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले बताए । उक्त ठाउँमा आयोजनाले डीपीआरसमेत तयार गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्न रकमसमेत निकासा गरेको थियो । सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर उपलब्ध भएपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गरिने बूढाथोकीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?