कानुन बाझिँदा विद्युत् खरिद सम्झौता ठप्प

विद्युत् नियमन आयोग गठन भएयता प्राधिकरणले विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग गर्दै आएको पीपीए ठप्प भएको हो । आयोगले पीपीए सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन र आयोगको विनियमावलीका कारण पीपीए हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् । यसअघि प्राधिकरणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका आधारमा आयोजना प्रवर्द्धकसँग पीपीए गर्दै आएको थियो । विद्युत् नियमन आयोग ऐन र आयोगले तयार पारेको पीपीएसम्बन्धी विनियमावलीमा भने उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजनासँग मात्रै पीपीए हुने व्यवस्था छ ।

विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबाहेक आयोगले प्राधिकरणलाई पीपीएको सर्तमा केही बुँदा थप्न पनि निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनमा पीपीएसम्बन्धी कुनै विवाद भए आयोगले समाधान गर्ने र पीपीए खारेज गर्न आयोगको स्वीकृति चाहिने बुँदा छ । यसअघि पीपीएमा विवाद भए दुवै पक्ष आर्बिट्रेसन (स्वतन्त्र मध्यस्थकर्ता) मा जाने व्यवस्था थियो ।

आयोगले पठाएको निर्देशनमा हाइड्रोलोजिकल रिस्क (काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण पानी कम भएर विद्युत् उत्पादन घट्ने) अवस्थामा प्राधिकरणले उत्पादकलाई जरिवाना तिराउन नपाउने व्यवस्था पनि राख्न भनिएको छ । यो व्यवस्थाप्रति पनि प्राधिकरणको आपत्ति छ ।

यस्तै कुनै कारणले प्रसारण लाइन अवरुद्ध भए पनि दुवै पक्षले एकअर्कालाई जरिवाना तिर्नु नपर्ने बुँदा राख्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको थियो । यो बुँदामा प्राधिकरणले बढी प्रस्टता खोजेको छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीले बताए । आयोगले दिएको यो बुँदामा प्राधिकरण असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले दिएको निर्देशन संशोधनका लागि छलफल गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सदस्य चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभाग निर्देशक प्रबल अधिकारी र कानुन विभागका निर्देशक बेलप्रसाद शर्मा सदस्य छन् ।

यो समिति र आयोगबीच गत साता आयोगको निर्देशन संशोधन गर्ने विषयमा छलफलसमेत भएको थियो । नियमन आयोगले पीपीएको सर्तमा राख्न भनेको बुँदाका कारण घाटा हुने प्राधिकरणको बुझाइ छ । गत साता भएको छलफलमा प्राधिकरणले गठन गरेको समितिले आयोग पदाधिकारीलाई यही विषय बताएका थिए ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार हाल सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएका करिब ६ हजार मेगावाट क्षमतका विद्युत् आयोजनाले प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । यीमध्ये १० वटा आयोजना मात्रै उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएका आयोजना हुन् ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन र विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाका कारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मात्रै जारी भएका आयोजनासँग पीपीए गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘नियमन आयोगको ऐनमै उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएको आयोजनासँग मात्रै पीपीए गर्न मिल्ने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाका कारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मात्रै जारी भएका आयोजनासँग हामी पीपीए गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

विद्युत् नियमन आएपछि पीपीए रोकिए पनि पीपीएअघि गर्नुपर्ने काम भने नियमित भएको उनको दाबी छ । ‘पीपीएअघि गर्नुपर्ने कनेक्सन सम्झौता, विद्युत् उत्पादन तालिका निर्माणजस्ता काम नियमित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यी पनि पीपीएकै प्रक्रिया हुन् ।’ उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएका १० आयोजनाको भने पीपीए गर्न अहिलेको कानुनले बाधा नपरेको अधिकारीले बताए । ‘आयोगको निर्देशनको विषय समाधान भएलगत्तै यी आयोजनासँग पीपीए हुन्छ,’ उनले भने, ‘यीमध्ये तीन वटा आयोजनासँगको पीपीए स्वीकृतिका लागि आयोजनामा पठाइसकेका छौं ।’

विवाद समाधानलगायत विषय आयोगको क्षेत्राधिकार भएकाले सोही विषयमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको नियमन आयोग अध्यक्ष दिल्ली सिंहले बताए । ‘प्राधिकरणले यसअघि एकलौटी पीपीए गर्दै आएको थियो । प्राधिकरण ठूलो संस्था भएका कारण ऊर्जा उत्पादकहरू प्राधिकरणको सर्त मान्न बाध्य थिए,’ उनले भने, ‘आयोगले कुनै पक्षलाई पनि असर नगर्ने गरी निर्देशन दिएको हो ।’

आयोग र प्राधिकरणको विवादले पीपीए रोकिएकामा भने निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदाको परिणाम निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको उसको दाबी छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं हरेक निकाय छुट्टाछुट्टै सरकार बनेको टिप्पणी गर्छन् । ‘हामीले सरकार कसलाई मान्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ऊर्जा मन्त्रालयलाई मान्ने कि प्राधिकरणलाई ? कि आयोगलाई ?’

एउटाले अर्को निकायलाई देखाएर काममा अड्चन गर्दा ऊर्जाका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजनास्थलमा हुनुपर्ने प्रवर्द्धक सरकारी निकाय धाएर बस्नुपरेको छ,’ उनले भने । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरे पनि लगानीकर्तालाई सहज वातावरण नबनेको उनले बताए । ‘आयोग गठन भएदेखि नै पीपीए रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर आयोग बन्नुअघि पनि पीपीए सहज थिएन ।’