उखु किसानको पीडा : ‘खेती गर्नभन्दा भुक्तानी लिन दुःख’

ऋणमा डुब्दै गएका किसान सरकारले पनि अनुदान नदिँदा अन्य पेसा गर्ने मनसायमा पुगेका छन् 
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — रौतहटको गढीमाई–३ गम्हरियाका किसान मोहम्मद मजबुल्लाह उखुको उधारो रकम भुक्तानी पाउने आशाले गत बुधबार बिहानदेखि साँझसम्म चिनी मिल परिसरमै पर्खिए । दिनभरको पर्खाइबाट कुनै उपलब्धि हात लागेन । बिहीबार बिहान उखु उत्पादक संघका पदाधिकारीलाई भेटेर उनले मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो पोखे । संघका पदाधिकारीले मिल मालिकसित फोनमा कुरा गरे । मिल सञ्चालकले आइतबार बैंक खातामा बक्यौता रकम जम्मा गरिदिने आश्वासन दिए ।

गरुडा नगरपालिकास्थित श्रीराम सुगर मिलले गत वर्ष उखु खरिद गरेबापत मजबुल्लाहलाई २ लाख तिर्न बाँकी छ । यही रकम पाउन उनले कैयौंपटक मिल धाइसकेका छन् । तर रकम नपाएपछि पटकपटक रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘बक्यौता रकम माग्दा सुरुमा मिल बन्द गर्ने भनेर धम्क्याए । अहिले पनि भुक्तानीको समय कहिलेसम्म हो भन्ने यकिन छैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो पैसा लिन यति धेरै दुःख भोग्नुपर्ने ?’


बक्यौता रकम भुक्तानी नभएकै कारण उखु किसानले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि माघ ७ भित्र किसानलाई बुझाउन बाँकी रहेको सबै रकम भुक्तानी गर्न मिल मालिक सहमत भएका थिए । सोअनुसार मजबुल्लाहजस्तै धेरै किसानले भुक्तानी पाएनन् । उनले करिब दुई बिघा जमिनमा उखु खेती गर्दै आएका छन् । यतिबेला पनि उनलाई उखु काट्न मजदुर खोज्न हतारो छ । बन्द हुने भनिएको मिल सञ्चालनको तयारीमा रहेपछि मिलसम्म उखु पुर्‍याउन उनलाई हतार छ । यही समयमा अघिल्लो वर्षको रकम लिन मिल धाउनुपरेको उनले गुनासो गरे । मिल सञ्चालकले सरकारसँग सम्झौता पालना नगरेको उखु उत्पादक संघका रौतहटका अध्यक्ष अशोक जैसवालको भनाइ छ । ‘यसबीचमा किसानले १ रुपैयाँ पनि पाएका छैनन्,’ उनले भने । संघले किसानको बक्यौता रकमका लागि मिल सञ्चालकलाई दबाब दिइरहेको जनाएको छ । केही वर्षदेखि मिल सञ्चालक र किसानबीच भुक्तानीकै विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । किसानले मिल गेटमा धर्ना र गोदाममा ताला लगाएपछि मिल सञ्चालकसँग उनीहरूको द्वन्द्व बढेको हो ।


श्रीराम सुगर मिलले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि किसानको रकम बक्यौता राख्दै आएको छ । किसानले गत वर्षको २८ करोडसहित ०७१ सालयताको ३६ करोड रकम लिन बाँकी रहेको अध्यक्ष जैसवालले जानकारी दिए । रौतहटका किसानले आठ हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेका छन् । किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीको तयारीमा रहेको श्रीरामका वरिष्ठ कार्यालय सहायक श्यामनन्दन यादवले बताए । मिल घाटामा चलेकाले भुक्तानीमा समस्या हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।


उखु खेती गर्दा सिँचाइ, मल र बीउको समस्या भोग्नुपरेको बाराको गढीमाई–४ संग्रामपुरका किसान हरिनारायण साहले बताए । ‘भनेका बेला युरिया मल पाइँदैन । सिँचाइको पनि उस्तै समस्या छ,’ उनले भने, ‘कति दुःख गरेर उखु हुर्काउँछौं । मिलमा लैजाने बेला चलान पाइँदैन । बल्लबल्ल लग्यो, समयमा भुक्तानी पाइँदैन ।’


