२७ बैंकको नाफा पौने ३३ अर्ब

अपेक्षित व्यवसाय नबढ्नु, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर घट्नु, सञ्चालन खर्च बढ्नुलगायत कारण नाफा खुम्चिएको हो 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुससम्म २९ प्रतिशत बढेको बैंकहरूको खुद नाफा यस वर्ष साढे ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २७ वाणिज्य बैंकले ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा गत पुससम्मको नाफा करिब साढे ६ प्रतिशत मात्र बढेको हो । 

ZenTravel

अपेक्षित रूपमा व्यवसाय बढ्न नसक्दा सञ्चालन मुनाफामा कमी आउनु, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) घट्नु, सञ्चालन खर्च बढ्नुलगायत कारण नाफा वृद्धिदर खुम्चिएको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा उच्च दरले मुनाफा कमाइरहेका बैंकहरू चालु आवको सुरुदेखि नै एकल अंकको वृद्धिदरमा सीमित छन् । यो आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफा करिब ५ प्रतिशत मात्र बढेको थियो । ०७५ पुससम्म यी बैंकहरूको खुद नाफा ३० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो ।

Meroghar

निरन्तर उच्च नाफा आर्जन गरिरहेकाले अघिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उच्च नाफा कमाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । पछिल्ला त्रैमासहरूको अवस्था हेर्दा बजारमा उच्च नाफाको अवस्था नरहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

स्प्रेड दरमा कमी, लगानी वृद्धिदर खुम्चिनु, लागत वृद्धि, उच्च प्रतिस्पर्धालगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको नाफा वृद्धिदर घटेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘नाफा वृद्धिदरमा कमी स्वाभाविक हो, कर्जा विस्तारको स्थिति, केही नीतिगत व्यवस्थालगायत कारण यो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘यसबारे बैंकर्स संघमार्फत राष्ट्र बैंकलगायत निकायमा हामीले धेरै पहिले नै जानकारी गराएका छौं ।’ हालकै अवस्था रहिरहे आउँदा दिनमा बैंकहरूको नाफा धेरैले घट्ने उनले दाबी गरे । ‘राष्ट्र बैंकले स्प्रेडको नयाँ सूत्र लागू गरेको छ, ०७७ असारसम्म बैंकहरूले सोही सूत्रअनुसार स्प्रेड कायम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारणले मात्र बैंकहरूको नाफा करिब २५ प्रतिशत घट्ने सम्भावना छ ।’

लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । यसकारण अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह विस्तार छैन । सरकारको नीतिअनुसार बैंक दुर्गम गाउँ पुगेका छन् । त्यसले लागत बढेकाले नाफा घटेको शाहले बताए । ‘आगामी दिनमा अवस्था झनै कठिन बन्ने देखिन्छ,’ उनले भने । तोकिएको अवधिमा वित्तीय संस्थाले कति नाफा कमाए भनेर हेर्न तिनको सञ्चालन नाफा हेर्नुपर्छ । सञ्चालन नाफाले सो अवधिमा भएका वित्तीय गतिविधिबाट मात्र आर्जन गरेको नाफा देखाउँछ । सञ्चालन नाफामा कर र विभिन्न कोष कट्टी कटाएर खुद नाफा गणना गरिन्छ । खुद नाफामा बैंकको खराब कर्जा असुलीलगायत अन्य आय पनि जोडिन्छ । बैंकहरूको सञ्चालन नाफा दोस्रो त्रैमासमा औसत ७ प्रतिशत मात्र बढेको छ । यो वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म सञ्चालन नाफा वृद्धिदर औसतमा ०.०६ प्रतिशत मात्र थियो ।

गत पुससम्म बैंकको नाफा वृद्धिदर कम देखिए पनि १६ वटा बैंकले १ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य, नबिल र एनआईसी एसिया बैंकले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएर धेरै नाफा गर्ने बैंकहरूमा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगटेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये आठ बैंकको नाफा घटेको छ भने बाँकीको बढेको छ ।

गत वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म १५ वटा बैंकले अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएका थिए । गत वर्ष पुससम्म ९८ करोड २० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको सानिमा बैंकले यो वर्षको सोही अवधिमा अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएपछि १६ बैंकको नाफा अर्बभन्दा बढी भएको हो । बाँकी ११ बैंकको खुद नाफा अर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ । धेरै नाफा आर्जन गरेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र दोस्रो स्थानमा रहेको नबिल बैंकको नाफा गत वर्षभन्दा घटेको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको एनआईसी एसिया बैंकको भने नाफा बढेको छ ।

