नारायणगढ–मुग्लिङ सडक : १५ पुलको ठेक्का अझै लागेन
काठमाडौँ — नारायणगढ–मुग्लिङ सडक विस्तार भएको दुई वर्ष हुँदासमेत पुल निर्माणले अझै पूर्णता पाएको छैन । दैनिक आठ हजारभन्दा बढी सवारी ओहोरदोहोर गर्ने यो खण्डमा १९ पुल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । चार वटाको ठेक्का लागिसकेको छ भने तीन वटा पुल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । एउटा निर्माणाधीन छ ।
सडक दुई लेनको बने पनि जीर्ण एवं साँघुरा पुलले जाम हुने गरेको छ । साथै दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको छ । पुलका रेलिङ भाँच्चिदा मालवाहक ट्रक बढी मात्रामा दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । सडक निर्माणकै क्रममा पुलको पनि काम गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ठेक्कासमेत लागेको छैन । भौगोलिक जटिलताका कारण यो खण्डको प्राविधिकसहितको विज्ञ टोलीले पटकपटक अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । चीनबाट आएको विज्ञ टोलीले समेत यहाँको भौगोलिक बनोट अध्ययन गरी कसरी निर्माण अघि बढाउने भन्ने विषयमा सुझाएको थियो । यो खण्डको मुग्लिङतर्फ सबैभन्दा बढी समस्या छ । यसतर्फ भीर बढी पर्ने र सडक पनि साँघुरो छ । ‘ठेक्का गर्न ढिला भएको हो, मूल्यांकनको काम नसकिएर यस्तो भएको हो,’ सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराईले भने, ‘मूल्यांकनको काम भइरहेकाले यो कामलाई चाँडै सकेर ठेक्का प्रक्रियामा जानेछौं ।’
महाशाखाले मूल्यांकन सकेपछि विभागअन्तर्गतको समितिले हेर्नुपर्छ । ‘कामको चापले गर्दा विभागीय समितिमा मूल्यांकन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘महाशाखापछि विभागका महानिर्देशकलाई सल्लाह दिने छुट्टै मूल्यांकन समिति हुन्छ, यो समितिबाट निर्णय हुनासाथ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ एक महिनाभित्र ठेक्का हुने उनको दाबी छ । ‘प्राविधिक पक्ष हेर्न धेरै समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘मूल्यांकनको काम सकिएको सात दिनभित्र सूचना निकाल्छौं ।’ पुल निर्माणको सुरुको स्टिमेट १ अर्ब ३० करोड रहेको महाशाखाले जनाएको छ । निर्माण सुरु भएकामध्ये जलवीरे पुल मात्र पूरा हुन बाँकी रहेको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले बताए । ‘यो पुलमा डिजाइनले गर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले कुनै समस्या छैन, चालु आवभित्र यसको निर्माण सकिनेछ ।’ मौरी, खानी र दासढुंगामा भने पुल निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
खहरे, चिसेन्जी र तुइन खोलाका पुल भीरमा भएकाले यी स्थानमा पुल निर्माणको काममा बढी जोखिम रहेको इन्जिनियरहरू बताउँछन् । सबै पुलको ठेक्का एकैचोटि लगाएर निर्माण थालिनेछ । महाशाखाका अनुसार कन्ट्र्याक्टरले नै डिजाइन गर्ने गरी काम हुनेछ ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:०८