उखुलाई नगदेबाली भनिए पनि पछिल्लो समय भुक्तानीमा झमेला हुन थालेको छ । अघिल्लो वर्षको २ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको साहको भनाइ छ । उनले खेती गर्दा एक वर्षअघि गाउँकै छिमेकीसँग लिएको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा तिर्न सकेका छैनन् ।


सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–१० का रौदी महतोको आम्दानीको स्रोत उखु नै हो । यसैबाट उनका परिवारको खर्च चलेको छ । दुई वर्षयता धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगमा बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा उनलाई दैनिक गुजारा धान्न मुस्किल परेको छ । गत वर्ष उखु खेतीकै लागि ऋण लिएका उनले चिनी उद्योगबाट भुक्तानी नपाउँदा ब्याज तिर्नसमेत धौ–धौ परेको गुनासो गरे ।


किसानले उखु रोप्ने बेलादेखि नै संघर्ष गर्नुपर्छ । उखु खर्चिलो खेती भएकाले रोप्ने बेलामै ऋणको चपेटामा पर्छन् । गोडमेल र कटाइसम्म निरन्तर मिहिनेत, स्याहार र लगानी गर्नुपर्छ । उखु काट्ने बेलामा उद्योगमा ल्याउने पुर्जी (चलान) का लागि पनि किसानले संघर्ष गर्नुपर्छ । उखु काट्न मजदुर र ढुवानी गर्न किसानले नगदै तिर्नुपर्छ । कतिपय किसानले उखु कटानी र ढुवानीका लागि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । उखु भने उधारोमा मिललाई बुझाउनुपर्छ । किसानको उखु क्रसिङ गरी चिनी बनाएर बिक्री गरेपछि मात्र उद्योगीले भुक्तानी दिँदै आएका छन् । मूल्य तय हुने समयमै उद्योगीले न्यूनतम ४५ दिन उधारोमा उखु दिनुपर्ने सहमति गर्न लगाउँछन् । तर त्यो सहमति उनीहरू आफैंले उल्लंघन गर्छन् । उधारोमा उखु बुझाइसकेका किसानलाई चिनी बिक्री नभएको बहाना बनाउँदै वर्षौंसम्म भुक्तानीमा आलटाल गर्छन् ।


यहाँका प्रायः किसानको अवस्था उस्तै छ । उनीहरू परिश्रमको मूल्य पर्खिंदापर्खिंदै ऋणको भासमा पर्दै गएका छन् । स्वास्थ्योपचारका लागि खर्चसमेत नहुने किसान धेरै छन् । सिँचाइ सुविधा नभएका कारण जिल्लाको दक्षिणी–पश्चिम क्षेत्रका किसानले उखु खेती गर्छन् । अकासे–पानीको भरमा खेती गरिरहेका यहाँका किसान कहिले सुक्खा त कहिले डुबान समस्यामा पर्ने गरेका छन् । भुक्तानी नपाउँदा साहूसँग लिएको ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसकिएको धनकौल गाउँपालिका–१ सेखौनाका गंगाधर मिश्रले बताए । उद्योगले भुक्तानी नदिँदा उखु बेचेको सबै रकम ब्याज तिर्न ठिक्क हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘फाइदाका लागि उखु खेती गरेको,’ उनले भने, ‘पीडा मात्र थपियो ।’


फेरि आन्दोलनको चेतावनी

सरकारले किसानको भुक्तानीका लागि उद्योगीहरूलाई सहमति गराएको समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसान फेरि आन्दोलनको तयारीमा छन् । उखु किसान संघर्ष समितिले केही दिनमा सरकारले किसानको खातामा पैसा जम्मा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । उद्योगीले जस्तै सरकारले पनि आफूहरूलाई झुक्याएको किसानको आरोप छ । भुक्तानीका लागि किसान छटपटीमा परेका बेला सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।


महोत्तरीका किसान उखु उद्योगलाई उधारो दिएपछि समयमा भुक्तानी नपाउँदा अन्य खेतीमा लाग्ने मनस्थितिमा छन् । उद्योगहरूले ४५ दिनभित्र भुक्तानी दिने आश्वासन दिए पनि किसान निराश छन् । आफ्नै श्रम पसिनाको मूल्य नपाएपछि अनेक झमेला बेहोर्नुपर्ने भएपछि उखु खेती लाउनभन्दा भुक्तानी लिन बढी दुःख भएको उनीहरूको भनाइ छ । महोत्तरीका किसान महाशंकर थिङले गत वर्ष १० हजार क्विन्टल उखु उद्योगलाई दिएका थिए । २२ बिघा जमिनमा उखु खेती गर्दै आएका उनले ६ लाख ५० हजार सरकारी अनुदान पाउनुपर्ने थियो । तर त्यो पनि नपाएको उनले गुनासो गरे । उद्योगले समयमै पैसा नदिएपछि उखु खेती घटाएर छ बिघा जमिनमा केरा खेती गरेको उनले जानकारी दिए । प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १०:१५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मधेस आन्दोलनका १३ वर्ष : जनतासम्म पुगेन उपलब्धि