चाुल आवको पहिलो ६ महिनामा पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह वृद्धिदर निक्षेप संकलन दरभन्दा धेरै छ । गत वर्षको पुससम्मको तुलनामा यो वर्ष बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिदर १०.९५ प्रतिशत बढेको छ । सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर १५.०६ प्रतिशत छ । गत असारको तुलनामा भने निक्षेप र कर्जा प्रवाह दर दुवै घटेका छन् । असारको तुलनामा पुससम्म निक्षेप ६.२८ र कर्जा प्रवाह ९.७८ प्रतिशत बढेको बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ६२३ पालिकालाई २ अर्ब ६३ करोड दिइँदै

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७५३ मध्ये ६२३ पालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक साताभित्र २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । 

मन्त्रालयमा कार्यक्रम पेस नगरेका १३० पालिकाले भने कार्यक्रमको बजेट तत्काल नपाउने मन्त्रालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसै साता स्वीकृत गरी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक/दुई दिनमै स्थानीय तहहरूको खातामा निकासा गर्दै छ ।

विश्व बैंकसित समझदारी भएको ऋण सहयोग आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको रोजगार कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ३ अर्ब सरकारी स्रोत र बाँकी २ अर्ब बैंकको ऋणबाट खर्च गर्ने उद्देश्य छ ।

बैंकको सहयोग रकम आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको बजेटमा घोषित ५ अर्ब १ करोडको सट्टा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकमबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमध्ये धेरैजसो रकम सडक, ढल र स्कुल सरसफाइ तथा झार उखेल्ने जस्ता सामान्य काममा मात्र खर्च गरिएकाले विवादमा पर्‍यो । बैंकले यस पटक त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने प्रत्याभूति खोजेर सहयोग रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले भने बैंकबाट ऋण आउन प्राविधिक कारणले मात्र केही ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘रकम आउनासाथ पालिकाहरूबाट प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि थप बजेट निकासा गर्छौं,’ उनले भने, ‘यस वर्ष विनियोजित रकम पूरै खर्च हुन्छ ।’

यस वर्ष मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई त्यहाँ सूचीकृत बेरोजारको संख्यालाई मुख्य आधार बनाएर दामासाहीले रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भने पालिकाहरूलाई गरिबीको दर, विकटता, जनघनत्वलगायत आधारमा रकम पठाइएको थियो । मन्त्रालयले ६२३ पालिकाबाट पेस भई स्वीकृत भएका कार्यक्रमलाई मात्र बजेट निकासा गर्न लागेको सचिव केसीले जानकारी दिए । कार्यक्रम स्वीकृतिका क्रममा रहेका पालिकालाई भने मन्त्रालयले यस वर्ष विनियोजित रकमबाट थप २३ करोड रुपैयाँ छिट्टै निकासा गर्नेछ । बाँकी रकम बैंकबाट सहयोग आएपछि निकासा गरिनेछ ।

पालिकाहरूमा निकासा गरिने रकमबाट करिब ७० हजारले सय दिनका दरले रोजगारी पाउने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । तर पालिकाहरूमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या झन्डै १७ लाख छ । बजेट कम भएकाले सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउनेछन् ।

यस वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–०७६ जारी गरेको छ । यसअनुसार पालिकाहरूले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार वा अन्य सार्वजनिक आयोजना बनाउने कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

पालिकाहरूलाई यस पटक स्वीकृत प्रायः कार्यक्रम सडक निर्माण, मर्मतसम्भार र तटबन्ध निर्माण रहेको सचिव केसीले जानकारी दिए । ‘यस पटक पालिकाहरूले कार्यविधिअनुसारका कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गरेका छन्, हामीले अध्ययन गरेर स्वीकृत गरेका हौं,’ उनले भने । पालिकाहरूले स्वीकृत कार्यक्रममा कुनै किसिमको हेरफेर गर्न नपाउने जानकारीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ । स्थानीय तहका रोजगारदाता सेवा केन्द्रले छानेका बेरोजगार सूचीमा रहेकाले मात्र कार्यक्रममा रोजगारी पाउनेछन् । ७५३ पालिकामा करिब १७ लाख जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् ।

सरकारले श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक ५१७ रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसबाट करिब ६६ हजारले दुई सातादेखि तीन महिनासम्म रोजगारी पाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×