नलगाड जलविद्युत् आयोजना : मुआब्जा रकम बढाउन माग

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — नलगाड जलविद्युत् आयोजना प्रभावितले जग्गाको मुआब्जा रकम बढाउन माग गरेका छन् । ७ वर्षअघि निर्धारित रकम कम भएको र समयमै नपाइएको भन्दै स्थानीयले पुनः मुआब्जा निर्धारणको माग गरेका हुन् । 

४ सय १७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका हो । आयोजनाले स्थानीयलाई प्रतिरोपनीे जग्गाको ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । प्रभावितले प्रतिरोपनी १० लाख, घर, घट्ट, मिल, फलफूलका बिरुवालगायतको एकीकृत मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।


मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले शनिबार बारेकोट–८ सेपुखोलामा गरेको छलफलमा स्थानीयले मुआब्जा रकम बढाउन माग गरेका हुन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा नापी, मालपोत र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रतिनिधि सदस्य छन् । स्थानीय योगेन्द्र सिंहले अहिलेसम्म जग्गाको मात्र मुआब्जा पाइएको गुनासो गरे । ‘त्यो पनि निकै कम छ,’ उनले भने, ‘घरलगायतका अन्य संरचनाको मुआब्जा पाइएको छैन ।’ प्रभावितको माग सम्बोधन नगरे संघर्षमा उत्रिने उनको भनाइ छ । स्थानीयले सहायक प्रजिअ विष्णु सहनीमार्फत सरकारलाई मुआब्जा वृद्धिसहितको मागपत्र बुझाएका छन् । उचित र जायज माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहनीले बताए ।

नलगाड जलविद्युत्‌ आयोजना : डीपीआर र मुआब्जामै अलमल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ सालदेखि नलगाड आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको थियो । आयोजना विकास समिति हुँदै अहिले कम्पनीमा परिणत भएको छ । आयोजनाको बाँधस्थल बारेकोट गाउपालिका–८ अधेरीखोला र पावरहाउस नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा पर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण सुस्त छ ।


४२ महिनाअघि डीपीआरको काम सुरु भएको थियो । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले ३० महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्नेगरी जलविद्युत् कम्पनीसँग १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए । डीपीआर बुझाउने अवधि सकिएको १ वर्ष नाघेको छ । तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नभएपछि ९ महिना म्याद थपिएको थियो । उक्त म्याद पनि गुज्रिएपछि परामर्शदाताले गत असोजदेखि हर्जना तिर्दै आएको छ ।


परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआरअर्न्तगतको ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र ४०० केभी प्रसारण लाइन सर्भे पूरा भइसकेको दाबी गरेको छ । टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन, अन्तिम प्रतिवेदनलगायत काम अझै बाँकी रहेको जलविद्युत् कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेपछि परामर्शदाता कम्पनीलाई हर्जना तिर्न लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ ०९:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमामा बिओपी थपिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — सशस्त्र प्रहरीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बिओपी) थप्ने काम सुरु गरेको छ ।

सीमाको सुरक्षा, चोरीतस्करी तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण र स्थानीयलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रदेश २ मा नयाँ बिओपी थप्ने कार्य सुरु गरेको सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिए ।

आइतबार सप्तरीको बोदेवरसाइनमा सशस्त्र प्रहरी कोर्डर आउट पोस्ट, सोभरनपटीको उद्घाटन गर्दै नायव महानिरीक्षक अर्यालले प्रदेश २ अन्तर्गत भारतसँग चार सय ६४ किलोमिटर लामो सिमाना रहेको र सीमा सुरक्षाका लागि हाल ५२ वटा बिओपी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णयअनुरुप प्रदेश २ मा मात्रै १७ वटा नयाँ बिओपी थप्ने काम अघि बढेको छ ।

सप्तरीमा ७८ किलोमिटर सीमा क्षेत्र रहेकोमा हालसम्म ६ वटा बिओपी मात्र छन् । ३ वटा नयाँ बिओपी थपिने क्रममा रहेको उनले बताए । केही दिनभित्रै जिल्लाको बेल्ही र योगिनियामा पनि बिओपी स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको अर्यालले बताए ।

बिओपी थपिएपछि ८ दशमलब ६ किलोमिटरको दूरीमा एउटा बिओपी हुने र सीमाको सुरक्षा थप प्रभावकारी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘नयाँ थपिएपछि बिओपी बीचको दूरी ८ दशमलब ६ किलोमिटरको हुन्छ, जुन छिमेकी भारतको सीमा सुरक्षा बलभन्दा बढी हो,’ उनले भने, ‘आवश्यकता अनुसार अझै बिओपीहरू थप गरी दूरी घटाउँदै लगिने छ ।’

उनले सीमा क्षेत्रमा दसगजा छुट्याउने काम भइरहेको पनि जानकारी दिए । ‘सीमामा दसगजाबारे नै अन्यौल छ,’ अर्यालले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिक नै अहिले सीमा रक्षकको रुपमा छन्, पहिलो चरणमा रौतहट, बारा, सर्लाही र सप्तरीमा स्थानीय सरोकारावालसित छलफल गरी दसगजा छुट्याउने कार्य भइरहेको छ ।’

सीमा क्षेत्रलाई क्रमिक रुपमा व्यवस्थित गर्ने योजनाका साथ सशस्त्र प्रहरी अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा निगरानी गर्न सशस्त्र प्रहरीले चौबीसै घण्टा गस्ती सुरु गरेको छ,’ अर्यालले भने, ‘तत्कालका लागि सीमापार अपराध र दसगजा व्यवस्थित गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका लागि पनि सीमाको रेखांकन जरुरी भइसकेको छ ।’

प्रकाशित : माघ २०, २०७६ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×