भेडालाई छैन चरन

भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — कुशे गाउँपालिका–९ चौराँटाका दीर्घबहादुर रोकायले भेडीगोठ औंलमा सारेको दुई महिना भयो । उनको गोठमा १ सय ५० भेडा छन् । कुशे–८ कफल्लाका दुर्गबहादुर रोकायले पनि गत मंसिरदेखि १ सय ७० भेडा बेंसी झारेका छन् । 

उनीहरू मात्र होइन, अहिले कुशे, बारेकोट र जुनीचाँदे गाउँपालिकाका सयौं किसानले गोठ तल्लो भेगमा सारेका छन् । मंसिर पहिलो सातादेखि नै कुशे, चाखुरेलगायत पाटनमा हिमपात सुरु भएपछि भेडा औंल सार्नुपर्ने बाध्यता भएको हो तर चरन क्षेत्र नहुँदा उनीहरूको व्यवसाय संकटमा परेको छ । भेडीगोठ रहेका सार्वजनिक स्थल र वनजंगलमा पर्याप्त घाँसपात छैन । यसले समस्या पारेको रोकायले गुनासो गरे । ‘कुशे पाटनमा हुँदा २५ किलो तौल भएका भेडा चरनक्षेत्र अभावमा २० किलोमा झरेका छन्,’ उनले भने, ‘पाटनमा बुकी र पोसिलो घाँस प्रशस्त पाइन्छ, यहाँ भेडालाई सुकेको घाँस खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ औल क्षेत्रमा सुकेको घाँस पनि पर्याप्त नपाइने उनको गुनासो छ ।


भेडालाई चरिचरनका लागि किसानले ४ हजार मिटरभन्दा अग्ला पाटनमा लैजाने गरेका छन् । तर पाटनमा हिउँ पर्दा भेडा बेंसीमा झार्नुपर्ने बाध्यता छ । भेडाका लागि मसिनो खर, पातपतिंगर र हरियो झारपात आवश्यक पर्ने भए पनि तल्लो क्षेत्रमा नपाइने कुशे–८, जिन्तालाका किसान पदमबहादुर सिंहले बताए । उनको गोठमा करिब १ सय भेडा छन् ।


अहिले गाउँ आसपास चरिचरन गर्ने ठाउँ नै नभएको बारेकोट गाउँपालिका–४ जिरीका धनबहादुर बोहराको भनाइ छ । उनले २ सय भेडा औल झारेका छन् । वन विनाश, अतिक्रमणलगायत कारण भेडाबाख्राको चरिचरनमा समस्या भएको उनले बताए । ‘भेडा चराउने ठाउँमा मानिसको बस्ती नै बसेपछि खाली क्षेत्र पाउनै मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘भएको खाली ठाउँमा पनि घाँस नहुँदा समस्या छ ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेको कडाइले पनि भेडापालन संकटमा परेको उनले जनाए । चैत नलाग्दासम्म भेडालाई चरनको अभाव हुने गरेको छ । चैत सुरु भएपछि भेडा पाटनतिर उक्लन्छन् । भेडीगोठ ७ महिना पाटन र ५ महिना औलमा रहने उनले बताए ।


एक दशक अघिसम्म किसान भेडा लिएर जुम्लाका गुठीचौर, गर्ज्याङकोट, टोप्ला, डुँर्गी, ताम्तीलगायत ठाउँमा पुग्थे । पछिल्लो समय भेडाको माग बढ्दै गए पनि पाटनबाहेकका ठाउँमा चर्ने ठाउँ नै छैन । ‘उतिबेला औलका खुला चौर, जंगल र बाँझो पाखोमा भेडाका बथानै हुन्थे,’ सिंहले भने, ‘अहिले ती ठाउँमा स्थानीयकै भेडा चर्ने ठाउँ छैन ।’ पशुपालन व्यवसाय घट्दै गएको जिल्लाका किसान भेडापालनमा अग्रसर देखिएको उनी बताउँछन् ।


स्थानीय बजारमा एउटा भेडाको मूल्य १५ देखि २० हजार रुपैयाँ छ । पछिल्लो समय भेडाको मासु, ऊन, कम्बल, राडीपाखीलगायत सामग्रीको माग पनि बढिरहेको पशु प्राविधिक गोविन्दबहादुर सिंहले बताए । पाटनमा बस्ने भेडापालक किसानको आम्दानी वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म छ । स्थानीय सरकारले किसानलाई नस्ल सुधार गर्न उन्नत जातका ‘थुमा’ बोका वितरण गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।


