लेखा समितिले माग्यो फ्रिक्वेन्सी लिलामीको फाइल

पाँच दिनको म्याद राखेर मन्त्रालयसँग विवरण माग गर्दै बिहीबार पत्र पठाइएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । ‘लिलामीको विवरण माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले पठाएको विवरणका आधारमा समितिले छिट्टै छलफलमा बोलाउँछ ।’ प्राधिकरणले गरेको फ्रिक्वेन्सी १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सहभागी थिए । तीन चरणमा भएको लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख तिर्ने कबुल गरेर एनसेल विजयी भएको थियो । यद्यपि एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छैन । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलामीको १५ दिनभित्र ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर तिरे मात्रै एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने भनेर मंसिर १५ मा निर्णय गरेको थियो । एनसेलले भने ठूला करदाता कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने २२ अर्बमध्ये साढे ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर किस्तामा सुविधा मागेको थियो । प्राधिकरणले ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र लेखी किस्तामा तिर्ने सुविधाका विषयमा जानकारी मागेको छ ।

फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि प्राधिकरणले तय गरेको सर्तका आधारमा एनसेल सहभागी हुन अयोग्य रहेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । प्राधिकरणले तय गरेको सर्तमा लिलामीमा भाग लिने दूरसञ्चार कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नभएको हुनुपर्ने बुँदा थियो । तर पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै एनसेललाई सहभागी गराइएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको हो ।

एनसेलले भने फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न नपाए पनि लिलामी जितेलगत्तै फ्रिक्वेन्सीबापतको रकम तिरिसकेको छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको दुई दिनपछि पुस ४ गते एनसेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा फ्रिक्वेन्सीबापत भन्दै ९ मेगाहर्जका लागि ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो । एनसेलले १८०० मेगाहर्जमा २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ । एनसेलले ११ मेगाहर्ज प्रयोग गरिरहेकाले बाँकी ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि मात्रै पैसा तिरेको हो ।

प्राधिकरणले गत वर्ष नै फ्रिक्वेन्सी लिलामीको सूचना प्रकाशन गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण एक वर्ष थाती राख्दै यो वर्ष पुन: लिलामीको सूचना प्रकाशन गरेको छ । प्राधिकरणले सुरुमा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेलले प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भए पनि प्राधिकरणले पछि आफ्नै पूर्वसर्त संशोधन गरी एनसेललाई लिलामीमा भाग लिन दिएको थियो ।

एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थ समिति र प्राधिकरणले बनाएकै सर्तविपरीत थियो । अर्थ समितिले ०७३ जेठ २१ मा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजना/प्रस्ताव अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

गत वर्ष माघ २७ मा बसेको अर्थ समिति बैठकले बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तार गर्न अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनामा फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीन वटा सर्त तोकिएको थियो ।

प्राधिकरणको सर्तमा लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले पहिलो पटक लिलामी प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो । गत वर्ष चैत २६ मा सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै एनसेलसँग तीन महिनाभित्र लाभकर असुल्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले गत वर्ष पुस ४ मा ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भएको हो । स्थगित लिलामी प्रक्रियालाई पुन: सुरु गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले मंसिर १५ गते निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि एनसेलले मात्रै आवेदन दिएका कारण यी ब्यान्डको लिलामी हुन सकेन ।

लाइसेन्स खारेजी किन उल्टियो ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको निर्णय पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उल्ट्याएपछि लेखा समितिले यसबारे पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग कारण मागेको छ ।

संसदीय समितिहरूको निर्देशनपछि प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर बक्यौता नतिर्ने स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । लाइसेन्स खारेजीपछि सर्वोच्च अदालत पुगेको स्याटेलाइटलाई अदालतले समेत बक्यौता नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजी स्वाभाविक भन्दै फैसला सुनाएको थियो ।

प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध दुवै कम्पनीले दूरसञ्चार ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै कम्पनीले पाँच वर्षमा किस्ता तिर्ने सुविधा मिलाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निर्णय उल्टाएपछि प्राधिकरणले दुवै कम्पनीलाई पाँचवर्षे किस्ता निर्धारण गरी पत्र पठाइसकेको छ ।