उखु मात्रै उधारो किन ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उखु मात्रै उधारो किन ?

राजु चौधरी, राजु चौधरी

काठमाडौँ — किसानले धान, मकै, गहुँलगायत बाली बेच्दा तत्काल भुक्तानी पाउँछन् । बिक्रीलगत्तै भुक्तानी पाइने भएकाले यिनलाई नगदे बाली भनिन्छ । उखु पनि नगदे बाली हो । तर उखु बेचेलगत्तै किसानले तत्काल भुक्तानी पाउँदैनन् । 

कञ्चनपुरको बेलौरी–१० भुडास्थित महाकाली सुगर मिल अगाडि उखु जोख्न लाइन लागेका ट्र्याक्टरहरू । 

आखिर किन यस्तो ? उखु मिल सञ्चालक भने चिनी बिक्री नभएको बहानामा किसानलाई झुक्याउने गरेका छन् । किसानलाई उनीहरूले चार/र्पाच वर्षअघिकै भुक्तानी दिएका छैनन् । ‘अन्य बालीमा तत्काल रकम पाइन्छ । तर उखुको हकमा चार/पाँच वर्षदेखि पाएनौं,’ उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘उद्योगीहरूले भारतबाट आयातित चिनीका कारण आफ्नो चिनी नबिकेको बहाना बनाए उधारो उखु लिने गरेका हुन् ।’


किसानले उखु बिक्री गरेपछि ३० दिनको समय दिन्छन् । त्यसपछि मिलले क्रमिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर विभिन्न बहाना बनाएर किसानलाई अलमल्याइरहेको महासंघको दाबी छ । ‘मिलमा गोल्छा, अग्रवाल, केडिया, कनौडियालगायत अर्बपति उद्योगीको लगानी छ । उनीहरूले किसानको उखु किन्नेबित्तिकै पैसा दिन सक्छन्,’ मैनालीले भने, ‘उनीहरूले मूल्य दिन सकिनँ भन्नु बहाना मात्रै हो ।’ सरकार किसानको पक्षमा उभिनुपर्नेमा उद्योगीसँग मिल्दा थप समस्या भएको उनको दाबी छ ।


उखुको भुक्तानी माग गर्दै करिब दुई साताको आन्दोलनपछि किसान र सरकारबीच पुस १८ गते सहमति भयो । यसअनुसार उखु मिलले माघ ७ भित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउने सहमति गरे । उक्त समयभित्र किसानले १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाए । यसले गर्दा सरकारप्रति किसानको अविश्वास बढ्दै गएको महासंघ बताउँछ ।


उखुलाई नगदे बाली भनिए पनि उद्योगीहरूको एकाधिकार रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकार पनि उखु उद्योगीलाई पोस्ने काममा लागेपछि किसानलाई समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारले उखु उद्योगीका नाममा दललाई पोस्ने काम गरेको छ । उखुमा अनुदान भनेर दलाल पोस्ने काम भयो । किसानका अगुवा पनि दलाल हुन्,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने, ‘एक/डेढ बिघामा उखु खेती गर्नेलाई धेरै समस्या छ । तर सरकार मौन छ ।’ साना किसानको उखु सरकारले खरिद गरी किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने उनले बताए ।


९० दिनभित्र उखु किनेर वर्षभर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले तत्काल भुक्तानी हुन नसकेको उखु उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकुमार अग्रवालको भनाइ छ । आयातित चिनी सस्तो भएको र स्वदेशी बिक्री नभएकै कारण भुक्तानीमा समस्या भएको उनको दाबी छ । ‘चार/पाँच वर्षअघि पाकिस्तान र भारतबाट आयात नहुँदा स्वदेशी उत्पादन बिक्री हुन्थ्यो । भुक्तानी पनि सहजै हुन्थ्यो,’ अग्रवालले भने, ‘अहिले अवस्था बेग्लै छ । आयातित सस्तो चिनीका कारण स्वदेशी चिनी बिक्री हुन्न । कारखाना पनि घाटामा छ । त्यसैले तत्काल दिन सक्दैनौं ।’


किसानलाई तुरुन्त भुक्तानी दिन सरकारले चिनी उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए । आवश्यकताअनुसार परिमाणात्मक बन्देज पनि लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भारतले निर्यात अनुदान प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ दिएको छ । जसले गर्दा सस्तो चिनी पर्याप्त मात्रामा नेपाल आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीन/चार वर्षसम्म चिनीको आयातको अवस्था यस्तै रहे नेपाली उद्योग बन्द हुन्छन् ।’ यीबाहेक अहिलेको समस्या समाधान गर्न विभिन्न उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसमार्फत किसानलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए ।


किसानले बिक्रीअनुसार मूल्य पाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीको भनाइ छ । ‘उद्योगीलाई घाटा हुनु/नहुनुभन्दा पनि उखु लिएपछि रकम तिर्ने दायित्व उद्योगीको हो,’ उनले भने, ‘किसान नहुँदा उखु मिल हुँदैन । मिल नहुँदा किसानको पनि सम्भावाना हुँदैन । यी दुईबीचको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने मात्रै हो ।’ उखु उद्योगीले भुक्तानी नदिँदा ठगीको हकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ आकर्षित हुने उनले बताए । उद्योग बन्द हुँदा किसानलाई नै मर्का पर्ने भएकाले सकभर दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।


