सकियो सम्झौता अवधि : किसानलाई ८४ करोड भुक्तानी बाँकी

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौता सकिँदासम्म किसानले १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र उखु किसानबीच पुस १८ गते माघ ७ भित्र सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म किसानले १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । किसानले आठ उद्योगबाट अझै ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । 

सकियो सम्झौता अवधि : किसानलाई ८४ करोड भुक्तानी बाँकी

‘माघ २ सम्म केही उद्योगले भुक्तानी गरे पनि अहिले प्रगति भएको छैन,’ उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले भने, ‘तर उद्योगीसँगको छलफलमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ महालक्ष्मीले ११ करोड ५० लाख, अन्नपूर्णले ३ करोड ९० लाख र इन्दिराले ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रीरामले छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि समयमै दिएको छैन । वाग्मती र लुम्बिनी सुगर मिल मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन् । अन्नपूर्णले ३ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेपछि पुनः सम्पर्कमा नआएको विभागले बताएको छ । मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएपछि वाग्मती र अन्नपूर्ण चिनी मिललाई सम्पर्क गराइदिन गृहमा पत्राचार गरिएको छ ।


विभागका अनुसार महालक्ष्मीले ९ करोड ९० लाख र अन्नपूर्णले २६ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अन्नपूर्णको हकमा उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीचको विवरण नै फरकफरक छ । उद्योग मन्त्रालयले करिब ४२ करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जनाएको थियो । कृषि मन्त्रालयको विवरणमा भने ३० करोड रुपैयाँ उल्लेख छ ।


कृषि मन्त्रालयको विवरणअनुसार अन्नपूर्णले अझै २६ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उद्योग मन्त्रालयको विवरणमा भने अन्नपूर्णले ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अन्नपूर्णका सञ्चालक राकेश अग्रवाल मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन् ।


यता उद्योगमन्त्री भट्टले भने किसानले भुक्तानी पाएको दाबी गरेका छन् । बिचौलियाले भुक्तानी नपाउँदा बजारमा समस्या उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ । भुक्तानीबारे बुधबार पुनः समीक्षा गरेर अर्को निर्णय लिइने उनले बताए । सरकार र किसानबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ छ । महालक्ष्मी सुगर मिलले १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उनले जनाए । किसानले भुक्तानी नपाएको भन्ने कुरा साँचो नभएको उनको दाबी छ । सरकारसँग उद्योगीहरूले झुट नबोल्ने उनको भनाइ छ ।


‘लुम्बिनीबाहेक सबै उद्योगका किसानले भुक्तानी पाएका छन् । अन्नपूर्णले २ महिनाको समय मागेको छ । चिनी बेचेर उखुको रकम भुक्तानी गर्ने भनेको थियो । तर किसान बिचौलियाले चिनी बेच्न दिएनन्,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बिक्रीको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छौं ।’


किसानहरूले भने अझै ठूलो रकम आफूहरूले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले १५/१६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरे पनि किसानको खातामा ८ करोड मात्र पुगेको छ । अन्नपूर्णबाट करिब ३ करोड र महालक्ष्मीबाट ५ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएका छौं,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘सरकारले उद्योगीले रकम दिइसके भनेको छ । तर कुन किसानलाई दिए भन्ने विवरण दिन सकेको छैन ।’ आफूहरू उद्योगी मात्र होइन, सरकारबाट पनि ठगिएको उनले गुनासो गरे । सरकारसँग भएको सहमतिमा अनुदान रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो । ‘सरकारबाट पनि हामीले एक पैसा पाएनौं,’ उनले भने ।


मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या महाकाली, अन्नपूर्ण, श्रीराम र वाग्मती चिनी मिलमा देखिएको छ । ती मिल समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । महाकालीले अझै ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।


अन्नपूर्णले २६ करोड १० लाख, श्रीरामले २६ करोड ७७ लाख, वाग्मतीले ८ करोड ७४ लाख र लुम्बिनीले १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ । उद्योगीसँगको छलफलमा मंगलबार महालक्ष्मीले किसानलाई छिट्टै बुझाउने सर्तमा तमसुक तयार गरेको मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले जानकारी दिए । जग्गा बिक्री गरेर भए पनि भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । यता संघर्ष समितिले भने भुक्तानी नदिइएको भन्दै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७६ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?