यात्रु बिमा वृद्धि अन्योलमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दुर्घटनाबाट मृत्यु वा घाइते भएमा यात्रुले पाउने बिमा रकम बढाउने भनिए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेजीपछि यात्रु बिमा नीति परिमार्जन गरी बिमा रकम (बिमांक) बढाउने सरकारको तयारी थियो । त्यसका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र बिमा समितिबीच छलफल पनि भएको थियो । तर पछिल्लो समय सो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा यात्रु बिमाको सीमा वृद्धि अन्योलमा परेको हो । 

हाल दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भए ५ लाख र घाइते भए उपचार खर्च ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । उक्त सीमा बढाएर मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्योपचारका लागि ५ लाख रुपैयाँ र आजीवन घाइते भएमा १५ लाख रुपैयाँ बिमा रकम दिने तयारी सरकारले गरेको थियो । सरकारको निर्देशन नमान्ने केही यातायात व्यवसायीले यात्रु तथा तेस्रो पक्षको बिमा देखाएर पन्छिएको र दुर्घटनामा परेका यात्रुको उपचार खर्च भुक्तानी नगरिरहेको बेला करिब एक वर्षअघि यात्रु बिमाको सीमा बढाउन तयारी थालिएको थियो । यात्रु बिमाको सीमा बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न त्यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पनि पठाएको थियो । त्यसपछि छलफल पनि भयो । पछि यातायात व्यवस्था विभागले यात्रु बिमाको सीमाबारे पुनः छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।


उता विभागले भने छलफल चलिरहेको दाबी गरेको छ । ‘यात्रु बिमाको सीमा वृद्धिका लागि सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि केही समय लाग्छ,’ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौं ।’ बिमा दर निर्धारण गर्ने काम बिमा समितिको भएको र हाल यसबारे समितिले केही जानकारी नगराएको उनले बताए । ‘समितिले छलफल गरिरहेकै होला,’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयको सहमतिमा छिट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्छौं । नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त लागिहाल्छ नि ।’


बिमा समितिले भने सम्बन्धित मन्त्रालय र यातायात विभागको निर्देशन नआएकाले दर निर्धारण हुन नसकेको बताएको छ । ‘यात्रु बिमाको सीमा वृद्धिबारे छलफल भइसकेको छ, अब मन्त्रालय वा यातायात विभागबाट औपचारिक रूपमा पत्र आए पनि दर तोक्छौं,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘बिमाको सीमा बढाउने काम हाम्रै हो । यसका लागि औपचारिक पत्र चाहिन्छ ।’


समिति र विभागले एकअर्कामा आरोपप्रत्यारोप लगाइरहे पनि सरकारले हालकै बिमा शुल्कमा यात्रु बिमाको सीमा बढाउन चाहेको छ । उक्त शुल्कमा बिमा दर बढाउन यातायात व्यवसायीहरूले इन्कार गरेका छन् । यही कारण प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरिएको थियो । ‘सुरुमा उपचार बिमाको सीमा पनि बढाउने भनियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछि मन्त्रालयको पत्रमा भने उपचार बिमाबापत ३ लाख रुपैयाँको सीमा यथावत् थियो ।’


यात्रु बिमा नीति परिमार्जन गर्दा ‘हेड इन्जुरी’ लाई छुट्टै वर्गीकरण गरी बिमा दररेट तोकिनेछ । हालको बिमा नीतिमा ‘हेड इन्जुरी’ को व्यवस्था छैन । पछिल्ला वर्षमा दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि ‘हेड इन्जुरी’ को व्यवस्था पनि थप्न लागिएको हो । छलफल भएकै आधारमा बिमादर निर्धारण भएमा निजी सवारीका यात्रु (तेस्रो पक्ष बिमा) ले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।


नेपालमा बिमादर निर्धारण गर्ने अधिकार बिमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बिमा समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिमा दररेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्छ । करिब दुई वर्षअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । हाल व्यवसायीको बैंक खाता खुला भइसकेको छ । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च बेहोरेका छैनन् ।


समितिले उपचार खर्च नदिएपछि घाइते यात्रुले राम्रोसँग उपचार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । उपचार खर्च नहुँदा केही यात्रु अस्पतालमै अलपत्र परेका समाचार आइरहेका छन् । यसअघि यातायात समितिले घाइते बिरामी उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ पनि तिर्दै आएका थिए ।


यसअघि यातायात व्यवसायी समितिले सबै सवारीधनीबाट निश्चित रकम उठाउँथे । सोही रकमबाट दुर्घटनामा घाइतेको उपचार र अन्य खर्च गर्दै आएका थिए । यसरी उपचारबापत बिमा कम्पनीबाट आउने ३ लाखभन्दा बढी पीडितलाई तिरिने रकम समितिको सम्पत्ति वा कोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो । हाल साविकका यातायात समिति कम्पनीमा परिणत भएका छन् । उनीहरूले कानुनले अतिरिक्त कोष राख्न नमिल्ने भन्दै दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचार खर्च दिएका छैनन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मास्क उत्पादन गर्ने दुई उद्योग मात्रै