किसानको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले सबै पक्ष राखेर कार्यदल गठन गर्नुपर्नेमा कृषिविज्ञ पौडेलले जोड दिए । कार्यदलले उत्पादन, लागत र बजारको अवस्था बुझ्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘खुला बजारमा भारतसँगको प्रतिस्पर्धा देखाएर उद्योगीले किसानलाई पीडित बनाइरहेका छन्, यो कलंकित खेल हो,’ पौडेलले भने ।


उखुको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए । त्यसले समस्याको समाधान निकाल्ने उनले बताए । ‘सबै पक्ष समेटेर सहसचिवस्तरीय कार्यदल बनेको छ,’ उनले भने, ‘कार्यदलको समय कम छ । तर राम्रोसँग अध्ययन गरेर दिन्छ ।’

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखु किसानको पीडा : ‘खेती गर्नभन्दा भुक्तानी लिन दुःख’

ऋणमा डुब्दै गएका किसान सरकारले पनि अनुदान नदिँदा अन्य पेसा गर्ने मनसायमा पुगेका छन् 
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — रौतहटको गढीमाई–३ गम्हरियाका किसान मोहम्मद मजबुल्लाह उखुको उधारो रकम भुक्तानी पाउने आशाले गत बुधबार बिहानदेखि साँझसम्म चिनी मिल परिसरमै पर्खिए । दिनभरको पर्खाइबाट कुनै उपलब्धि हात लागेन । बिहीबार बिहान उखु उत्पादक संघका पदाधिकारीलाई भेटेर उनले मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो पोखे । संघका पदाधिकारीले मिल मालिकसित फोनमा कुरा गरे । मिल सञ्चालकले आइतबार बैंक खातामा बक्यौता रकम जम्मा गरिदिने आश्वासन दिए ।

गरुडा नगरपालिकास्थित श्रीराम सुगर मिलले गत वर्ष उखु खरिद गरेबापत मजबुल्लाहलाई २ लाख तिर्न बाँकी छ । यही रकम पाउन उनले कैयौंपटक मिल धाइसकेका छन् । तर रकम नपाएपछि पटकपटक रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘बक्यौता रकम माग्दा सुरुमा मिल बन्द गर्ने भनेर धम्क्याए । अहिले पनि भुक्तानीको समय कहिलेसम्म हो भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो पैसा लिन यति धेरै दुःख भोग्नुपर्ने ?’

बक्यौता रकम भुक्तानी नभएकै कारण उखु किसानले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि माघ ७ भित्र किसानलाई बुझाउन बाँकी रहेको सबै रकम भुक्तानी गर्न मिल मालिक सहमत भएका थिए । सोअनुसार मजबुल्लाहजस्तै धेरै किसानले भुक्तानी पाएनन् । उनले करिब दुई बिघा जमिनमा उखु खेती गर्दै आएका छन् । यतिबेला पनि उनलाई उखु काट्न मजदुर खोज्न हतारो छ । बन्द हुने भनिएको मिल सञ्चालनको तयारीमा रहेपछि मिलसम्म उखु पुर्‍याउन उनलाई हतार छ । यही समयमा अघिल्लो वर्षको रकम लिन मिल धाउनुपरेको उनले गुनासो गरे । मिल सञ्चालकले सरकारसँग सम्झौता पालना नगरेको उखु उत्पादक संघका रौतहटका अध्यक्ष अशोक जैसवालको भनाइ छ । ‘यसबीचमा किसानले १ रुपैयाँ पनि पाएका छैनन्,’ उनले भने । संघले किसानको बक्यौता रकमका लागि मिल सञ्चालकलाई दबाब दिइरहेको जनाएको छ । केही वर्षदेखि मिल सञ्चालक र किसानबीच भुक्तानीकै विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । किसानले मिल गेटमा धर्ना र गोदाममा ताला लगाएपछि मिल सञ्चालकसँग उनीहरूको द्वन्द्व बढेको हो ।

श्रीराम सुगर मिलले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि किसानको रकम बक्यौता राख्दै आएको छ । किसानले गत वर्षको २८ करोडसहित ०७१ सालयताको ३६ करोड रकम लिन बाँकी रहेको अध्यक्ष जैसवालले जानकारी दिए । रौतहटका किसानले आठ हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेका छन् । किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीको तयारीमा रहेको श्रीरामका वरिष्ठ कार्यालय सहायक श्यामनन्दन यादवले बताए । मिल घाटामा चलेकाले भुक्तानीमा समस्या हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

उखु खेती गर्दा सिँचाइ, मल र बीउको समस्या भोग्नुपरेको बाराको गढीमाई–४ संग्रामपुरका किसान हरिनारायण साहले बताए । ‘भनेका बेला युरिया मल पाइँदैन । सिँचाइको पनि उस्तै समस्या छ,’ उनले भने, ‘कति दुःख गरेर उखु हुर्काउँछौं । मिलमा लैजाने बेला चलान पाइँदैन । बल्लबल्ल लग्यो, समयमा भुक्तानी पाइँदैन ।’

