राजस्व र खर्चमा सरकारलाई सकस, घटाएनन् आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको आकार ९.६ प्रतिशत घटाउँदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन् । यस वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको बजेट खर्च बाँकी छ महिनामा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख मात्रै हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड राजस्व संकलन गर्ने भनिएकामा करिब ५ प्रतिशत घटाई १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सक्ने नयाँ लक्ष्य छ । आफैंले पेस गरेको बजेट गत वर्ष पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले संशोधन गरेका थिए । कहिलेकाहीँ कुनै क्षेत्रको लक्ष्य संशोधन गर्ने विगतको अभ्यास रहे पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री खतिवडा लगातार दुई वर्ष सबै क्षेत्रको लक्ष्य घटाउन बाध्य भए ।

‘बजेट र राजस्वको लक्ष्य नै अति महत्त्वाकांक्षी रहेकाले यसलाई लगातार संशोधन गर्नुपरेको पहिलो कारण हो,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘दोस्रो कारण पुँजीगत खर्च नभएकाले आर्थिक गतिविधि बढेको छैन ।

आयातसमेत कम हुँदै गएपछि सरकारलाई राजस्व संकलनमा निरन्तर समस्या परेको हो ।’ अर्को कारण दुई तिहाइ व्यापारमा निर्भर रहनुपर्ने मुलुक भारतको आर्थिक मन्दीले नेपाललाई समेत असर गरेकाले सरकारका लक्ष्यलाई असर गरेको उनको भनाइ छ । मध्यावधि समीक्षामा जनाइए अनुसार साउन–पुस (६ महिना) मा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । ‘सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नबढाउने हो भने नयाँ लक्ष्यहरूसमेत बाँकी छ महिनामा पूरा हुन सम्भव छैन,’ सुवेदीको दाबी छ, ‘दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको पनि बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको बताउँदै ‘आजको विश्वका कुन अर्थमन्त्री गहिरो निद्रामा रातभर सुत्न सकेका होलान् ?’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिलेको विश्व र क्षेत्रीय परिवेशको समस्या’ रहेको उनले बताए ।

‘एउटा अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने दायित्वको सजगता, जोखिम कम गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘केही राम्रा काम गर्दा अर्को केही क्षेत्रमा असर र जोखिम भएकै हो ।’ आयातित वस्तुको परिमाण घट्दै जाँदा र विगतदेखिकै संरचनात्मक विकृतिले समस्या परिरहेको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘धेरै विषय क्रमशः हल हुँदै गएका छन् । लामो समयदेखि वित्तीय जवाफदेहिता थिएन । बल्ल वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बद्ध ऐन आएका छन् । अब थप सुधार हुनेछ,’ उनले भने ।

८० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको लक्ष्य

छ महिनामा पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत मात्रै भएपछि अब बाँकी समयमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । पहिलेको तुलनामा २० प्रतिशत खर्च कम हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यस वर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा अब ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान छ । चालु खर्च विनियोजन भएकामा ९४.५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । अघिल्लो आवको तुलनामा यस पटक केही क्षेत्रमा कम खर्च भएकाले घटाउनुपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थादेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्नुलाई खर्च कम हुने कारणका रूपमा अर्थ्याइएको छ ।

‘भूकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्न अनुदानका रूपमा दिइने किस्ता वितरण अन्तिम चरणमा पुगेकाले गत वर्षको तुलनामा १४ अर्ब १४ करोड कम अनुदान गएको छ,’ खर्च नभएको कारणबारे अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘नेपाल र एमसीसीबीच भएको सहायता सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकाले विनियोजित १० अर्ब खर्च हुन सकेको छैन ।’ पुस मसान्तसम्म पनि केही ठूला आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि निर्माण, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरिद प्रक्रिया सुरु हुन नसकेकाले खर्च कम भएको जनाइएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान हुन समय लागेका कारण पनि अपेक्षाकृत खर्च हुन सकेन,’ खतिवडाले भने । उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा केही अनुदानअन्तर्गतको रकम हस्तान्तरण गर्नु नपरेको र २० भन्दा बढी स्थानीय तहमा चालु वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेकाले खर्च कम देखिएको हो । बजेट बनाउँदा वास्तविक धरातलबाट बाहिर गई निर्माण गर्ने गर्दा यस्तो अवस्था आएको पूर्व अर्थ सचिव सुवेदी बताउँछन् । ‘बजेट अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहेअनुसार बनाउन पाइँदैन । अन्तिम समयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ, मन्त्रालयहरूले पनि हचुवाका कार्यक्रममा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रममा बजेट माग्छन्,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवै खर्च गर्ने समयमा भने उदासीन भइदिन्छन् ।’ यसकारण विनियोजन गरेअनुसार कहिल्यै खर्च हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।