प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — मधेसी अधिकार समिति (मास) का संयोजक सरोज मिश्रले मधेस बलिदानी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शनिबार राति फेसबुकमा एक कविता राखे । कवितामा सहिदहरूको सहादतको नाममा चुनाव जित्ने अनि सहिदको सपना पूरा गर्नुभन्दा पनि आफ्ना नातागोता र समुदायका मानिसको हितमा काम गर्ने मधेस केन्द्रित दलका नेतालाई सचेत गराइएको छ । भनिएको छ– तिमीहरूको यही गति रहिरह्यो भने आउने चुनावमा जनताले दण्ड दिनेछन् ।

मधेस आन्दोलन भएको आइतबार १३ वर्ष पुग्यो । आन्दोलनताका चर्को स्वरमा ‘जय मधेस’ भन्ने तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले पार्टी एकीकरण गरी नामबाटै मधेस शब्द हटाइसकेको छ । जनअधिकार फोरम संघीय समाजवादी फोरम हुँदै अहिले समाजवादी पार्टीको रुपमा छ । आन्दोलनका समय फोरम ‘ब्रान्ड’ नै बनेको थियो । अहिले तत्कालीन फोरमको नामसँंग न त मधेस छ, न त फोरम नै ।

हातमा मसाल लिएर आन्दोलनको मोर्चामा अग्र भागमा देखिएका फोरम कार्यकर्तासँंग चुनाव चिन्ह मसाल र अभिभावदनका रुपमाप्रयोग गरिने ‘जय मधेश’ पनि छैन । समाजवादीले पन्जा छापलाई चुनाव चिन्ह र अभिभावदनको रुपमा ‘जय मातृभूमि’ प्रयोगमा ल्याएको छ । यो छाप र अभिवादन कुनै समय गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको सद्‍भावना पार्टीको थियो । आन्दोलनमा होमिएका धेरै फोरम नेताकार्यकर्ता पनि फरक राजनैतिक मोर्चामा सामेल भइसकेका छन् ।

अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लहान र सप्तरीको मलेठ घटनापछि विकसित आन्दोलनको एउटै माग थियो, ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ । तर, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा यसले पूर्णता पाउन सकेन । सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लालाई प्रदेश २ बनाइएको छ । जहाँ मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त सरकार छ । तर, प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नामसमेत टुंग्याउन सकेको छैन ।

मधेस आन्दोलन भइरहँदा थुप्रै मधेश केन्द्रित पार्टी खुले । तर, उनीहरूले सत्तामा पुग्ने भर्‍याङको रुपमा मधेस मुद्दालाई प्रयोग गरे । मलेठ घटनापछि ६ पार्टी एक भए र बन्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) । पार्टी एक त भए तर एकताले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन । ६ जना अध्यक्षले चक्रिय प्रणालीबाट दल हाँकिरहेका छन् । कुनैबेला नामै पनि सुन्न नसक्ने विरोधीको रुपमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)लाई चित्रित गर्ने राजपा नेताहरू अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि एमालेले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग एकता गरी बनेको नेकपासँगै गठबन्धनमा छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिन जनकपुरस्थित नेकपाको कार्यालयअघि भेला भएका राजपाका स्थानिय प्रतिनिधिहरू भन्दै थिए, ‘राम्रो लाग्या छैन्, तर के गर्ने पार्टीको निर्णय हो, नभए नेकपाको आँगनमा कहीँ राजपाको मेला लाग्छ र ?’