उखुलाई नगदेबाली भनिए पनि पछिल्लो समय भुक्तानीमा झमेला हुन थालेको छ । अघिल्लो वर्षको २ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको साहको भनाइ छ । उनले खेती गर्दा एक वर्षअघि गाउँकै छिमेकीसँग लिएको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा तिर्न सकेका छैनन् ।

सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–१० का रौदी महतोको आम्दानीको स्रोत उखु नै हो । यसैबाट उनका परिवारको खर्च चलेको छ । दुई वर्षयता धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगमा बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा उनलाई दैनिक गुजारा धान्न मुस्किल परेको छ । गत वर्ष उखु खेतीकै लागि ऋण लिएका उनले चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाउँदा ब्याज तिर्नसमेत धौ–धौ परेको गुनासो गरे ।

किसानले उखु रोप्ने बेलादेखि नै संघर्ष गर्नुपर्छ । उखु खर्चिलो खेती भएकाले रोप्ने बेलामै ऋणको चपेटामा पर्छन् । गोडमेल र कटाइसम्म निरन्तर मिहिनेत, स्याहार र लगानी गर्नुपर्छ । उखु काट्ने बेलामा उद्योगमा ल्याउने पुर्जी (चलान) का लागि पनि किसानले संघर्ष गर्नुपर्छ । उखु काट्न मजदुर र ढुवानी गर्न किसानले नगदै तिर्नुपर्छ । कतिपय किसानले उखु कटानी र ढुवानीका लागि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । उखु भने उधारोमा मिललाई बुझाउनुपर्छ । किसानको उखु क्रसिङ गरी चिनी बनाएर बिक्री गरेपछि मात्र उद्योगीले भुक्तानी दिँदै आएका छन् । मूल्य तय हुने समयमै उद्योगीले न्यूनतम ४५ दिन उधारोमा उखु दिनुपर्ने सहमति गर्न लगाउँछन् । तर त्यो सहमति उनीहरू आफैंले उल्लंघन गर्छन् । उधारोमा उखु बुझाइसकेका किसानलाई चिनी बिक्री नभएको बहाना बनाउँदै वर्षौंसम्म भुक्तानीमा आलटाल गर्छन् ।

यहाँका प्रायः किसानको अवस्था उस्तै छ । उनीहरू परिश्रमको मूल्य पर्खिंदापर्खिंदै ऋणको भासमा पर्दै गएका छन् । स्वास्थ्योपचारका लागि खर्चसमेत नहुने किसान धेरै छन् । सिँचाइ सुविधा नभएका कारण जिल्लाको दक्षिणी–पश्चिम क्षेत्रका किसानले उखु खेती गर्छन् । अकासे–पानीको भरमा खेती गरिरहेका यहाँका किसान कहिले सुक्खा त कहिले डुबान समस्यामा पर्ने गरेका छन् । भुक्तानी नपाउँदा साहूसँग लिएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसकिएको धनकौल गाउँपालिका–१ सेखौनाका गंगाधर मिश्रले बताए । उद्योगले भुक्तानी नदिँदा उखु बेचेको सबै रकम ब्याज तिर्न ठिक्क हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘फाइदाका लागि उखु खेती गरेको,’ उनले भने, ‘पीडा मात्र थपियो ।’

फेरि आन्दोलनको चेतावनी
सरकारले किसानको भुक्तानीका लागि उद्योगीहरूलाई सहमति गराएको समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसान फेरि आन्दोलनको तयारीमा छन् । उखु किसान संघर्ष समितिले केही दिनमा सरकारले किसानको खातामा पैसा जम्मा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । उद्योगीले जस्तै सरकारले पनि आफूहरूलाई झुक्याएको किसानको आरोप छ । भुक्तानीका लागि किसान छटपटीमा परेका बेला सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।

महोत्तरीका किसान उखु उद्योगलाई उधारो दिएपछि समयमा भुक्तानी नपाउँदा अन्य खेतीमा लाग्ने मनस्थितिमा छन् । उद्योगहरूले ४५ दिनभित्र भुक्तानी दिने आश्वासन दिए पनि किसान निराश छन् । आफ्नै श्रम पसिनाको मूल्य नपाएपछि अनेक झमेला बेहोर्नुपर्ने भएपछि उखु खेती लाउनभन्दा भुक्तानी लिन बढी दुःख भएको उनीहरूको भनाइ छ । महोत्तरीका किसान महाशंकर थिङले गत वर्ष १० हजार क्विन्टल उखु उद्योगलाई दिएका थिए । २२ बिघा जमिनमा उखु खेती गर्दै आएका उनले ६ लाख ५० हजार सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने थियो । तर त्यो पनि नपाएको उनले गुनासो गरे । उद्योगले समयमै पैसा नदिएपछि उखु खेती घटाएर छ बिघा जमिनमा केरा खेती गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×