अनुगमन गर्दै, फाइल थन्क्याउँदै

- गुणस्तरकै समस्या हेर्न भन्दै गत असारमा पनि विभागको टोलीले सर्लाही र झापाका सिमेन्ट उद्योगमा अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनका क्रममा बोरामा मूल्यसूची नराखेको जनाउँदै केहीलाई जरिवाना गरेर थप बयानका लागि विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो । उद्योगीहरू विभागमा उपस्थित भएपछि यससम्बन्धी आक्रामक अनुगमनका क्रियाकलप नै अघि बढेन ।

- खानेपानी वितरण कम्पनीहरूमाथि उजुरी परेपछि विभागले गोदावरी र जोरपाटीका केही उद्योगमा अनुगमन गर्‍यो । केहीले पानी प्रशोधनबिनै बजारमा पठाउने गरेको भेटिएपछि अध्ययन सुरु गरेको फाइल बिनानिष्कर्ष थन्काइयो ।

अनुगमन गर्ने, मुद्दा दायर गर्छु भन्ने तर बिनानिष्कर्ष फाइल थन्काउने उल्लिखित केही उदाहरण मात्र हुन् । बजारमा मूल्य वृद्धि, गुणस्तरको विषयमा समस्या आउँदा विभाग आफ्नो अधिकारको विषयमा तात्छ तर केही समयमै सेलाउँछ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पाँच महिनाको प्रतिवेदनमा पनि मूल्य वृद्धिदर ६.५५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । तर बजार अनुगमन र मूल्य हस्तक्षेप गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने डाटा विश्लेषण गरेको भन्दै पन्छिएको छ । अनुगमन गरिएका फाइल पनि टुंग्याउन सकेको छैन ।

अनुगमन गरिएका फाइल समयमै टुंगो नलाग्दा विभागको नियतमा शंका उब्जिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘दुई वर्षदेखिको फाइल पेन्डिङमा छ । हालसालै चन्द्रागिरि, दराजलगायत ठूला व्यावसायिक घरानामा अनुगमन गरिए पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘फाइल त्यत्तिकै थन्काउनुले विभागको नियतमा शंका उब्जिएको छ । चलखेलको आशंका छ ।’ अर्का उपभोक्ताकर्मी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको भनाइ पनि उस्तै छ । विभागको अनुगमनले सानालाई कारबाही र ठूलालाई उन्मुक्ति दिइरहेको उनको आरोप छ ।

सरकारसँग कार्ययोजना नहुँदा बजार अस्तव्यस्त भएको बानियाँको भनाइ छ । ‘बजारमा विकृति बढेको छ । तर विभागले केही गरेन । कार्ययोजना पनि छैन,’ उनले भने, ‘योजनाबिना गरिएको काम त्यस्तै हुन्छ ।’ चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले सञ्चालन गरेको केबलकारमा बढी शुल्क लिएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको भन्दै गत कात्तिक १७ मा अनुगमन गर्‍यो । अनुगमन टोलीले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशिन दियो । विभागले चन्द्रागिरिको अनुगमनपछि कुरिनटार र दोलखामा निर्मित केबलकारको पनि अनुगमन गर्ने जनाएको थियो । तर गरेन ।

अनलाइन सपिङ कम्पनी दराजविरुद्ध पनि कात्तिक २१ मा ठगीको उजुरी पर्‍यो । विभागले नक्सालस्थित दराजको कार्यालयमा अनुगमन गर्‍यो । दराजमार्फत एक थोक सामान अर्डर गर्दा अर्को सामान आइपुग्ने भन्दै उजुरी परेपछि अनुगमन टोलीले २४ घण्टाभित्र कागजातसहित उपस्थित हुन पुर्जी काट्यो । उक्त फाइल पनि अहिले त्यत्तिकै थन्किएको छ ।

