२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

अरुण तेस्रोमा सात बैंकको १ खर्ब ऋण

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगाावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लागि लगानी जुटेको छ । अरुण तेस्रो नेपालमा निर्माणाधीनमध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो ।

अरुण तेस्रोमा सात बैंकको १ खर्ब ऋण

आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अनुसार आयोजनामा ५ भारतीय र २ नेपाली बैंकले कुल १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजनाको लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सन् २०११ मा भएको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) ले गरेको लागत अनुमान बढ्ने अनुमान छ ।


आयोजनामा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पञ्जाब नेसनल बैंक, क्यानरा बैंक, एक्जिम बैंक, युनियन बैंक गरी ५ भारतीय तथा एभरेष्ट र नबिल गरी दुई नेपाली बैंकले गरी १ खर्ब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेका हुन् । भारतका बैंकले करिब ८६ अर्ब र नेपालका बैंकले १५ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन् । आयोजना प्रवर्द्धक र बैंकहरुबीच बिहीबार काठमाडौंमा सम्झौता गरिएको छ । बुधबार बसेको लगानी बोर्ड बैठकले अरुण तेस्रोले पेश गरेको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि बिहीबार वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो ।

दैनिक ३ घन्टा ४० मिनेट पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनाले सन् २०२३ बाट उत्पादन थाल्नेछ । हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत रहेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।


संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका फाक्सिन्दा दोभानमा रहेको बाँधक्षेत्रबाट चिचिला गाउँपालिका दिदिङस्थित विद्युतगृहसम्म पानी ल्याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाको विद्युत् धनुषाको ढल्केबर सब–स्टेसन हुँदै भारत निर्यात गर्ने योजना छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । कम्पनीले आयोजनास्थलबाट ढल्केबर सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन बनाउने अनुमति पनि पाएको छ ।

आयोजनाबाट सरकारले रोयल्टी, आयकर, निःशुल्क विद्युतजस्ता शीर्षकमा वार्षिक साढे तीन खर्ब आम्दानी गर्ने अनुमान छ । आयोजना प्रवर्द्धकले उत्पादित ऊर्जामध्ये २१.९ प्रतिशत ऊर्जा नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा २५ वर्षको लागि आयोजना सरकारले भारतीय प्रवर्द्धकलाई जिम्मा लगाएको हो । उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।


सन् २००८ मार्चमा सरकार र सतलजबीच आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भने सोही वर्ष प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजनाका सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाएको थियो ।

आयोजना विकासको लागि सतलतसँग २०१४ नोभेम्बरमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । विद्युत् विकास विभागले सन् २०१८ को मेमा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई उत्पादन अनुमति पत्र दिएको हो । २०१८ मेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौंबाट स्वीच थिचेर आयोजना निर्माणको औपचारिक रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।


आयोजनाबाट संखुवासभाका २ सय ६९ घरधुरी प्रभावित बनेका छन् भने २४ घरधुरी पुर्स्थापित गरिएको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माणको लागि १ सय २५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ५० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।

प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले प्रतिमहिना ३० यूनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भने आयोजना निर्माणको क्रममा ३ हजार रोजगारी सिर्जना हुने लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ ।


सतलजले अरुण तेस्रोमा राम्रो काम गरिरहेको भन्दै भारतीय सरकारले नै उक्त कम्पनीलाई ६ सय ४० मेगावाटको तल्लो अरुण पनि निर्माण गर्न दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । अरुण तेस्रोको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) कै मोडलमा तल्लो अरुण पनि निर्माण गर्ने सतलजको चाहना छ ।

अरुण तेस्रोभन्दा केही तल बन्ने आयोजना आफूले पाए लागत कम पर्ने सतलजको दाबी छ । उसले अरुण तेस्रोमा जस्तै तल्लो अरुणमा पनि नेपाललाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने गरी अनुमति पत्र आफूलाई दिन माग गरिरहेको हो । अरुण तेस्रोको लागि निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनले तल्लो अरुणको पनि विद्युत् भारत लैजान मिल्ने भएकाले लागत कम पर्ने सतलजको दाबी छ ।


कुन बैंकको कति लगानी

भारतीय बैंक :

स्टेट बैंक अफ इन्डिया : ३५ अर्ब २२ करोड

पञ्जाव नेसनल बैंक : १५ अर्ब २९ करोड ६० लाख

क्यानरा बैंक : १५ अर्ब २८ करोड

युनियन बैंक अफ इन्डिया : ७ अर्ब ६३ करोड २० लाख

नेपाली बैंक :

एभरेष्ट बैंक : १० अर्ब २२ करोड १९ लाख २० हजार

नबिल बैंक : ५ अर्ब १३ करोड ५० लाख ४० हजार

कूल : १ खर्ब १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ८० हजार


सम्बन्धित समाचार :

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ १९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?