जिल्लामा २५ देखि ३० हजार भेडा रहेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ । बारेकोट गाउँपालिकामा मात्र १० हजार भेडा पालिएको कार्यालयको भनाइ छ । पाटनमा भेडालाई हावाहुरी तथा चट्याङ तथा वन्यजन्तुबाट जोगाउन चुनौती रहेको प्राविधिक सिंहको भनाइ छ । प्रकाशित : माघ १८, २०७६ ०७:५९

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गाउँमा बेरोजगारी, मुग्लानमा भारी

रोजगारीका लागि गत वर्ष ७ स्थानीय तहमा ३० हजारको आवेदन परेकामा ३ हजारले पनि रोजगारी पाएनन् 
भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — बारेकोट गाउँपालिका–५ नायकबाडाका परे सार्कीको परिवार बर्सेनि दसैं मनाउन मात्र घरमा आइपुग्छ । उनको परिवारका ७ सदस्यको अधिकांश समय भारतीय सहर कालापहाडमै बित्ने गरेको छ । उनका छिमेकी सुरेन्द्र सार्की पनि कामका लागि भारतमै भौतारिरहन्छन् ।

गरिबी र बेरोजगारीका कारण दुर्गमका स्थानीयलाई बर्सेनि मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न सहर जानुको विकल्प छैन । खेतीयोग्य जमिनको अभाव र बेरोजगारी समस्याका कारण जाजरकोटका विभिन्न गाउँबाट भारत जाने युवाको लर्को नै लाग्छ । रोजगारीको खोजीमा यसरी भारत पस्नेमा धेरैजसो युवायुवती छन् । जिल्लाका करिब ४० हजार बासिन्दा रोजगारीका लागि भारत पुग्ने गरेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक छ ।

६ महिना भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको रकमले घरपरिवारको गुजारा धान्न कठिन हुने बारेकोट–५ नायकबाडाका दानबहादुर सार्कीको गुनासो छ । उनका अनुसार अधिकांश पुरुष मजदुरी गर्न भारत जाने गरेकाले गाउँमा महिला र बालबालिका मात्र भेटिन्छन् । यस वर्ष नायकबाडाका मात्रै करिब २ सय पुरुष रोजगारीका लागि भारत गएको उनले जनाए । ‘दसैं–तिहारजस्ता पर्वबाहेक विपन्नको अधिकांश समय भारतमै बित्छ,’ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्रीले भने, ‘अन्य विकल्प नहुँदा बालबालिकादेखि वृद्धसम्म भारत पस्न बाध्य छन् ।’

पछिल्लो समय केही युवा मजदुरीका लागि काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङ, गोरखा, डोल्पा, जुम्लालगायत जिल्लामा जान थालेका छन् । मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरबलगायत खाडी मुलुक जानेको संख्या पनि बर्सेनि बढिरहेको छ ।

‘रोजगारीका लागि अधिकांश युवा बाहिर जाँदा गाउँहरू युवाविहीन बन्न थालेका छन्,’ खत्रीले भने, ‘अधिकांश परिवारमा आकाशे खेतीका भरमा उत्पादन हुने अन्नबालीले ३ महिना खान पुग्दैन ।’ उनका अनुसार डोल्पाका पाटनमा यार्सालगायत जडीबुटी संकलन गर्ने, गोरखामा गिट्टी कुट्ने, भारतमा स्याउका पेटी बोक्नेदेखि साउदी अरबमा उँटको गोठालो लाग्नेसम्मका काममा जाजरकोटका अधिकांश युवा संलग्न छन् ।

नायकबाडाका सुमन सिंहले स्नातक उत्तीर्ण गरेका छन् । रोजगारी नपाउँदा ६ महिनादेखि भारतमा मजदुरी गरिरहेको उनले टेलिफोनमा बताए । ‘भारतमा मजदुरी नगरे श्रीमतीसहित ६ जनाको परिवार कसरी पाल्ने ?’ उनले भने, ‘गाउँमा रोजगारी पाइँदैन, जग्गाजमिनको उत्पादनले खान, लाउन पुग्दैन ।’

महिनामा १०/१५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको नलगाड नगरपालिका–५ रघुनाथका गोपाल ओलीले गुनासो गरे । ३ महिना सिन्धुपाल्चोकमा सडक निर्माणको काम गरेर फर्किएका उनी भारत जाने तयारीमा छन् । गाउँका सबै युवा बेरोजगार हुँदा देश छोड्न बाध्य भएको उनले दुःखेसो पोखे । रोजगारी खोज्न घर छाड्नुपर्ने गाउँलेको नियति नै भएको स्थानीय अगुवा सुरेन्द्र उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार गरिबीका कारण उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवासमेत मजदुरी गर्न भारत धाउन बाध्य छन् ।

महिलाको भरमा गाउँ
पुरुष कमाइ गर्न भारत जाँदा महिलाले घर व्यवहार चलाउने, बालबालिकाको हेरचाह गर्नेदेखि विकास निर्माणको काम धान्दै आएका छन् । अधिकांश गाउँ पुरुषविहीन बनेपछि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित छन् ।