खर्च र आयातको असर राजस्वमा पुँजीगत खर्च र आयात कम हुँदा यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ । खर्चको तुलनामा राजस्व पनि पहिले निर्धारण गरेअनुसार संकलन नहुने भन्दै यो पनि घटाइएको छ ।

यस वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा अब करिब ५ प्रतिशत कम अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए ।

पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक गतिविधि कम हुन र समग्र आयात नै निरन्तर ओरालो लागेका कारण भन्सार महसुल कम भई राजस्व संकलनमा सरकारलाई सकस परिरहेको छ । ‘छ महिनामा भन्सार महसुल ७७ अर्ब ९२ करोड असुल भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा २.२ प्रतिशत कम हो,’ मध्यावधि समीक्षामा भनिएको छ । साथै कुल आयात ४ प्रतिशत कम हुँदा भन्सार महसुल कम संकलन भइरहेको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी भन्सार महसुल लाग्ने कार, जिप, भ्यानको परिमाणमा कमी आउँदा यस क्षेत्रको भन्सार राजस्व संकलन १४ प्रतिशत कम भएको छ । भन्सार राजस्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने वस्तु एमएस बिलेट, सुन, सिमेन्ट तथा क्लिंकर, चामल, कोइला, कार, जिप, भ्यानलगायतको आयात १३ प्रतिशत घटेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आगामी दिनमा राजस्व संकलन बढ्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको विश्वास छ । ‘पछिल्लो समय आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको, करको दायरा विस्तार हुँदै गएको, भीसीटीएस कार्यान्वय एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुँदै गएकाले आगामी ५ महिनामा समेत कर राजस्वको संशोधित अनुमान हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

अनुदान र ऋण दुवै घट्‍ने

प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको लक्ष्य घटाइएको छ । वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको हिस्सासमेत बजेटको तुलनामा निकै कम गरी नयाँ लक्ष्य निर्धारण भएको छ । बजेटमा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएको यसलाई ६१.१२ प्रतिशत घटाएर ७५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्ने नयाँ लक्ष्य छ । २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने भनिएकोमा झन्डै ३० प्रतिशत कम अर्थात् २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ लिने नयाँ लक्ष्य हो । जेठ १५ मा बजेट पेस गर्दा ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमानलाई २५ प्रतिशत घटाई ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने लक्ष्य अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्धारण गरेका छन् । छ महिनाको अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाउनै नपरेको उनले बताए ।

‘गत वर्ष पनि यस अवधिमा आन्तरिक ऋण लिइएको थिएन,’ उनले भने । संकलित राजस्वले नै आवश्यक क्षेत्रमा खर्च पुगेकाले आन्तरिक र बाह्य ऋणमा जोड गर्न नपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको संकेत छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक १ हजार वृद्धि, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि, गत वर्ष संसद्ले पारित गरेका १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन, शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानीले बजेटको आकार केही बढे पनि समीक्षा अवधिसम्म राजस्वबाट नै खर्च व्यवस्थापन भएको छ,’ समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गौरवका आयोजनामा निराशा

विकास निर्माण र बजेट खर्चको महत्त्वपूर्ण प्रभाव देखिनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति भने निराशाजनक रहेको मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ । २३ वटा गौरवका आयोजनालाई छुट्याइएको १ खर्ब २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब १९ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २४ करोड मात्रै खर्च भएको छ । गौरवका आयोजनालाई छुट्याइएको रकम कुल बजेटको ७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको एक चौथाइ हो । यी आयोजनामा भएको कम खर्चले ‘पुँजीगत खर्चको प्रकृतिलाई चित्रित गर्ने’ टिप्पणी मध्यावधि समीक्षाले गरेको छ ।

