लगानीकर्तामा छैन उत्साह : ‘सासै थुनिने नियम’

औद्योगिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाप्रति चरम निराशा व्यक्त गर्छन् । थप लगानीको साटो कसैले खरिद गर्न चाहेमा सम्पत्तिको कुल मूल्यांकनको आधा भाउमा बिक्री गर्ने मनस्थितिमा पुगेको उनले बताए । ‘वर्तमान परिस्थितिमा लगानी गर्न उत्साहित हुने वातावरण छैन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य रहेका उनले भने, ‘कसैले खरिद गर्छ भने सबै सम्पत्ति आधा मूल्यमा बेच्न तयार छु ।’

भैरहवा–परासी खण्डअन्तर्गत रामग्राम नगरपालिकाको हकुईमा सञ्चालित एसियन कंक्रिटो प्रालिले तयारी पुल (प्रि–कास्ट) निर्माणमा आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि थप लगानीको तयारी गरेको थियो । उक्त उद्योगले लगानी सुरक्षित हुन नसकेको र मुलुकको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन नसकेको जनाउँदै उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्थगित गरेको जनाएको छ । यसमा अग्रवालको पनि लगानी छ । ‘भएकै उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ कम्पनीका अध्यक्ष मनीष रुंगटाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा फेरि उद्योगमै लगानी गर्नु भनेको जोखिममा पर्नु मात्र होइन, डुब्ने खतरा मोल्नु हो ।’ सरकारले दाबी गरेजस्तो आर्थिक समृद्धिको लक्षण कतै नदेखिएको र आर्थिक रूपमा बजार चलायमान हुन नसकेको उनले बताए ।

लगानी गर्न अनिच्छुक अग्रवाल र रुंगटा यस क्षेत्रका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । पछिल्लो समय ठूलो लगानी गर्न चाहने व्यक्ति भेट्न मुस्किल छ । पहिल्यै बैंकबाट ऋण लिइसकेका व्यवसायीले मात्र लगानीलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । त्यस्ता उद्योगी पनि न्यून संख्यामा छन् । लगानीका लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको र लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने सरकारी नीति आउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निराश छन् । जनप्रतिनिधि र तीन तहका सरकार तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा धेरै बजेट खर्च हुने भएकाले विकास निर्माणमा कमी आएको र त्यसले उत्पादित सामानको माग कम भएर बिक्रीमा ह्रास आउन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । सामान्य चियानास्ता पसलदेखि ठूला होटल रेस्टुराँसम्म, सामान्य किराना पसलदेखि ठूला डिपार्टमेन्टल र सपिङ मलसम्म, घरेलु साना उद्योगदेखि ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने सबै व्यवसायी व्यवसाय सन्तोषजनक रूपमा चल्न नसकेको भन्दै चिन्तित छन् ।

निजी क्षेत्रमा आएको यो नैराश्यका कारण औद्योगिक र पर्यटकीय लगानीका लागि ‘हब’ का रूपमा अगाडि बढेको भैरहवा क्षेत्र सुस्ताउन थालेको छ । पाँच वर्षअघि भएको मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका बेला मुलुककै सर्वाधिक शान्त र सहज नाकाका रूपमा यो सहर स्थापित भएको थियो । त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेका थिए । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका बेलामा मुलुकको प्रमुख नाका वीरगन्ज धेरै महिनासम्म अवरुद्ध हुनुको फाइदा यो नाकाले उठाएको थियो ।