पति भारतबाट फर्केर नआएसम्म सबै काम आफैंले गर्ने कुशे–८ की पम्फा विकले बताइन् । भारतमा पतिले करिब ९ महिना मजदुरी गरेको रकमले घरखर्च चल्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पुरुषजति भारत गएपछि गाउँमा मलामी जाने मान्छे पाउनसमेत मुस्किल छ,’ उनले भनिन् । सिँचाइ सुविधा र काम गर्ने युवा नहुँदा अधिकांश जमिन बाँझिंदै गएको कुशे–८ जिन्तालाकी धना सिंहले बताइन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, भौतिक संरचना निर्माण, कृषि तथा पशु, वनलगायत सरकारी कार्यक्रमले विपन्नलाई राहत दिन नसकेको उनी बताउँछिन् । ‘अनुदानका कार्यक्रममा पहुँचवालाकै हालीमुहाली हुन्छ,’ उनले भनिन्,‘२ छाक टार्न गाह्रो हुनेलाई भारत जानुको विकल्प छैन ।’ विभिन्न सहकारी, समूह, उपभोक्ता समितिलगायतमा हुने खाने र टाठाबाठाकै हालीमुहाली हुँदा बेरोजगारी समस्या बढिरहेको नागरिक अगुवा केशवजंग शाह बताउँछन् । ‘गाउँमै सरकार आएपछि सबैले रोजगारी पाउने आस थियो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको मनोमानी कर र मूल्य वृद्धिले गरिबलाई गुजारा चलाउन झन् मुस्किल भएको छ ।’

डोजरले खोसियो रोजगारी
गाउँ/नगरका अधिकांश विकास निर्माणमा डोजरको प्रयोग बढेपछि बेरोजगारी समस्या झन् चुलिएको छ । घरछेउमा सडक बनाउने, कुलो खन्नेलगायत सामान्य काममा पनि रोजगारी नपाउँदा भारत जानेको संख्या झ्न बढेको छ । जिल्लाका सबैजसो वडामा सडक खन्ने कामले तीव्रता पाएको छ । अधिकांश डोजर (एक्स्काभेटर) मा जनप्रतिनिधिकै अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि रोजगारी पाउन मुस्किल हुन थालेको भेरी नगरपालिका–३ का बुद्धिबहादुर खत्रीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले धमाधम डोजर ल्याएर विकास निर्माणमा प्रयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘योजनामा डोजर लगाउने प्रतिस्पर्धा चल्दा युवासँग बिदेसिनुको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार यो वर्ष मात्र जाजरकोटमा ३ दर्जन डोजर भित्रिएका छन् ।

कागजमै सीमित रोजगार कार्यक्रम
बेरोजगार र विपन्नका लागि ७ स्थानीय तहमा लागू गरिएको प्र्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी छैन । बेरोजगारलाई वर्षमा सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन भएको कार्यक्रमबाट गत वर्ष बेरोजगारहरूले एक साता पनि रोजगारी पाएनन् ।

स्थानीय तहले गत वर्ष तामझामका साथ आरम्भ गरेको कार्यक्रमले वास्तविक बेरोजगारलाई समेट्न नसकेको स्थानीय कमल केसीले गुनासो गरे । ‘रोजगारी दिने निहुँमा जनप्रतिनिधिका आफन्त र कार्यकर्तालाई मात्र गोरेटो बाटो, सरसफाइ, भवन, खानेपानीलगायत काममा रकम बाँडियो,’ उनले भने, ‘बजेट पहुँचवालाको पोल्टामा जाँदा कार्यक्रम झाराटाराइमै सकियो ।’

कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट नआएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । कार्यक्रमका लागि गत वर्ष भेरीमा ५३ लाख, नलगाडमा ४२ लाख, कुशेमा ३६ लाख, शिवालयमा २९ लाख र बारेकोट गाउँपालिकामा ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत वर्ष रोजगारीका ७ स्थानीय तहमा ३० हजारको संख्यामा आवेदन परेका थिए । तर ३ हजारले पनि रोजगारी पाउन सकेनन् ।

जिल्लाका २ लाख जनसंख्यामध्ये आधा बेरोजगार रहेको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांक छ । समितिका अनुसार सरकारी सेवामा करिब ३ हजार, गैरसरकारी क्षेत्रमा २ हजार र व्यापार/व्यवसायमा २ हजार व्यक्ति मात्र संलग्न छन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी बालाराम शर्माले अधिकांशले भारतमा मजदुरी गरेरै जीविकोपार्जन गर्दै आएको जनाए ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १२:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×