अरुण तेस्रोमा सात बैंकको १ खर्ब ऋण

आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अनुसार आयोजनामा पाँच भारतीय र दुई नेपाली बैंकले कुल १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भित्रिएको अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो । ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजनाको लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सन् २०११ मा भएको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) ले गरेको लागत अनुमान बढ्ने अनुमान छ ।

आयोजनामा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पञ्जाब नेसनल बैंक, क्यानरा बैंक, एक्जिम बैंक, युनियन बैंक गरी पाँच भारतीय तथा एभरेस्ट र नबिल दुई नेपाली बैंकले गरी १ खर्ब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेका हुन् । भारतका बैंकले करिब ८६ अर्ब र नेपालका बैंकले १५ अर्ब ३३ करोड ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन् । आयोजना प्रवर्द्धक र बैंकहरूबीच बिहीबार काठमाडौंमा सम्झौता गरिएको छ । बुधबार बसेको लगानी बोर्ड बैठकले अरुण तेस्रोले पेस गरेको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि बिहीबार वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो । दैनिक ३ घण्टा ४० मिनेट पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनाले सन् २०२३ बाट उत्पादन थाल्नेछ । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत रहेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका फाक्सिन्दा दोभानमा रहेको बाँध क्षेत्रबाट चिचिला गाउँपालिका दिदिङस्थित विद्युत्गृहसम्म पानी ल्याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाको विद्युत् धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसन हुँदै भारत निर्यात गर्ने योजना छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । कम्पनीले आयोजनास्थलबाट ढल्केबर सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन बनाउने अनुमति पनि पाएको छ ।

आयोजनाबाट सरकारले रोयल्टी, आयकर, निःशुल्क विद्युत्जस्ता शीर्षकमा वार्षिक साढे ३ खर्ब आम्दानी गर्ने अनुमान छ । आयोजना प्रवर्द्धकले उत्पादित ऊर्जामध्ये २१.९ प्रतिशत ऊर्जा नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा २५ वर्षका लागि आयोजना सरकारले भारतीय प्रवर्द्धकलाई जिम्मा लगाएको हो । उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

सन् २००८ मार्चमा सरकार र सतलजबीच आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भने सोही वर्ष प्रवर्द्धक कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । आयोजना विकासका लागि सतलजसँग २०१४ नोभेम्बरमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । विद्युत् विकास विभागले सन् २०१८ को मेमा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हो । २०१८ मेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट स्विच थिचेर आयोजना निर्माणको औपचारिक रूपमा शिलान्यास गरेका थिए ।

आयोजनाबाट संखुवासभाका २६९ घरधुरी प्रभावित बनेका छन् भने २४ घरधुरी पुनःस्थापित गरिएको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि १२५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ५० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ भने आयोजना निर्माणका क्रममा तीन हजार रोजगारी सिर्जना हुने लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।

सतलजले अरुण तेस्रोमा राम्रो काम गरिरहेको भन्दै भारतीय सरकारले नै उक्त कम्पनीलाई ६४० मेगावाटको तल्लो अरुण पनि निर्माण गर्न दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । अरुण तेस्रोको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) कै मोडलमा तल्लो अरुण पनि निर्माण गर्ने सतलजको चाहना छ ।

अरुण तेस्रोभन्दा केही तल बन्ने आयोजना आफूले पाए लागत कम पर्ने सतलजको दाबी छ । उसले अरुण तेस्रोमा जस्तै तल्लो अरुणमा पनि नेपाललाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी अनुमतिपत्र आफूलाई दिन माग गरिरहेको हो । अरुण तेस्रोका लागि निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनले तल्लो अरुणको पनि विद्युत् भारत लैजान मिल्ने भएकाले लागत कम पर्ने सतलजको दाबी छ ।