गरिमाको नक्कली बीउ : कृषि पन्छियो, वाणिज्य चुपचाप

‘क्षतिपूर्तिको हकमा सरकार निरीह देखियो । गरिमामै सरकारबाटै अपहेलित भएको पुष्टि भएको छ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा किसानको प्रगति कसरी होला ?’ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र आयातकर्तालाई कारबाही गर्ने दायित्व तालुक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालय आफू पन्छिँदै थप अनुसन्धान गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ । मन्त्रालयले बीउबिजन ऐन संशोधनका क्रममा रहेको जनाउँदै विभागलाई जिम्मा लगाएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ अनुसार विभागले आयातकर्तालाई मात्र कारबाही गर्न सक्छ । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्दैन । विभागले गत पुस २० मै फाइल बुझे पनि आयातकर्तालाई कारबाही गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छैन । अनुसन्धान अधिकृत तोक्न नसक्दा बयानको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले भने अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

नतिजा आएपछि सार्वजनिक गरिने उनले बताए । महानिर्देशक सुवेदीले अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे पनि विभागका प्रवक्ता नोखबहादुर बस्यालले भने छलफल प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै कारबाहीका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिने जनाए । ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अधिकृत तोक्नुपर्छ । अहिले तोकेको छैनौं,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन बुझेर गर्नुपर्छ । त्यही भएर ढिलाइ भएको हो ।’ बीउबिजनमा ठगीको विषय भएकाले आयातकर्तालाई मात्रै कारबाही हुने उनले बताए । विभागले थप अनुसन्धानका लागि जिल्लामा समेत प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरेको छ ।

बीउ नक्कली परेपछि बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिले क्षतिपूर्तिको मूल्यांकनसमेतको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन गत मंसिर ६ मै मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । समितिले किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड क्षति सिफारिस गरेको थियो । सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा क्षति पुगेको उल्लेख छ । ती क्षेत्रका झन्डै ७ हजार घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरबाट ८ हजार ५ सय टन धान उत्पादन नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा छ । उक्त प्रतिवेदन विभागमा पेस गरिसकेको छ । तर, कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो विभाग पनि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला जाने तयारी गरिरहेको छ ।

समितिले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा दुईपटक सिफारिस गरेको थियो । तर, यी निकायबाट कारबाही हुन सकेको छैन । किसानले पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । गरिमाको हकमा वाणिज्य विभागले फाइल अनुसन्धान गरिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । ‘ऐनअनुसार निरीक्षक तोकेर मुद्दामा जाने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा बढी जानकारी भएन । विभागको प्रक्रिया लामो नै हुन्छ ।’

गरिमाको हकमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल पनि मौन छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गरिमाका विषयमा उनी खुलेनन् । ‘मन्त्रालयको मन्त्रीका हिसाबले किसानलाई निराश पार्दिनँ, पुनः कबुल गर्छु,’ उनले भने, ‘कुनै दिन बोलाएर सबै प्रश्नको उत्तर दिनेछु ।’ मन्त्रालय र विभागले आलटाल गर्दा किसान भने निराश छन् । आफूहरूलाई सरकारको अनुभूति नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाएर सरकार किसानको पक्षमा उभिएन,’ संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘व्यापारी र सरकारको साँठगाँठमा किसान सधैं मर्कामा परे । किसानले सरकारको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएनन् ।’

केन्द्रका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान नेपालमा ०७२ सालमा दर्ता भएको हो । पाक्ने अवधि १२० देखि १२५ दिन यसको विशेषता हो । बोटको उचाइ १०० देखि १०५ सेन्टिमिटर, उत्पादन क्षमता ५.८ देखि ६.३ मेट्रिक टन हो । मसिनो दाना हुने गरिमा हाइब्रिडको सिफारिस क्षेत्र तराई र भित्री मधेस हो । तर, किसानले लगाएको बीउको पाक्ने अवधि १५० देखि १६० दिन रहेको नार्कले पुष्टि गरेको थियो ।