मुलुकको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी भएकाले विकास निर्माणका कार्य हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निराश हुन पुगेको भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक शंकर नेपालले बताए । ‘संघीय संरचना परिवर्तनपछि बनेको राज्य प्रणालीलाई धान्ने गरी बजेट बनाइँदा पुँजीगतभन्दा साधारण खर्च बढी हुन गयो,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ समाजवादोन्मुख राज्य व्यवस्था गराइन खोज्दा निजी क्षेत्र सशंकित हुन पुग्यो ।’ संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत तलदेखि माथिसम्म थप २८ हजार जनप्रतिनिधिलाई तलब–भत्ता, सवारी साधनलगायतमा दिइएको सेवासुविधाको असर अर्थतन्त्रमा परेको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक पुँजीको आह्वानलाई पनि समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेर वैदेशिक दातृ संस्थाले रोक्न थालेको र अन्योन्याश्रित रहेका अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र बराबर अवस्थामा रहनुपर्नेमा राजनीतिशास्त्रले अर्थशास्त्रलाई खान थालेको नेपालको दाबी छ । ‘यसका लागि राजनीति तह सुध्रिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठूला नेता र कर्मचारीमा पैसा थुपार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ सरकारले एकातिर जताततै करले च्याप्दै लैजाने, अर्कोतर्फ बजारमा हरेक सामानको माग घट्दै जान थालेपछि भएका उद्योगसमेत राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारी स्तरबाट निर्माण गरिनुपर्ने ठूला निर्माण आयोजना निर्माण हुन नसक्नु तथा यस्ता निर्माण कार्यका लागि बजेट अति न्यून हुनु र सामान्य नागरिकलाई एउटा घरसम्म निर्माण गर्ने खालको सरल नीति सरकारले अवलम्बन गर्न नसक्दा बजारमा माग कम भई सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै कममा उद्योग सञ्चालन हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई भने व्यवसायीले भनेजस्तो निराश हुनुपर्ने आर्थिक अवस्था नरहेको बताउँछन् । साविकको लुम्बिनी अञ्चलमा गरिएको आर्थिक गतिविधि तथा अध्ययनले कृषि पर्यटन र उद्योगमा बैंकिङ लगानी बढेको उनले जानकारी दिए । ‘आर्थिक अध्ययनले लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने कारण देखिँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘पहिलाको लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रमा भएको आर्थिक गतिविधिमध्ये दुईतिहाइ रूपन्देहीमै केन्द्रित छ । रूपन्देहीमा तयार भएका र निर्माण भौतिक संरचनाका कारण बिजनेस हब बनेको छ ।’ राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरको तथ्यांकअनुसार आव ०७४/७५ मा कृषि कर्जा १३ अर्ब रहेकामा आव ०७५/७६ को असारसम्ममा बढेर १९ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । औद्योगिक (सिमेन्ट र छडमा) ६२ अर्बबाट बढेर ७५ अर्ब पुगेको छ । पर्यटनमा ५ अर्बबाट बढेर ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । यस क्षेत्रको बैंकिङ निक्षेप पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको असारसम्ममा २० प्रतिशतबाट बढेर २८.४२ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय संस्था पनि वृद्धि भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकलाई भने निजी लगानीकर्ता कुनै व्यवसायीले बनाउँदै गरेको योजनालाई निरन्तरता दिन जरुरी भएकाले बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको परिणाम भएको बताउँछन् । तीन–चार वर्षअघिको लगानीका लागि सुनौलो अवसर देखेर सुरु गरेको अधुरो योजनालाई सम्पन्न गर्न पुनः बैंक कर्जा लिएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘सासै थुनिने नियम’

सबै लगानीकर्तामा आर्थिक निराशा र बजारमा तरलता छाउनुको मुख्य कारण सरकारले जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाटमा अचानक लागू गरेको कडाइ भएको व्यवसायीले बताए । यसबारे सरकारले नियम बनाउँदै बिस्तारै कडाइ गर्दै जानुपर्नेमा अचानक घाँटी कस्सिने गरी नियम ल्याउनुले आर्थिक मन्दी ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘बीसौं वर्षसम्म अव्यवस्थित जग्गाको कारोबारलाई नियमन गर्दै बिस्तारै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित बनाइनुपर्थ्यो,’ उद्योगी अग्रवालले भने, ‘सरकारले कि हेर्दै नहेर्ने कि सास नै थुनिने गरी एक्कासि नियम ल्याइनुको परिणाम अहिलेको आर्थिक अवस्था हो ।’ कित्ताकाटमा एक्कासि कडाइ गरिएपछि एकातिर सरकारबाट हुनुपर्ने विकास निर्माण सुस्ताएको अवस्थामा एउटा घर बनाउने योजना बनाएका सामान्य नागरिकले पनि जमिन किन्न नपाउँदा सबै उद्योग व्यवसायलाई असर पुगेको उनले बताए ।

कित्ताकाटमा गरिएको कडाइले स्वयम् बैंकको लगानी जग्गामा फसेको र आफ्नो फसेको धन निकाल्न चर्को ब्याज बैंकले असुल्न थाल्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ । यसबाट ठूला नेता, उच्चस्तरका कर्मचारीले कमाएको धन बजारमा पनि नआउने र बैंकमा पनि जम्मा नहुने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको दाबी छ । व्यवसायीका अनुसार पहिला नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीले अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गामा लगानी गर्थे र आफ्नो कमाइलाई वैधानिकता दिन्थे । अहिले कित्ताकाट रोकिएपछि उनीहरूसँग भएको पैसा बजारमा आउने कुनै माध्यम पाउन सकेको छैन ।

बैंकमा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने डरले बैंकमा पनि जम्मा हुन सकेको छैन । यस खालको ठूलो रुपैयाँ हुन्डी वा विदेशी बैंकमा जम्मा भई पुँजी पलायन हुने खतरा बढ्दै गएको छ । पहिला जथाभावी प्लटिङ हुँदा स्वयं बैंकले जग्गामा पनि लगानी गर्ने गरेको र अहिले कित्ताकाटमा कडाइ गरिएपछि धेरै रकम डुबेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष न्यौपाने बताए । ‘बैंकमा एक लाखभन्दा धेरै रकम जम्मा गर्दा तीनपुस्ते र स्रोत खुलाउनुपर्ने नियम छ,’ उनले भने, ‘यसले कतै अवैध ठहरिन्छ कि भन्ने डरले बैंकमा पैसा राख्न पनि हच्किनुपर्ने अवस्था छ ।’