बैंकमा थोरै ऋणको माग घट्यो

बैंकबाट ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने, आम्दानीको आधा रकम बराबर मात्र ऋण लिन पाइने, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्नेलगायत व्यवस्थाको कारण साना ऋणी घटेको उनीहरूको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण सहकारी संस्थामा जान थालेपछि साना ऋणीको संख्या घटेको उनीहरूको अनुमान छ । यही कारण वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेर बैंकमा जस्तै सहकारीमा पनि करसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘करसम्बन्धी व्यवस्थाहरू सहकारी संस्थामा समेत लागू गर्दा देशभरि नै एकरूपता आउने हुनाले सो सम्बन्धमा समेत आवश्यक पहल गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ संघले राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको लगानी प्रवाह दर घट्न थालेपछि संघले यस्तो आग्रह गरेको जनाइएको छ ।

ऋण लिने नयाँ प्रणालीमा ऋणीहरू अभ्यस्त हुन नसकेको र कतिपयको हकमा केही सञ्चालन/प्राविधिक समस्या देखिएको संघले बताएको छ । ‘यी समस्या खुद्रा तथा एसएमई कर्जामा धेरै देखिएका छन्,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘संघलाई प्राप्त जानकारीअनुसार करिब १३ हजार ऋणीले विभागको प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरे पनि बैंकहरूमार्फत करिब २ हजार ५ सय मात्र ऋण स्वीकृत भएको अवस्था छ ।’

‘एक करोडभन्दा कम ऋण लिनेको संख्या घटेको छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘यो अवधिमा सहकारी संस्थामा निक्षेप र ऋण प्रवाह बढेको सुन्नमा आएको छ ।’ बैंकको पैसा सहकारीमा गयो भन्नुभन्दा पनि एकै प्रकृतिका काम गर्ने संस्थामा समान कर प्रणाली होस् भन्ने आफूहरूको आशय रहेको उनले बताए । ‘बैंकले जस्तै बचत तथा ऋण सहकारीले पनि निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्छन्, अहिले बैंकमा कारोबार गर्दा करसम्बन्धी सबै कागजात बुझाउनुपर्छ, सहकारीले पर्दैन,’ उनले भने, ‘समान प्रकृतिका काम गर्ने संस्थामा एउटै कर नीति राम्रो हुन्छ ।’

चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा सहकारीहरूको निक्षेप औसत १५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले बताए । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धिदर औसत ५ देखि ७ प्रतिशत थियो । सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, केन्द्रसँगको पहुँच, सामाजिक आर्थिक रूपमा सुविधालगायत कारणले निक्षेप र कर्जा प्रवाह दुवै बढेको उनले बताए । ‘सहकारी निकै राम्रा र बलिया भएका छन्, ब्याजदर राम्रो छ,’ उनले भने, ‘सहकारीले स्थानीय तहमै सदस्यलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सहयोग पनि गर्छन् । यसकारण यो वर्ष सहकारीको निक्षेप बढेको हो ।’

दोस्रो त्रैमाससम्म सहकारी संस्थामा बचत औसत १० प्रतिशतको वृद्धि रहेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटाले बताए । ‘१० प्रतिशतको वृद्धि सामान्य हो,’ उनले भने, ‘बैंकमा भएको कडाइको कारणले सहकारीमा निक्षेप बढेको होइन ।’ नेफस्कुनअन्तर्गतका सहकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विभागले जारी गरेका सबै निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएको सापकोटाले दाबी गरे ।

सहकारीहरूले राम्रो गरेकाले निक्षेप बढेको दाबी गरिए पनि गत वर्ष निकै कम रहेको वृद्धिदर यो वर्ष एक्कासि बढ्नुलाई वित्तीय क्षेत्रमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेपछि आफूहरूको व्यवसाय फस्टाएको सहकारीका साथीहरूले भनेका छन्,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अझै कडाइ गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । ‘अहिले सहकारीले ऋणको माग धान्न नसक्ने अवस्था छ,’ ती बैंकरले भने, ‘प्रमुख कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडाइ नै हो ।’

सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था लागू भएको छ । तर, कमजोर नियमन तथा सुपरिवेक्षणका कारण सबै सहकारीले सो व्यवस्था पालना गरेका छैनन । निकै कम मात्र सहकारीले वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) मा सूचना दिनुले पनि यो पुष्टि हुने ती अधिकारीले बताए । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंकहरूमा निक्षेप घटे पनि सहकारीमै गयो भनेर भन्न सकिने आधार नभएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘सहकारीको तथ्यांक नहेरी केही भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको व्यवस्था सहकारीमा पनि छ ।’

गत मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ६.२ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७६ मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १५.६ प्रतिशतले बढेको छ । मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७६ मंसिरसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १५ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा कम हो ।