स्वदेशी उत्पादनले माग धान्दैन 
वार्षिक ६ करोड थान मास्क आयात  
उपत्यकामा मात्र ७५ प्रतिशत खपत
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — बजारमा ‘एयर–फिल्टर मास्क’ को माग बढ्दो छ । चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन मास्कको माग बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । भाइरसको प्रकोपकै कारण दुई सातायता मास्क आयात हुन सकेको छैन । बजारमा मास्क पाइँदैन पनि । अहिले नेपालमा दुई उद्योगले मात्र मास्क उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनले यहाँको माग भने धान्न सकेका छैनन् । त्यसैले आयातकै भर पर्नुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौंको बौद्धमा नवीन श्रेष्ठले हालै पेपर मास्क उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनको उद्योगले दैनिक २ हजारदेखि ३ हजार थान मास्क उत्पादन गर्छ । अर्का उद्योगी खडानन्द पाण्डेले रूपन्देही बुटवलमा दुई वर्षदेखि कपडाको कटन मास्क बनाइरहेका छन् । उनको उद्योगले अहिले दैनिक आठ सय थान मास्क उत्पादन गर्छ । ‘हामीले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको धेरै भएको छैन, हातले चलाउने मेसिन हो, दिनमा ३ हजार थानभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्दैनौं,’ उद्योगी श्रेष्ठले भने । २५ लाख रुपैयाँको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । उनको उद्योगमा उत्पादन हुने मास्कको मूल्य ३ देखि ५ रुपैयाँ छ ।

आयातित पेपर मास्कको मूल्य भने १ रुपैयाँ ८० पैसादेखि ३ रुपैयाँसम्म पर्ने उनले जानकारी दिए । प्रोत्साहनको अभावमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढी पर्दा महँगो हुन जाने उनको भनाइ छ । मास्कका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ (नाक र कानमा लगाइने लुप) आयातमा छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसो भए आयातितभन्दा स्वदेशी मास्क सस्तो पर्ने उनले बताए । चीनबाट आयातित मास्क १५ प्रतिशतमा भन्सारबाट छुट्छ । कच्चा पदार्थमा भने ३५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने उनको भनाइ छ ।

चीनले एकैदिन करोडौं मास्क उत्पादन गरेर विश्व बजारमा पुर्‍याउँछ । चीनमा नयाँ वर्षको बिदाका कारण केही समय फ्याक्ट्री बन्द रहे, जसका कारण त्यहाँ पर्याप्त मास्क उत्पादन हुन सकेन । त्यसमाथि चीनमा नोवल कोरोना देखिएपछि नेपालमा समेत मास्कको माग बढेको उद्योगी पाण्डे बताउँछन् । ‘हामीले कपडाको मास्क बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘तर स्वदेशी मास्कको तुलनामा आयातित सस्तो पर्दा समस्या पर्छ ।’

पाण्डे त्रिपुरेश्वरस्थित पामिर इन्टरनेसनलका सञ्चालक पनि हुन् । पामिरले चीनबाट सर्जिकलसम्बन्धी सामान आयात गरी नेपालमा होलसेल व्यापार गर्छ । ‘स्वाइनफ्लुको प्रकोप देखिएपछि बजारमा पेपर मास्कको प्रयोग बढेको हो,’ पाण्डेले भने, ‘काठमाडौंको वायु प्रदूषणबाट जोगिन पनि मास्क लगाउनेहरू बढिरहेका छन् ।’

छैन नियमन
बजारमा मास्कको माग बढेपछि खुद्रा व्यवसायीहरूले होलसेल मूल्यभन्दा तेब्बर मूल्य लिइरहेका छन् । होलसेलमा पेपर मास्कको मूल्य १ देखि ३ रुपैयाँसम्म पर्छ । तर फार्मेसी र बाहिर बजारमा प्रतिगोटा १० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । कोरोना भाइरसको डरले गर्दा मूल्य बढेको व्यवसायी बताउँछन् । एउटा डब्बामा पेपर मास्क ५० प्रति हुन्छ । यसको होलसेल बजारमै ५० रुपैयाँ बढेर आएको एक फार्मेसी सञ्चालकले बताए ।

नेपाली बजारमा पुस ५ देखि १८ गतेसम्म मात्र ५१ लाख थान मास्क बजारबाट उठिसकेको केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताए । पुस ५ देखि २० सम्ममा ७ लाख ५९ हजार थान मात्र मास्क चीन र हङकङ निर्यात भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ ।

वार्षिक सर्जिकल, पेपर र एन–९५ मास्क ६ करोड थान हाराहारीमा आयात भइरहेको एसोसिएसनका उपाध्यक्ष कविराज पोखरेलले जानकारी दिए । एक महिनामा एउटा ठूलो अस्पतालमा १०/१२ हजार थान नर्मल मास्क प्रयोग हुने एसोसिएसनका महासचिव विनोद मानन्धरले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×