नागरिक उड्डयन टुक्र्याउन मन्त्रीपरिषदले दियो अनुमति : अब नियमनकारी र सेवाप्रदायीमा विभाजन हुने

चालू अधिवेशनमा नै पेस हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई ऐन जारी भएपछिमात्र प्राधिकरण औपचारिक रूपमा विभाजन हुने छ ।

तत्कालीन सरकारले हवाई विभागलाई खुला आकास निति अनुसार, ०५५ पुस १६ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरेको थियो । तर एक दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन (आइकाओ), युरोपियन युनियन (ईयू) लगायतका संस्थाले नेपालमा हवाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक निकाय एउटैमा रहेकाले अलग्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव बारम्बर उठाउदै दबाब दिन थालेपछी सरकारले २२ वर्षपछी फेरी प्राधिकरणलाई दुइटा निकायमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

युरोपियन युनियनकै सुझावका आधारमा स्वर्गिय पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वर्षौं थाँती रहेको प्राधिकरण टुक्र्याउने कार्यलाई अगाडि बढाएका थिए । मन्त्री अधिकारीको निधनपछी संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्राधिकरण विभाजन गर्न बनाइएका दुईटा विधेयकमा विभिन्न मन्त्रालयको राय लिई मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेका थिए । हालै सम्पन्न प्राधिकरणको २१ औं वार्षिकोत्सवमा भट्टराईले अब जस्तोसुकै विरोध भएपनि प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायी निकायका रुपमा बिभाजन गर्न बनाइएको विधेयक चाडै मन्त्रीपरिषदबाट सदनमा दर्ता गर्न लागेको खुलासा गरेका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना तथा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृती दिएको छ ।

हाल १ हजार ६५ जना कर्मचारी रहेको प्राधिकरण विभाजन गर्न नहुने भन्दै त्यहाको आधिकारीक ट्रेड युनियन लगायतका संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए । तर, उनीहरुले खाईपाइ आएका सेवा सुविधाको ऐनमै ग्यारेन्टी गरिएपछी ट्रेड युनियन पछी हटेको जानकारी प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले दिए । उनका अनुसार, प्राधिकरणको संचालक समितिले दुईटा निकाय बनाउन तयारी गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘बोर्डको निर्देशन अनुसार, कस्तो संरचना बनाउनेबारे प्राधिकरणभित्र गृहकार्य भइसकेको छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने । उनका अनुसार, अब सेवाप्रदायकमा करिब १२ सय कर्मचारी रहनेछन् भने नियमनकारी निकायमा करिब सय हाराहारी कर्मचारीमात्रै रहनेछन् ।

नियमनकारी नियकाले विमानस्थल, वायुयान, एयरलायन्स, पाइटल, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, एरोनटीकल इन्जिनियर लगायतको जाच तथा नियमन गर्ने छ भने सेवा प्रदायक संस्थाले देशभकार सबै विमानस्थल व्यवसायिक अवधरणामा संचालन गर्ने छ । सेवा प्रदायक संस्थाले नै अब आधुनिक विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम गर्ने छ । प्राधिकरणले उड्डयन सेवा संचालनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, सुरक्षित, नियमित, स्तरिय र प्रभावकारी बनाउन नियमन गर्नुपर्ने छ ।