विमानस्थलमा मानवीय सहायता स्थल

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०७१ चैतमै सहायतास्थल खुलेको हो । प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को वीरगन्ज र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पनि मानवीय सहायतास्थल निर्माण टुंगो लागेको गृहसचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशको पोखरामा भने केही समय लाग्न उनले बताए ।

नेपालगन्जमा निर्मित मानवीय सहायतास्थलमा १ हजार ८ सय ७५ टन बराबरका सहायता सामग्री भण्डारण क्षमताका कन्टेनर रहेका छन् । यसको निर्माण लागत ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विपत्का बेला एउटा स्थलबाट ७३ हजार जनालाई राहत उपलब्ध गराउन सकिनेछ । धनगढीमा ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागतमा मानवीय सहायतास्थल निर्माण गरिएको हो । यसको भण्डारण क्षमता १ हजार ५ सय ३५ टन बराबर छ । यहाँबाट कम्तीमा ६० हजार जनालाई राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

सहायतास्थलमा जीवन रक्षाका सामान (खाद्यान्न, पकाउने भाँडाकुँडा, ग्यास चुलो, लत्ताकपडा, इन्धन), उद्धारका सामग्री (मोटर डुंगा, बर्सादी, लाइफ ज्याकेट), प्राथमिक उपचार, इन्टरनेट, भिस्याट प्रणाली टेलिकम्युनिकेसन एवं विद्युतीय उपकरण राखिएका छन् । ‘प्राकृतिक विपत्तिका हिसाबले हाम्रो मुलुक जोखिमयुक्त छ,’ गृहसचिव राईले भने, ‘विपत् आएका बेला उद्धारमा सहज होस् भनेर मानवीय सहायतास्थल निर्माण गरिएको हो ।’ उनले देशका १२ स्थानमा मिनी मानवीय सहायतास्थल निर्माण गरिने पनि जनाए ।

सरकारको अनुरोधमा बेलायती सहयोग नियोग (यूकेएड) र संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएन–डब्लूएफपी) को सहयोगमा मानवीय सहायतास्थल निर्माण गरिएका हुन् । यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई मैदाननेर जग्गा उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले प्राकृतिक प्रकोपका बेला नागरिक उड्डयनबाट उद्धार कार्य छिटोछरितो हुने बताए ।

नेपालगन्जको मानवीय सहायतास्थल उद्घाटन अवसरमा बिहीबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले विपत्तिलाई कसैले टार्न नसके पनि पूर्वतयारी गरेर जोखिम कम गर्न सकिने बताइन् । डब्लूएफपीकी कन्ट्री डिरेक्टर पेपा ब्राडफोर्डले मानवीय सहायतास्थललाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुने बताइन् । गृहसचिव राईका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको छ । मानवीय सहायतास्थलमा राखिएका सामग्री तथा उपकरण सञ्चालनका निम्ति नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी निकायमा सीमित जनशक्ति छन् ।