पाँच वर्षमा ५१ जिल्लामा सीमित स्वास्थ्य बिमा

गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । ०७२ चैतदेखि नमुनाका रूपमा कैलालीबाट बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

मुलुकभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नपुग्दा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।

नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य रूपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क बिमा कार्यक्रममा शुभारम्भ गरेका थिए । हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाएका छन् । बाँकी जिल्लाका नागरिक भने यो सुविधाबाट वञ्चित छन् । कार्यक्रम सुरु गर्दा स्वास्थ्य बिमा पुगेका जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र नभई मुलुकभर लागू हुने भनिएको थियो ।

सरकारले मुलुकभर भनेर घोषणा गरेको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधाबाट केही जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिक वञ्चित हुँदा उनीहरूमाथि अन्याय भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सरकारले घोषणा गरेको सुविधा कसैले पाउने, कसैले नपाउने भन्ने हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘आवश्यक पूर्वाधार तयारै नगरी सरकारले मुलुकभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हुँदैनथ्यो । कि नागरिकलाई स्पष्ट रूपमा बताउन सक्नुपर्थ्यो । यो सुविधा स्वास्थ्य बिमा पुगेको जिल्लालाई मात्र हो भनेर ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले चुनावमा नागरिकसमक्ष प्रतिबद्धता गरेको घोषणापत्रमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने बताइएको थियो । ‘सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि बिमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ,’ बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘१५ वर्षमुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।’ घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार आफैं चुकेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ ।

तोकिएको समयमा सबै जिल्लामा कार्यक्रम पुर्‍याउन नसकिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले स्विकारे । ‘विगतमा विभिन्न कारणले योजनाअनुसार कार्यक्रम विस्तार गर्न नसकिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले भने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएका छौं ।’ ५१ जिल्लामा राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन भएको र बाँकी ८ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको उनले दाबी गरे । ‘निकट भविष्यमै ५९ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘चालु आवभित्रै सबै जिल्लामा बिमा कार्यक्रम पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

कर्मचारी अभावका कारण पनि तीव्र रूपमा काम गर्न नसकिएको उनले गुनासो गरे । ‘कर्मचारी समायोजनपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आवश्यकताको करिब आधा कर्मचारीमार्फत काम गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘यसकारण पनि समस्या छ ।’ आव ०७२/७३ मा नमुनाका रुपमा ३ जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आव ०७३/७४ मा थप १२ जिल्लामा विस्तार भयो । आव ०७४/७५ मा थप २१ र आव ०७५/७६ मा १० जिल्लामा विस्तार भएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म ५१ जिल्लामा पुगेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २५ लाख ४२ हजार २ सय ६६ जनाको स्वास्थ्य बिमा भएको बोर्डको तथ्यांक छ ।

औसतमा एक घरपरिवारमा ५ जनाका आधारमा गणना गर्दा करिब ५ लाख ८ हजार घरपरिवारको स्वास्थ्य बिमा भएको देखिन्छ । बोर्डले भने करिब साढे ७ लाख घरपरिवारमा पुगेको दाबी गरेको छ । ती नागरिकबाट हालसम्म करिब ३ अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क (प्रिमियम) संकलन भएको छ । स्वास्थ्य बिमाबापत हालसम्म नागरिकलाई भुक्तानी गरेको रकम भने संकलित बिमा शुल्कभन्दा बढी छ । बोर्डले हालसम्म ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आवमा ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

विगतमा प्रतिपरिवार २ हजार ५ सय बिमा शुल्कमा वर्षको ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार खर्च समेटिने व्यवस्था थियो । गत चैतदेखि बिमाको सीमा बढाएर प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याएइएको छ । यसबापत घरपरिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ । १० महिनामा २ लाख ६४ हजार १ सय ६४ जना ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ बिमा भएको छ । ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा बोर्डले ती नागरिकको बिमा गरिदिएको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत ९२ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ । यो सरकारले ल्याएको नि:शुल्क बिमा कार्यक्रम हो ।