उपलब्धि के–के ?
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस समाजशास्त्रका उपप्रध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले समाजमा रहेको केन्द्रीयताको विरुद्ध रहेको आवाजलाई मधेस आन्दोलनले सशक्त रुपले हल्लाएको बताउँछन् । उनी यसलाई उक्त आन्दोलनको सबल पक्ष मान्छन् । ‘१३ वर्षमा धेरै सरकार बने, जसमा मधेस केन्द्रित दलको बलियो उपस्थिति रह्यो,’ उनले भने, ‘तर, समुदायको जीवनस्तरमा सुधार देखिएको छैन ।’ ७ प्रदेशमध्ये एकमात्र प्रदेशमा मधेसवादी दलको सरकार भए पनि त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाएको तथ्यहरू उजागर भएका छन् । ‘आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार सीमित व्यक्तिलाई कमाइ खाने भाँडो बनेको देखिन्छ,’ साह भन्छन्, ‘त्यसको नतिजाको रुपमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको तस्बिरमा दुर्व्यवहार गरेको घटनालाईहेर्न सकिन्छ ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदेश २ पछाडि रहेको भए पनि प्रदेश सरकारले त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्नेगरी काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘जहाँ बढी कमिसन आउँछ र तत्काल प्रचारबाजी गर्न सकिन्छ, त्यस्तै योजना प्राथमिकतामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक उपार्जनका लागि पनि प्रभावकारी योजना छैन ।’ संघीयता, समावेशीता जस्ता मुद्दा संस्थागत भए पनि मधेस आन्दोलनले यहाँको सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको उनको जिकिर छ । ‘यो वा त्यो नाममा दुई समुदायबीचको सद्भाव ब्रेक गर्ने काम गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसको असर यस क्षेत्रको व्यापारी/व्यवसायीले भोग्न थालेका छन्, व्यापार उत्तरतर्फ सिफ्ट भएको छ ।’

राजनीतिक जानकार विनोद गुप्ताले मधेस केन्द्रित दल सत्तालिप्सामा लागेको आरोप लगाए । ‘सत्तालिप्साकै नतिजा हो की केन्द्रीय सरकारबाट एक दल निस्किने बित्तिकै अर्को दल जान तम्तयार देखिन्छ,’ उनले भने । मधेसी दलले सत्ता पाउँदा पनि केही तात्विक फरक नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘मधेस आन्दोलनबाट स्थापित संघीयताले केही नेतालाई मन्त्री बनेर गाडीमा झण्डा हाली घुम्ने अवसर दिएको छ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘आधारभूत परिवर्तन मधेसी दलले ल्याउन सकेनन् ।’

राजपा महासचिव शिव पटेलका अनुसार मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दा राष्ट्रिय रुपमै पहिचान भएको तर, समग्ररुपमा सम्बोधन नभएको अवस्था छ । ‘पहिचान, भाषा, संस्कृति राज्यले स्वीकार गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अझै बराबरीको हिस्सेदारी पाएका छैनौँ, पहिचान सहितको अधिकार पाएका छैनौँ ।’ ३ वटा ठूला आन्दोलनले मधेसमा पार्टी जन्माए, थुप्रै नेताको कद बढ्यो, पद पनि पाए, जनताको अवस्था सुध्रिन नसकेकोमा स्वयम् मधेश नेता नै स्वीकार गर्छन् ।

‘मधेस आन्दोलनका क्रममा नेताहरूले सरकारी भवनमा मधेस सरकार लेखेका थिए,’ उनले भने, ‘करिब २ वर्षदेखि तिनै नेताहरू आफैं सरकारमा छन्, तर, प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेका छैनन् ।’

आन्दोलनमा हुँदा प्रदेश २ मा मधेस सरकार गठन भए समृद्धि ल्याउने उनीहरू बताउँथे । तर, समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थासहित केही मधेशवादी नेताकार्यकर्ताले काठमाडौंमा अन्तरिम संविधान जलाएपछि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले चलाएको गोली लागि लहानमा रमेश महतोको मृत्यु भयो । त्यसपछि आन्दोलन चर्किएको थियो । मधेसभर १९ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनमा ५४ जना सहिद भए । आन्दोलन चर्किंदै जादा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारसँग सम्झौता भयो । जुन सम्झौताकै आधारमा अन्तरिम संविधानमा ‘संघीयता’ले प्रवेश पायो ।

एमालेले मेची महाकाली अभियानअन्तर्गत ०७२ फागुन २३ मा सप्तरीको मलेठमा कार्यक्रम गर्न खोज्यो । तर, मधेसवादी दलले कार्यक्रम विथोल्न खोज्दा झडप भयो र ५ जनाको ज्यानसमेत गयो । आन्दोलनको जगमा आएको संघीयता पनि लंगडो रहेको आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलका नेताहरूले नै सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका छन् । सुरुवातमा विरोध गरे पनि अन्ततः संविधानलाई स्वीकारेर निर्वाचनमा भाग लिनुदेखि सरकारसम्म पुगे पनि उनीहरू संविधान संशोधनको मागमा कायम रहेको बताइरहेका छन् ।

