उद्योगको क्षमता उपयोग घट्यो

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले गत वर्ष उद्योगको क्षमता उपयोग घटेको देखाएको छ । स्थायी सरकार बनेपछि आर्थिक गतिविधि बढेको भनिए पनि हालै सार्वजनिक ०७५/७६ को आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगको क्षमता उपयोग औसत ५७.१ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५९.७ प्रतिशत थियो ।

ZenTravel

प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा उद्योगको क्षमता उपयोग करिब ३ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । आर्थिक गतिविधिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ६० प्रतिशत थियो ।

‘गत वर्ष थप सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएका कारण सिमेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग घट्न गई समग्र उद्योगको क्षमता उपयोग कम देखिएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो अवधिमा बियर उद्योगले सबैभन्दा बढी ९९.७ प्रतिशत र टायर उद्योगले सबैभन्दा कम १५.८ प्रतिशत मात्र क्षमता उपयोग गरेको देखिएको छ ।’ गत वर्षको उद्योगहरूको क्षमता उपयोग आव ०७४/७५ को भन्दा पनि कम हो । आव ०७४/७५ मा उद्योगको क्षमता उपयोग ५८ प्रतिशत थियो ।

तोरीको तेल, भटमासको तेल, प्रशोधित दूध, गहुँको पिठो, चिनी, चकलेट, मदिरा, बियर, धागो, सिन्थेटिक कपडा, कागज, जुटका सामान, कागज, रोजिन, सिमेन्ट, फलामको रडलगायतको उत्पादन गत वर्ष बढेको छ । चामल, पशुदाना, चाउचाउ, प्रशोधित चिया, हल्का पेय पदार्थ, चुरोट, गार्मेन्ट, प्रशोधित छाला, चिरेको काठ र पस्मिनालगायतको उत्पादन घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘विद्युत् आपूर्तिमा सुधार आएको तथा निर्माणजन्य गतिविधिमा विस्तार भएसँगै खानीजन्य उत्पादनमा समेत वृद्धि भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योगको उत्पादन क्षमता उपयोग घटे पनि औद्योगिक कर्जा भने गत वर्ष बढेको देखिन्छ । अध्ययनमा समावेश भएका क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा २७.१ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गरेका छन् । गत वर्ष यस्तो कर्जा २५ प्रतिशतले बढेको थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत छ । ‘कुल औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जा सबैभन्दा बढी ७९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा सबैभन्दा कम २१ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा २६.४ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास र पानीसम्बन्धी उद्योगमा ३७.४ प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा २२.५ प्रतिशत र पर्यटन उद्योग/सेवासम्बन्धी उद्योगमा ३५.३ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको देखिएको छ ।

औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.८ प्रतिशत, उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ४४.५ प्रतिशत, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा २८.१ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास र पानीसम्बन्धी उद्योगमा ११.४ प्रतिशत, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उद्योगमा ३.६ प्रतिशत र पर्यटन उद्योग/सेवासम्बन्धी उद्योगमा ११.६ प्रतिशत लगानी भएको छ ।

औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौं क्षेत्रमै प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल औद्योगिक कर्जामध्ये काठमाडौं क्षेत्रमा ५९.६ प्रतिशत, विराटनगर क्षेत्रमा ११.२ प्रतिशत, जनकपुर क्षेत्रमा २ प्रतिशत, वीरगन्ज क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशत, पोखरा क्षेत्रमा ५.४ प्रतिशत, सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा ७.३ प्रतिशत, नेपालगन्ज क्षेत्रमा ३ प्रतिशत र धनगढी क्षेत्रको १.८ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं क्षेत्रमा प्रशोधित दूध, पस्मिना, चाउचाउ, औषधिजन्य वस्तु र जुत्तालगायतको उत्पादन हुँदै आएको छ । विराटनगर क्षेत्रमा वनस्पति घिउ तथा तेल, अन्य खाद्य पदार्थ, जुटका सामान, धातुका उपकरण, सिमेन्टलगायतको उत्पादन प्रमुख छ । जनकपुर क्षेत्रमा मदिरा, कागज र सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ । वीरगन्ज क्षेत्रमा वनस्पति घिउ तथा तेल, प्रशोधित दूध, पशुदाना, हल्का पेय पदार्थ, चुरोट, लत्ताकपडा, सिमेन्ट, प्रशोधित छाला, औषधि, फलामको छड तथा पत्तीको उत्पादन हुने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तै पोखरा क्षेत्रमा बिस्कुट, चाउचाउ तथा सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा गहुँको पिठो, बियर, औषधि, सिमेन्ट प्रमुख रूपमा उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालगन्ज क्षेत्रमा तोरीको तेल, गहुँको पिठो, सिमेन्ट तथा धनगढी क्षेत्रमा गहुँको पिठो, चिरेको काठ, रोजिनलगायत उत्पादन हुँदै आएको बताइएको छ ।

