यात्रु बिमा वृद्धि अन्योलमा

हाल दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भए ५ लाख र घाइते भए उपचार खर्च ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । उक्त सीमा बढाएर मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्योपचारका लागि ५ लाख रुपैयाँ र आजीवन घाइते भएमा १५ लाख रुपैयाँ बिमा रकम दिने तयारी सरकारले गरेको थियो । सरकारको निर्देशन नमान्ने केही यातायात व्यवसायीले यात्रु तथा तेस्रो पक्षको बिमा देखाएर पन्छिएको र दुर्घटनामा परेका यात्रुको उपचार खर्च भुक्तानी नगरिरहेको बेला करिब एक वर्षअघि यात्रु बिमाको सीमा बढाउन तयारी थालिएको थियो । यात्रु बिमाको सीमा बढाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न त्यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पनि पठाएको थियो । त्यसपछि छलफल पनि भयो । पछि यातायात व्यवस्था विभागले यात्रु बिमाको सीमाबारे पुनः छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।

उता विभागले भने छलफल चलिरहेको दाबी गरेको छ । ‘यात्रु बिमाको सीमा वृद्धिका लागि सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि केही समय लाग्छ,’ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौं ।’ बिमा दर निर्धारण गर्ने काम बिमा समितिको भएको र हाल यसबारे समितिले केही जानकारी नगराएको उनले बताए । ‘समितिले छलफल गरिरहेकै होला,’ उनले थपे, ‘मन्त्रालयको सहमतिमा छिट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्छौं । नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त लागिहाल्छ नि ।’

बिमा समितिले भने सम्बन्धित मन्त्रालय र यातायात विभागको निर्देशन नआएकाले दर निर्धारण हुन नसकेको बताएको छ । ‘यात्रु बिमाको सीमा वृद्धिबारे छलफल भइसकेको छ, अब मन्त्रालय वा यातायात विभागबाट औपचारिक रूपमा पत्र आए पनि दर तोक्छौं,’ बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘बिमाको सीमा बढाउने काम हाम्रै हो । यसका लागि औपचारिक पत्र चाहिन्छ ।’

समिति र विभागले एकअर्कामा आरोपप्रत्यारोप लगाइरहे पनि सरकारले हालकै बिमा शुल्कमा यात्रु बिमाको सीमा बढाउन चाहेको छ । उक्त शुल्कमा बिमा दर बढाउन यातायात व्यवसायीहरूले इन्कार गरेका छन् । यही कारण प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा दुर्घटनाबाट यात्रुको मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरिएको थियो । ‘सुरुमा उपचार बिमाको सीमा पनि बढाउने भनियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘पछि मन्त्रालयको पत्रमा भने उपचार बिमाबापत ३ लाख रुपैयाँको सीमा यथावत् थियो ।’

यात्रु बिमा नीति परिमार्जन गर्दा ‘हेड इन्जुरी’ लाई छुट्टै वर्गीकरण गरी बिमा दररेट तोकिनेछ । हालको बिमा नीतिमा ‘हेड इन्जुरी’ को व्यवस्था छैन । पछिल्ला वर्षमा दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि ‘हेड इन्जुरी’ को व्यवस्था पनि थप्न लागिएको हो । छलफल भएकै आधारमा बिमादर निर्धारण भएमा निजी सवारीका यात्रु (तेस्रो पक्ष बिमा) ले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।

नेपालमा बिमादर निर्धारण गर्ने अधिकार बिमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बिमा समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिमा दररेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्छ । करिब दुई वर्षअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । हाल व्यवसायीको बैंक खाता खुला भइसकेको छ । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च बेहोरेका छैनन् ।

समितिले उपचार खर्च नदिएपछि घाइते यात्रुले राम्रोसँग उपचार नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । उपचार खर्च नहुँदा केही यात्रु अस्पतालमै अलपत्र परेका समाचार आइरहेका छन् । यसअघि यातायात समितिले घाइते बिरामी उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ पनि तिर्दै आएका थिए ।

यसअघि यातायात व्यवसायी समितिले सबै सवारीधनीबाट निश्चित रकम उठाउँथे । सोही रकमबाट दुर्घटनामा घाइतेको उपचार र अन्य खर्च गर्दै आएका थिए । यसरी उपचारबापत बिमा कम्पनीबाट आउने ३ लाखभन्दा बढी पीडितलाई तिरिने रकम समितिको सम्पत्ति वा कोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो । हाल साविकका यातायात समिति कम्पनीमा परिणत भएका छन् । उनीहरूले कानुनले अतिरिक्त कोष राख्न नमिल्ने भन्दै दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचार खर्च दिएका छैनन् ।