समाजवादी र राजपाका शीर्ष नेताहरू आइतबार पनि यही आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए । मधेस आन्दोलनका क्रममा २०६३ माघ ५ मा सिरहाको लहानमा मृत्यु भएका ‘प्रथम सहिद’ रमेश महतोको सालिकमा श्रद्धासुमन अर्पण गरे । र अहिले पनि उस्तै कुरा भने, ‘सहिदको सपना पूरा गरिछाड्छौं ।’ प्रदेश २ सरकारले माघ ५ मा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ । ‘मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू पनि जातिय विभेद र भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । खासै परिवर्तन भए जस्तो लागेन,’ परिवर्तनका लागि युवा अभियान नामक संस्थाका अध्यक्ष सुशीलकुमार कर्णले भने ।

सहिद परिवारका गुनासा
रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–७ का उपेन्द्रप्रसाद यादव आइतबार बिहान वीरगन्ज जाँदै गर्दा चन्द्रनिगाहपुरमा भेट्टिए । सहिद परिवारका यादव प्रदेश सरकारले बलिदानी दिवस मनाउन बोलाएपछि वीरगन्ज जान लागेका थिए । भेटमा उनी उदास देखिए र निरासावादी सुनिए ।

२०७२ साउन २१ मा रौतहट सदरमुकाम गौरमा भएको मधेश आन्दोलनको क्रममा बराहवा ताल नजिक सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागि उपेन्द्रका कान्छो भाइ विद्यानन्द यादवको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनमा सहिद घोषणा गरी १० लाख पाए पनि यादव परिवारको गुनासा उस्तै छन् । ‘मधेस र मधेसीकै अधिकारको लडाइमा भाइको ज्यान गयो,’ उनले भने, ‘सहिदको रगत र बलीदानीको कदर भएन । बोलेका कुराहरू पूरा भएनन् । यसमा हाम्रो धरै गुनासो छ ।’

मधेश आन्दोलनको उपलब्धिबारे प्रश्न सोध्दा उनी बोल्न सकेनन् । भक्कानिए मात्रै । उपेन्द्रले भाइको परिवारमा अवस्था विजोग रहेको सुनाए । विद्यानन्दकी श्रीमती राजकली देवीलाई उतिबेलै सरकारी जागिर दिने सरकारले आश्वासन दिएको थियो ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहिद परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति पत्र समेत दियो । उक्त पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको यादवको गुनासो छ । ‘बोलेका कुरा पूरा गर्न सक्दैनन् अनि सहिदको सपना पूरा गर्छौं भनेर कसरी भन्न सकेको होला ?,’ उनले भने । आन्दोलनकै सन्दर्भमा दुई वर्षयता प्रदेश २ सरकारले बलिदानी दिवस मनाउँदै आएको छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा रौतहटमा ५ जना सहिद र २ दर्जन बढी घाइते भएका थिए ।

सबगढाका रामअशिष ठाकुर, मठियाका राजकिशोर ठाकुर, परोहाका तबरेज आलम र टिकुलीयाका शैख मैनुद्दिन सो क्रममा प्रहरीको गोली लागि मारिएका थिए । उनीहरूलाई राज्यले सहिद घोषणा गरिसकेको छ । त्यसपछि कुनै वास्ता नगरिएको उनीहरूका परिवारको गुनासो छ । आन्दोलनमा गम्भीर घाइते टिकुलीयाका लालबाबु पटेल सहिद र घाइतेको उच्च सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केका लागि आन्दोलन भए, कसका लागि लडेका हौं ? यो सब कुराको मूल्याकंन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनको उपलब्धि अझै पूरा भएको छैन ।’ गौरमा २०७२ भदौ १७ मा स्थानीय प्रशसनले लगाएको निषेधाज्ञा तोड्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले प्रहार गरेको गोली पटेलको मुत्रद्धारमा लागेको थियो । उनी लामो समयको उपचारपछि घर फर्केका हुन् ।

प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री एवं राजपा नेपालका सहमहामन्त्री सुरेश मण्डल मधेस आन्दोलन धेरै अर्थमा सफल भएको दाबी गर्छन् । ‘मुलुकमा आएको संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, केही हदसम्म नागरिकता, जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधिको छनोट तथा मधेसीको पहिचान मधेस आन्दोलनका उपलब्धि हुन्,’ उनले भने । मण्डलले मधेस आन्दोलनले मधेसीको पहिचानलाई स्थापित गरेको जिकिर गरे । उनले राज्य पुनर्स्थापना र नागरिकता लगायतका विषय अझै पनि सम्बोधन हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