‘गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानुन नहुँदा अरू आयोजनाका हकमा जस्तै कार्यविधिगत समस्या कायम छ,’ गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसक्नुका कारणमा भनिएको छ । साथै आयोजना निर्माणको मोडालिटी, लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा, पुनर्वास र आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) जस्ता आधारभूत कार्य तय नगरी राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्दा समस्या भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सडकअन्तर्गतका गौरवका आयोजनाको रेखांकन बारम्बार परिवर्तन भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीको प्राविधिक, वित्तीय व्यवस्थापकीय क्षमता परीक्षण नगरी ठेक्का लगाउनु, नियमित अनुगमन नगरिनु तथा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न बाध्यन नपार्नु ।’

आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय नहुनु, वन क्षेत्रभित्र रहेका रुख कटान गर्न मन्त्रालयसँग कानुनी जटिलता कायमै रहनुले गौरवका आयोजनामा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समीक्षा प्रतिवेदनले यी समस्या समाधान गर्न एकीकृत कानुन निर्माणसहित दर्जन वटा उपाय अघि सारेको छ ।

फागुनसम्म ठेक्का नगर्नेको बजेट फिर्ता

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर अवस्था देखिएपछि विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि अब बढाउने भन्दै दर्जनभन्दा बढी सुधारका प्रयास गरिने घोषणा समीक्षामा छ । फागुनसम्म ठेक्का नगर्ने आयोजनालाई बजेट नदिने मात्रै होइन, विनियोजित रकम फिर्ता गर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । ‘आयोजना/कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट ०७६ फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरी सक्ने, फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने ।’

प्रगति मूल्यांकनका आधारमा दोस्रो प्राथमिकता वा कम महत्त्वका कार्यक्रमहरूको बजेट तेस्रो चौमासिकबाट रोक्का वा कटौती गर्ने पनि जनाइएको छ । ‘सम्भाव्य आयोजनाको आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा मात्र बजेट व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अधुरा आयोजनाको हकमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीका आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्ने पनि जनाइएको छ । ‘पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्पन्न गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यक्रम क्रमशः फेज आउट गर्दै लैजाने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नयाँ संगठन स्थापना र थप दरबन्दी सिर्जनामा नियन्त्रण गर्ने जनाइएको छ । ‘संवैधानिक आयोग र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गर्ने गरी रहेका छुट्टै निकाय खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगर्ने,’ खतिवडाले भने, ‘सरकारी पदाधिकारीका लागि सवारीसाधन, भवन तथा कोठा, फर्निचर एवं अन्य सेवासुविधाको मापदण्ड पदअनुसार बनाई लागू गरिनेछ ।’

अत्यावश्यकबाहेक सभा, गोष्ठी, भ्रमणलगायत कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकमा सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो चौमासिकमा नदिने गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ,’ खतिवडाले भने । राजस्व परिचालन गर्ने सम्भाव्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउने उनले बताए । ‘विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने, कर छुटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र परिचालन गर्ने, बजेटरी सहायता एवं नगद भुक्तानी विधिमा सहायतामा परिचालन गरिनेछ ।’

घटाएनन् आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

बजेटसँग सम्बद्ध प्रायः क्षेत्रको नयाँ संशोधन गरे पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिद्धर यथावत् राखेका छन् । किन संशोधन नगरेको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले ‘आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य नजिक पुग्ने’ दाबी गरे । यस वर्षको बजेटले ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ६ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत सोही हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने बजेटको लक्ष्य नजिक पुगिने दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘पुँजी निर्माण गर्ने सामग्रीको आयात घटेको भए आर्थिक वृद्धिदर घट्ने थियो,’ उनले भने, ‘अवस्था त्यस्तो छैन ।’ आयात घटेका सामग्रीहरूको सूची हेर्दा त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामै लैजाने उनको विश्वास छ । ‘पेट्रोलियम पदर्थाको आयात घटेको छ, यसले हाम्रो आन्तरिक ऊर्जा उत्पादन बढेको पुष्टि गर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको आयात घटेको छ, यसमा पनि हाम्रै उत्पादन बढेको छ । चामल आयात घटेको छ, हामीलाई अब धेरै आयातमा निर्भर पर्नुपर्ने छैन ।’ पुँजीगत खर्च पनि विगतका वर्षमा हुने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने हुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै अपवादका वर्षहरूबाहेक ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छैन । तर यस वर्ष हुनेछ,’ उनले भने ।