पालिकाले छुट्याएनन् कृषि क्षेत्र

सरकारले सिफारिस गर्ने अधिकार पालिकाहरूलाई दिएपछि जथाभावी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम बढेको छ । पालिकाका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेको पाइएको छ  । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपत्यका, तराई र भित्री मधेसमा कित्ताकाट झनै मौलाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्ने कार्यका लागि सरकारलाई दिएको सुझावमा उपत्यका, तराई र भित्री मधेसमा स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र छुट्याउन जोड नदिने, फलस्वरूप अव्यवस्थित बसोबास विकास भई भविष्यमा असन्तुलित अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले केन्द्रबाटै हस्तक्षेत्र गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ऐन पास भए पनि कुनै पनि स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र नतोकेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव ऋषिराम शर्माले बताए ।

‘कृषि क्षेत्र तोक्दा स्थानीय तहलाई फाइदा छैन, कित्ताकाटको स्वीकृति दिएर घडेरीमा बिक्री गर्दा सबैलाई फाइदा फाइदा छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्दा फाइदा हुन्छ, नत्र खण्डीकरण गरेर कृषियोग्य जमिन सकिने भयो ।’ सरकारले ०७६ भदौ २६ गते भूउपयोग ऐन पारित गरेको थियो । त्यसअनुसार भूमिलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र र सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारद्वारा तोकिएको अन्य क्षेत्र छन् । ती क्षेत्रलाई कुन वर्गमा सिफारिस गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अंशियारलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएर कित्ताकाट (खण्डीकरण) गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थिएन  । गत पुसमा भने जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट भइरहेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०७५/७६ मा करिब साढे ८ लाख १२ हजार ३ सय ७ कित्ता टुक्र्याइएको छ । अघिल्लो आवमा ७ लाख १० हजार कित्ता खण्डीकरण गरिएको थियो । ०७३/७४ मा भने कुल ५ लाख २० हजार कित्ता काटिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जमिनको वर्ग छुट्याउन प्रत्येक पालिकाहरूले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिको सिफारिसले मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । तर, समिति र पालिकाका जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा खेतीयोग्य जमिनलाई बसोबासयोग्यको सिफारिस दिएर खण्डीकरण गरिन्छ ।

‘फिल्डमा कोही आउँदैनन्, सिफारिसपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने हो, त्यसपछि मेयरले नापी तथा मालपोतलाई कित्ताकाटका लागि सिफारिस गर्छन्,’ एक जग्गा प्लटिङ व्यवसायीले कान्तिपुरसँग भने, ‘वडाध्यक्ष, मेयर, नापी र मालपोतसम्म पुग्दा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन्छ । अन्तिममा घडेरी किन्ने सेवाग्राहीले चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ ।’

प्रतिआना ४ लाखका दरले किनेको जग्गा कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्दा १६ लाखमा बिक्री हुने गरेको ती व्यवसायीले बताए । ‘पाइला पाइलामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ , स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि झन् ठूलो आर्थिक चलखेल भयो,’ उनले भने । गत वर्ष पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयारको पारेको प्रतिवेदनमा एउटा कित्तालाई एकै वर्षमा १४ पटकसम्म टुक्र्याएको पाइएको छ  ।

‘जसका अंशियार बढी छन्, तिनीहरूले अंशबन्डा गर्छन्,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारले भने, ‘अहिले जग्गाको किसिम पालिकाले तोक्छन्, मालपोत र नापीले त सिफारिसका आधारमा कित्ताकाट गर्ने मात्र हो ।’ सरकारले गत पुसअघि जग्गाको कित्ताकाटमा अंकुश लगाउने गरे पनि अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्दै खण्डीकरण गर्ने गरिएको थियो ।

उपत्यकाको जमिन सबैभन्दा धेरै चिरा पारिएको छ  । अव ०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ५० हजार बढी कित्ता जग्गा खण्डीकरण गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष उपत्यकामा एक लाख १७ हजार कित्ता टुक्र्याइएको थियो ।

आव ०७५/७६ उपत्यकाबाहिरका पर्सामा ५३ हजार २ सय ४१, चितवनमा ५४ हजार ९ सय ५६, झापामा ६० हजार, धनुषामा ३२ हजार ७ सय ७७, काभ्रेपलाञ्चोकमा २७ हजार ६ सय ८८ र मोरङमा ५० हजार कित्ता जग्गा खण्डीकरण गरिएको थियो । कम कित्ताकाट मुस्ताङमा ८, प्यूठानमा ४८ र बैतडीमा ९० छ ।