दराजजस्तै अन्य अनलाइन सपिङ कम्पनीमा अनुगमन गर्ने बताएको थियो । तर अहिलेसम्म अनुगमन हुन सकेको छैन । कारबाहीका लागि ऐन कानुन अभाव भएको विभागका सूचना अधिकारी दीपक पोखरलले बताए । अनलाइन सपिङसम्बन्धी कानुन नहुँदा कारबाही प्रक्रिया बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘थप कागजात मगाएका छौं, अहिले अनुसन्धान प्रक्रियामै छ,’ उनले भने ।

जानकारका अनुसार ठगीको हकमा विभागले तत्काल जरिवाना गर्न सक्छ । साना व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन गर्दा तत्काल जरिवाना गरिएको छ । तर ठूला व्यावसायिक घरानामा तत्काल जरिवना नगर्नुले नियतमै खोट देखिने उपभोक्ताकर्मीको दाबी छ । विभागका पूर्वमहानिर्देशक कुमार दाहालको भनाइ पनि उस्तै छ ।

‘विगतमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०५४ अनुसार अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्ने व्यवस्था थिएन । अदालती प्रक्रिया पनि उस्तै झन्झटिलो थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐनमा पर्याप्त अधिकार छ । कानुनअनुसार दण्ड जरिवाना गर्न सकिन्छ । महानिर्देशक, अधिकृतले अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सक्छन् तर अनुगमन गर्न नसक्नु अक्षमता मात्र होइन, काम नगरेकै हो ।’

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने अनुगमनका लागि मापदण्ड बनाउने क्रममा रहेकाले प्रभावकारी नदेखिएको दाबी गरे । मापदण्डपछि गुणात्मक एवं रणनीतिक रूपमा अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ । ‘सिमेन्ट र रडमा केही मूल्य बढेको छ । त्यसको डाटा विश्लेषणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ग्राहक भएर अनुगमनमा जान्छौं । सूचना प्रणाली र मापदण्डअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’ सुवेदीले मापदण्ड बनाएर अनुगमन गर्ने बताए पनि जानकारहरू भने अनुगमन गर्नकै लागि नयाँ मापदण्ड नचाहिने बताउँछन् । अनुगमनकै लागि संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, उपभोक्ता संरक्षण ऐन/नियमावली भएकाले थप आवश्यक नपर्ने उनीहरूको दाबी छ । ‘मूल्य विश्लेषण बजारले देखाइसकेको छ । तरकारी प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुँदा पनि विभाग त्यो क्षेत्रमा जान सकेन,’ विभागका पूर्वमहानिर्देशक दाहालले भने, ‘अनुगमन गर्न कार्यविधि कानुन पर्याप्त छ तर सरकारको उपस्थिति देखिँदैन ।’

बजार मूल्य संकलन एकदिनमै सकिने भए पनि डरकै कारण अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको तर्क छ । कर्मचारीहरू कालोसूचीमा पर्ने डरले काम गर्नेभन्दा पद जोगाउनेतर्फ लाग्दा बजारमा सुधार नभएको दाहालको दाबी छ । दुई वर्षअघि विभागले गाडी, अस्पताल र स्कुल क्षेत्रको अनुगमन गर्‍यो । त्यस क्रममा गाडीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा राखेको, स्कुलमा विभिन्न अतिरिक्त शीर्षक राखेर शुल्क उठाएको, अस्पतालमा पनि सेवा शुल्क महँगो लिएको भेटियो ।

ठूला व्यावसायिक घरानाले समेत ठगी र कालोबजारी गरेको भेटिए पनि ती फाइलमा अहिलेसम्म केही प्रगति भएको छैन । तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि विभागले विभिन्न जिल्लामा अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय पाँच वटा प्रतिवेदन बनेका छन् । सबै प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– तरकारीमा पाँच तहसम्मको बिचौलिया । अहिले पनि प्राय: तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर बिचौलियाको तह घटाउने प्रयास अहिलेसम्म भएको छैन । बनेका प्रतिवेदन दराजमै थन्किएका छन् ।