कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

मापदण्ड मान्दैनन् 

घनश्याम गौतम

(रूपन्देही) — प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र स्रोत बाँडफाँटका लागि प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ तयार गर्‍यो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, संकलन, क्रसिङ, बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने गरी तयार भएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७५ भदौ ३१ मा पारित गरिसकेको छ । 

मापदण्ड मान्दैनन् 

कार्यविधिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनअघि दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई ६ महिनाभित्र प्रदेश सरकारको मापदण्ड पूरा गर्न दिइएको निर्देशन कार्यविधि कार्यान्वयन भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशका कुनै पनि प्रशोधन केन्द्र र क्रसर उद्योगले पालना गरेका छैनन् ।


धेरैजसो उद्योग ०७१ सालदेखि नवीकरणबिनै चलाइँदै आइएको छ । कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रालयदेखि स्थानीय तह र कार्यविधिअनुसार बनेका निर्देशन तथा अनुगमन समितिले समेत कार्यविधिको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।


कार्यविधि आउनुअघि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, मापदण्डअनुसार मात्रै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नुपर्ने, व्यवसायी तथा स्थानीय निकायले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुअघि कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने, कार्ययोजना जिससबाट फिल्ड निरीक्षण गराई लिखित प्रतिवेदन लिई सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्नेलगायत नयाँ प्रावधान कार्यविधिमा छन् । त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहले जेठ मसान्तसम्ममा जिससमा कार्ययोजना पेस गर्ने, जिससले १५ दिनभित्र रायसहित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि व्यवसायी, स्थानीय तह, जिसस र मन्त्रालय आफैंले समेत यसको पालना गरेका छैनन् । व्यवसायीले कार्यविधि अव्यावहारिक भएको र अहिलेकै अवस्थामा पालना गर्न नसकिने भन्दै अटेरी गरिरहेका छन् । दुवै तहका सरकार प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही प्रक्रियामा ‘तैं चुप मै चुप’ जस्तै छन् ।


यस्तो छ मापदण्ड

कार्यविधिमा प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योग, नदी, खोला वर्षायाममा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी तालतलैया, ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वका पोखरी तथा घाट क्षेत्रको एक किलोमिटरभित्र र हाइटेन्सन लाइनको पाँच सय मिटरभित्र, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट एक किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर उद्योग राख्न पाइँदैन । त्यस्तै निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घना बस्ती र वन क्षेत्रबाट एक किलोमिटर, पुल, राजमार्गबाट तराईमा पाँच र पहाडमा तीन सय मिटरभित्र राख्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट कम्तीमा दुई किलोमिटर टाढाको दूरीमा क्रसर उद्योग राख्न पाइने भए पनि रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सीमाको पाँच सय मिटरकै दूरीमा उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसमा अझै भारतीय व्यापारीकै लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यस्ता क्रसर उद्योगमध्ये ९५ प्रतिशत उद्योग खोला किनारमै छन् ।


रूपन्देहीको मुक्तिनाथ क्रसर उद्योगका सञ्चालक कृष्ण शर्माले व्यवसायीले उद्योग नवीकरण गर्न चाहे पनि सरकारले असहयोग गर्दै आएको दाबी गरे । व्यवसायअनुसारको स्थान छनोट गरेर मात्र मापदण्ड पूरा हुन सक्ने उनले बताए । ‘हामीलाई उद्योग यहाँ सञ्चालन गर् भन्न सक्नुपर्‍यो सरकारले,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा हामी सरकारले भनेकै स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न र कर तिर्न तयार छौं ।’


प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेषदत्त चौधरीले मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरे पनि व्यवसायीको अटेरीले कार्यान्वयन नभएको स्विकारे । ‘कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न प्रयास भए पनि सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले प्रक्रिया मिचिरहेको जानकारी छ तर कारबाही गर्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार मन्त्रालय आफैंसँग कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छैन । त्यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कुनै उद्योगलाई कारबाहीका लागि सिफारिस नगरिएको उनले जानकारी दिए ।


प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको उद्योग महाशाखा अधिकृत गणेश घिमिरेले सरकारले तयार गरेको कार्यविधि अपूरो भएकाले मापदण्ड संशोधनका लागि छलफल भइरहेको बताए । ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारको कार्यविधिसम्मै केही समस्या देखिए,’ उनले भने, ‘मापदण्ड सच्याउनुपर्ने देखिएकाले संशोधनका लागि छलफल सुरु भएको छ ।’ कार्यविधिले मन्त्रीकै संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाउने भनेको छ तर त्यस्ता समितिको बैठक बस्ने गरे पनि अनुगमनमा जाने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल नहुने गरेको अनुगमन समितिका एक सदस्यले बताए । समितिमा प्रदेश प्रहरीका सम्बन्धित जिल्ला प्रमुख, घरलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख, वन कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुखलगायत सदस्य छन् ।


प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा झन्डै १५० क्रसर उद्योग छन् । धेरै उद्योग बालुवा प्रशोधन केन्द्रका नामबाट खुल्ने र चल्ने गरेका छन् । त्यसयता खुलेका उद्योग धेरै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका भए पनि ०७१ सालदेखि कुनै पनि उद्योग नवीकरण नगरिएका रोडा ढुंगा व्यवसायी महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले बताए । ‘हामी सबै व्यवसायी सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी दर्ता र नवीकरण गरेरै सञ्चालन गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सरकारले क्रसर जोन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ ।’


प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी दाङमा ४५ क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग छन् । त्यसैगरी, कपिलवस्तुमा झन्डै ४०, रूपन्देहीमा ३२, बाँकेमा १६ र परासीमा १३ उद्योग छन् । तीमध्ये दाङका १०, रूपन्देहीका ४ र बाँकेका २ उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका भए पनि ०७१ सालदेखि नवीकरण गरेका छैनन् ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?