कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

दूधकोसी प्रभावित असन्तुष्ट

(ओखलढुंगा) — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत पुस तेस्रो साता दूधकोसीमा निर्माण हुने जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना अवलोकनपछि आयोजित सुनुवाइ कार्यक्रममा आयोजना प्रभावितलाई ‘चित्तबुझ्दो मुआब्जा दिने’ घोषणा गरे । दूधकोसी तल्लो भेगका बासिन्दाले भने आफूहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा नपारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

दूधकोसी प्रभावित असन्तुष्ट

सुनुवाइ कार्यक्रममा दूधकोसी किनाराबाट ओखलढुंगातर्फका स्थानीयलाई आयोजनाबारे कुनै जानकारी नदिइएको र आफूहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा पनि नराखिएको स्थानीयले गुनासो गरे । ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिकालाई मात्र प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।


जलविद्युत् आयोजनास्थल खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा छ । आयोजनाले निर्माणस्थलभन्दा तल ओखलढुंगातर्फ सिद्धिचरण नगरपालिका–१ तलुवा, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–१ मोली, २ वाक्सा, ३ उँबु र ४ थाक्लेलाई प्रभावित क्षेत्रमा पारेको छैन । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाअन्तर्गत बाहुनीडाँडा, च्याम्टार, बडहरे, मंगलटार क्षेत्रलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले डुबान हुने क्षेत्रलाई मात्र प्रभावित क्षेत्रमा पारेको छ । ६३५ मेगावाटको आयोजनाका लागि जलाशय निर्माण गरी पहाड छेडेर भित्री बाटो (सुरुङ) बाट खोटाङको तल्लो भेग धितुङमा निकास दिएर बिजुली गरिनेछ । आयोजना सम्पन्न भएसँगै दूधकोसी किनार करिब ३० किलोमिटर क्षेत्र सुनकोसी संगमस्थल जोर्तीघाटसम्म सुक्खा हुने स्थानीय बताउँछन् ।


उत्तर–पूर्वबाट दक्षिण–पश्चिम बग्ने दूधकोसी नदीको उद्गम सगरमाथालगायत हिमालय क्षेत्र हो । सोलुखुम्बुबाट बगेर आउने दूधकोसी नदी खोटाङ र ओखलढुंगा जिल्ला भई बग्छ । दूधकोसी विद्युत् योजना बन्दा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडिए नदी खोलामा परिणत हुने स्थानीय बताउँछन् । बाँध निर्माणस्थलभन्दा तल अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राख्न तीनबुँदे निर्णय गरेको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका प्रमुख मोतीराज राईको भनाइ छ । नदी सुक्दा तल्लो क्षेत्र सुक्खा हुने, नदीजन्य कच्चा पदार्थबाट हुने आम्दानीको स्रोत घट्ने र जलाशय फुटेमा तल्लो क्षेत्र अति प्रभावित हुने उनले बताए । पूर्वसांसद रामहरि खतिवडा पनि नदी तटको तल्लो भेगलाई अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा नराखिनुलाई अन्यायका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं,’ जलाशय निर्माणस्थलभन्दा तल्लो भेगका नागरिकलाई हाइड्रो परियोजनाले समान न्याय दिनुपर्छ,’ उनले भने ।


जलाशयभन्दा तल्लो क्षेत्रलाई पनि प्रभावित क्षेत्रका रूपमा राख्न ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिनिधिसभाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए । ‘अहिले डुबानमा पर्ने ठाउँलाई मात्र प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रत्यक्ष असर पर्ने क्षेत्रलाई प्रभावित क्षेत्रमा राख्न र २० प्रतिशत पानी छाड्न ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’


आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले पनि आयोजनाको बाँध निर्माण गर्दा जलाशयबाट घरजग्गा डुब्ने र पुनर्वास गर्नुपर्नेलाई मात्र प्रभावित क्षेत्रमा पारिएको दाबी गरे । ‘बाँधभन्दा तल कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छाड्छौं,’ उनले भने । स्थानीयलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सुनुवाइमा खबर गरेको उल्लेख गर्दै आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले इकोसिस्टम प्रभावित नहुने गरी आयोजना निर्माण हुने बताए । बाँधभन्दा मुनि नदी तटका बस्तीलाई बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइनले मात्र प्रभावित तुल्याउने डीपीआरमा उल्लेख रहेको उनको भनाइ छ ।


दूधकोसी हाइड्रो परियोजना प्रदेश १ र नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको कृषिविद् मदन राईले उल्लेख गरे । ‘सबैले सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छ,’ खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलु जिल्लाको प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने परियोजनाप्रति उनी भन्छन्, ‘खोटाङको धितुङमा ६ सय मेगावाट बिजुली निस्कने योजनाको काम निकै रफ्तारमा अघि बढेको छ । तीन जिल्लाकै प्रभाव क्षेत्रमा परे पनि खोटाङ भाग्यमानी मान्नुपर्छ । धेरैजसो काम र उत्पादन हुने जिल्ला खोटाङमा पर्नेछ । यसको बाँध लामीडाँडाको रभुवाघाटमा निर्माण हुनेछ ।’ दुई सय मिटर अग्लो बाँध र ताल करिब २० वर्ग किलोमिटर फराकिलो हुने उनले बताए ।


डीपीआरले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका १ हजार १ सय ४० घरधुरी प्रभावित हुने देखाएको छ । ७६ हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । मन्त्री पुनले भने प्रभावित सबैको चित्त बुझाएर मुआब्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् । खोटाङको लामीडाँडाको रभुवाघाटमा १६० मिटर अग्लो बाँध रहने जलाशयबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?