नलगाड जलविद्युत् आयोजना : मुआब्जा रकम बढाउन माग

४ सय १७ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका हो । आयोजनाले स्थानीयलाई प्रतिरोपनीे जग्गाको ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । प्रभावितले प्रतिरोपनी १० लाख, घर, घट्ट, मिल, फलफूलका बिरुवालगायतको एकीकृत मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई पुनर्बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले शनिबार बारेकोट–८ सेपुखोलामा गरेको छलफलमा स्थानीयले मुआब्जा रकम बढाउन माग गरेका हुन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा नापी, मालपोत र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रतिनिधि सदस्य छन् । स्थानीय योगेन्द्र सिंहले अहिलेसम्म जग्गाको मात्र मुआब्जा पाइएको गुनासो गरे । ‘त्यो पनि निकै कम छ,’ उनले भने, ‘घरलगायतका अन्य संरचनाको मुआब्जा पाइएको छैन ।’ प्रभावितको माग सम्बोधन नगरे संघर्षमा उत्रिने उनको भनाइ छ । स्थानीयले सहायक प्रजिअ विष्णु सहनीमार्फत सरकारलाई मुआब्जा वृद्धिसहितको मागपत्र बुझाएका छन् । उचित र जायज माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने सहनीले बताए ।

नलगाड जलविद्युत्‌ आयोजना : डीपीआर र मुआब्जामै अलमल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ सालदेखि नलगाड आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको थियो । आयोजना विकास समिति हुँदै अहिले कम्पनीमा परिणत भएको छ । आयोजनाको बाँधस्थल बारेकोट गाउपालिका–८ अधेरीखोला र पावरहाउस नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा पर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण सुस्त छ ।

४२ महिनाअघि डीपीआरको काम सुरु भएको थियो । अस्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालिले ३० महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्नेगरी जलविद्युत् कम्पनीसँग १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेका थिए । डीपीआर बुझाउने अवधि सकिएको १ वर्ष नाघेको छ । तोकेको समयमा डीपीआर पूरा नभएपछि ९ महिना म्याद थपिएको थियो । उक्त म्याद पनि गुज्रिएपछि परामर्शदाताले गत असोजदेखि हर्जना तिर्दै आएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआरअर्न्तगतको ड्याम डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, टोपो सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, ड्रिल कार्य र ४०० केभी प्रसारण लाइन सर्भे पूरा भइसकेको दाबी गरेको छ । टेस्ट अडिट, पावरहाउस डिजाइन, अन्तिम प्रतिवेदनलगायत काम अझै बाँकी रहेको जलविद्युत् कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेपछि परामर्शदाता कम्पनीलाई हर्जना तिर्न लगाइएको उनले जानकारी दिए ।