यो राष्ट्र बैंकको नियमित अध्ययन प्रतिवेदन हो । राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागले गर्ने उक्त अध्ययनमा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कार्यालय (विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढी) बाट तोकिएका ५७ जिल्लामा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षण र अन्तर्क्रियाका आधारमा ६/६ महिनामा प्रतिवेदन तयार पारिन्छ ।

गत वर्ष खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको भू–क्षेत्र परिवर्तन भएको छैन । सो अवधिमा उत्पादन भने ५ प्रतिशतले बढेको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्ये धान उत्पादन ९.५ प्रतिशत, गहुँ १ प्रतिशत र जौको उत्पादन १०.१ प्रतिशतले बढेको छ । मकै उत्पादन ०.९ प्रतिशत र कोदो उत्पादन ०.६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा तरकारी उत्पादन १.६ प्रतिशतले घटेको छ भने पशुजन्य उत्पादनअन्तर्गत दूध, मासु र अन्डा उत्पादन क्रमशः ३.३, १.६ र ४.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै, ऊन उत्पादन २.९ प्रतिशतले घटेको छ भने वनजन्य उत्पादनअन्तर्गत काठको उत्पादन १५.९ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल प्रवाहित कर्जाको ५.७ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । यो राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिमा प्रवाह गर्न दिएको न्यूनतम निर्देशनभन्दा पनि कम हो ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्काको १ % माग्दै पत्र

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ठेक्काको निश्चित प्रतिशत रकम चन्दा माग्दै प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले पत्राचार गरेको र नदिँदा आक्रमण हुन थालेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । 

तीन महिनायता उक्त समूहका कार्यकर्ताले फोन र पत्र पठाएर कुल ठेक्काको १ प्रतिशत रकम दिनुपर्ने माग राखेको व्यवसायीले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार निर्माणस्थलमा रहेका निर्माण सामग्रीमा आगजनी गराएर क्षति पुर्‍याइएको छ । ‘उक्त समूहले लामो समयदेखि आतंकित पार्दै चन्दा माग्दै आएका छन्,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘पहिला माग मात्र गर्थे, अहिले प्रतिशत नै छुट्याउनुपर्ने भनेर पत्र पठाउने गरेका छन् ।’ चन्दा आंतकले व्यवसायी त्रसित बनेको सिंहले बताए । ‘अस्वाभाविक हिसाबले रकम माग गरिएको छ, नदिए जे पनि हुन सक्छ भन्ने धम्की दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा काम गर्न समस्या भएको छ ।’

फिल्डमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीको मनस्थिति खस्कँदै गएको उनले बताए । ‘कामदार काम गर्न डराउँछन्, फिल्डमा जान मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘तीन महिनादेखि यो समस्या देशभरका निर्माण व्यवसायीले भोगिरहेका छन् ।’ रकम दिएको कुरा संघमा आउँदैन । समस्या परेपछि मात्र व्यवसायीले संघलाई गुहार्ने गरेका छन् । ‘माग गरेको कुरा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन, यो कार्यले निर्माणमा ठूलो असर पुग्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘गृहमन्त्री, नेकपाका शीर्ष नेता, संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिलाई पनि जानकारी गराएका छौं, सुरक्षा हुन्छ भन्ने आश्वासन आउँछ तर कार्यान्वयन नहुँदा डराइडराई काम गर्नुको विकल्प छैन ।’ उनका अनुसार भौतिक र मानवीय क्षतिको त्रास छ । ‘कुनै दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सरकारले काम गर्ने माहोल बनाइदिन जरुरी छ ।’ सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम नगरे फिल्डमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

‘हामीले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा पूर्वाधार निर्माणमा गतिरोध आउन सक्छ ।’ केही दिनअघि मात्र मोरङ, झापा र उदयपुरमा निर्माणाधीन सडक, पुलमा प्रयोग भएका डोजरमा बम राख्ने र आगजनी गराएर क्षति पुर्‍याइएको थियो । अहिले ती ठाउँमा निर्माणको काम बन्द भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माका अनुसार असुरक्षाका कारण साइटमा मजदुर बस्न सक्ने अवस्था छैन । गृह मन्त्रालयका उपसचिव उकाकान्त अधिकारीले कसैलाई पनि आतंक फैलाउने छुट नभएको बताए । ‘व्यवसायीसँग जबजर्जस्ती चन्दा माग्न छुट छैन, त्यस्तो कतै पाइए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई खबर गर्नुस्,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले समेत देशभर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र चन्दा आतंक रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।’

उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले चन्दा आतंकबारे जानकारी गराएका र यसबारे मन्त्रालय गम्भीर भई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन लागिपरेको छ । निर्माण व्यवसायीले सरकारले व्यवसायी र उपकरणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । केही वर्षयता निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणमा आगजनी र निर्माणस्थलमा बम राखेर त्रसित बनाएको भन्दै सुरक्षाको माग गरेका हुन् । आगजनीबाट २० करोडभन्दा बढीको उपकरणमा क्षति भएको छ । चन्द समूहलाई मागेको रकम नदिँदा आगजनी र निर्माणस्थलमा बम राखेर त्रसित पार्ने गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७६ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×