पूरै लाभकर नतिरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी
काठमाडौँ — बाह्रौंपटकको बिक्रीको पुँजीगत लाभकर तिरे मात्रै एनसेललाई नयाँ फ्रिक्वेन्सी दिने भनेर आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हट्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पुँजीगत लाभकर पूरा नतिरे पनि एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
मंसिर १५ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रियालाई पुन: सुरु गर्ने निर्णय गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी लिलामी जिते पूरै कर तिरेर मात्रै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । पुस २ मा भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गर्दै एनसेलले लिलामी जितेको थियो । लिलामी प्रक्रियामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले भाग लिएका थिए । तीन चरणमा भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज बढी रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कारण एनसेलले लिलामी जितेको हो ।
फ्रिक्वेन्सी लिलामीका विषयमा गत साता छलफल गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पुँजीगत लाभकर तिर्ने सुनिश्चितता भए एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सर्तहरू तोकेर एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गर्दा एनसेललाई सेवा विस्तारका लागि केही सर्त तोकिएको प्राधिकरणका फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापितले बताए । एनसेललाई सन् २०२० सम्म सबै जिल्ला र नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, सन् २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण क्षेत्रमा न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, सन् २०२० भित्र सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय भएको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जिते पनि १५ दिनभित्र पुँजीगत लाभकर तिरे मात्रै प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णयअनुसार एनसेलले पुस १५ गते ठूला करदाता कार्यालयमा तिर्नुपर्ने साढे २२ अर्ब पुँजीगत लाभकरमध्ये साढे ४ अर्ब रकम बुझाएर किस्ताबन्दीमा तिर्ने निवेदन दिएको थियो । एनसेलले किस्ताबन्दीमा तिर्छु भनी दिएको निवेदनमाथि ठूला करदाता कार्यालयले कुनै निर्णय नगरेको कार्यालय प्रमुख झलकराम अधिकारीले बताए ।
एनसेलले अब १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जसम्म फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ । प्राधिकरणले यो ब्यान्डमा तोकेको सीमा २० मेगाहर्जमध्ये ११ मेगाहर्ज एनसेलले प्रयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति दिनुअघि नै एनसेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा फ्रिक्वेन्सीबापतको रकम जम्मा गरिसकेको छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको दुई दिनपछि पुस ४ गते एनसेलले फ्रिक्वेन्सीबापत भन्दै ९ मेगाहर्जका लागि ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो ।
प्राधिकरणले गत वर्ष नै फ्रिक्वेन्सी लिलामीको सूचना प्रकाशन गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण एक वर्ष थाती राख्दै यो वर्ष पुन: गरेको हो । प्राधिकरणले सुरुमा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेलले प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भए पनि प्राधिकरणले पछि आफ्नै पूर्वसर्त संशोधन गरी एनसेललाई लिलामीमा भाग लिन दिएको थियो ।
एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थसमिति र प्राधिकरणले बनाएकै सर्तविपरीत थियो । अर्थ समितिले ०७३ जेठ २१ गते एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजना/प्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
गत वर्ष माघ २७ मा बसेको अर्थ समिति बैठकले बक्यौता रकम असुल नभएसम्म दूरसञ्चार सेवाप्रदायक ती कम्पनीलाई थप सुविधा र पुँजीवृद्धिलगायत सेवा विस्तार गर्न अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनामा फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने प्राधिकरणको सर्त थियो ।
प्राधिकरणले पहिलोपटक लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । गत वर्ष चैत २६ मा सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलसँग तीन महिनाभित्र लाभकर असुल्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले गत वर्ष पुस ४ मा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भएको हो । लिलामी पुन: सुरु गर्न प्राधिकरणले मंसिर १५ गते निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि एनसेलले मात्रै आवेदन दिएका कारण लिलामी प्रक्रिया हुन सकेन ।
प्रकाशित : माघ २८, २०७६ ०८:०५