प्रदेश २ सरकारले सहिद परिवारलाई बेवास्ता नगरेको उनको दाबी छ । राज्यमन्त्री मण्डलले ८० प्रतिशत सहिद परिवारका एक सदस्यलाई जागिर दिएको बताए । घाइतेलाई १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग, आयआर्जनका लागि भैँसी र बाख्रा प्रदान गरिएको उनले जनाए ।

मधेसवादको सुरुवात
केही वर्षयता मधेसको राजनीति र विषय अग्रभागमा छ । विसं २०१० मा वेदानन्द झाले तराई कांग्रेस नामक पार्टी स्थापना गरे । २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी पनि भयो । तर, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि पञ्चायत फर्किंदा उक्त पार्टीका शीर्ष दुई नेता विभाजित भए । महामन्त्री रामजनम तिवारी कांग्रेसतिर लागे भने वेदानन्द झा पञ्चायततिर । त्यसपछि ०४३–४४ सम्म मधेसको विषयमा संस्थागतरुपले अधिकारको लडाइँ अगाडि बढ्न सकेन । त्यही समयबाट रघुनाथ ठाकुर लगायतका केही नेताले मधेसवादको वकालत गरेका थिए । ०४३–४४ तिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्‍भावना परिषद् गठन गरी ०४७ सालमा पार्टीकै रुप दिएपछि संस्थागत रुपमा मधेशवसदको कुरा अघि बढेको हो ।

नेता सिंहले शान्तिपूर्णरुपमा विभिन्न क्षेत्रमा मधेसीको अधिकारको कुरा उठाउँदै सुरु गरेको राजनितिलाई फोरम नेपाल राजनीतिक दलको रुपमा सतहमा आएपछि थप बल पुग्यो । ०६४ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना भयो । त्यो समया सिंहको सद्‍भावना पार्टी विभिन्न चिरामा विभाजित भइसकेको थियो । मधेसवादको मुद्दा गतिशील रुपमा अघि बढेपछि कांग्रेस, एमाले छोडेर धेरै मधेसी नेता मधेसवादी दलको नेतृत्व गर्न पुगे । तर, संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसँगै संविधान बन्ने अनिश्चतता र सरकार गठनको खेलमा फोरम पनि विभिन्न चिरामा बाँडिदै गयो । जसले आन्दोलनको शक्तिलाई कमजोर बनायो ।

राणा शासनको अन्त्य गर्नेदेखि हालसम्म भएका विभिन्न आन्दोलन र परिवर्तनमा मधेसी नागरिकको भूमिका महवपूर्ण छ । कांग्रेसले २००७ मा आन्दोलनको सुरुवात गर्नुअघि २००५ मा बिहारको दरभंगामा गरेको सम्मेलनको खर्च सप्तरीका जनताले उठाएर दिएका थिए । २००७ मै बैरगनियामा भएको कांग्रेसको सम्मेलनले सोही वर्षको कात्तिक २६ देखि नेपालमा आन्दोलन गर्ने सहमति गर्दा त्यसबेला प्रमुख सहभागिता मधेसकै नेताहरूको रहेको वयोवृद्ध राजनीतिकर्मी खुशीलाल मण्डल बताउँछन् ।

राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनको सुरुवात विराटनगर र वीरगन्जबाटै भएको उनी बताउँछन् । २००३ मा विराटनगरबाट सुरुवात भएको मजदुर आन्दोलन, २००७ मा वीरगन्जमा गोश्वारा कब्जा गर्दै वडा हाकिमलाई बन्दी बनाई कांग्रेसले सुरु गरेको क्रान्तिको बिगुल मधेसकै कार्यकर्ताका कारण उचाई लिँदै गएको उनको दाबी छ । मण्डलका अनुसार वीरगन्जपछि विराटनगरमा पनि गोस्वारामाथि हमला भएको थियो । २०१७ मा मुक्ति सेनाका सबै क्याम्प मधेसमा थिए या त भारतीय क्षेत्रमा ।

-श्यामसुन्दर शशि (जनकपुर), भूषण यादव (वीरगन्ज), अवधेशकुमार झा (सप्तरी), शिव पुरी (रौतहट)

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ११:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×