कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

दाताले दिन्छु भनेको ९ अर्बको सम्झौतै भएन

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — ०७२ असारमा काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनबाट ऋण र अनुदान दिन प्रतिबद्धता जनाएका केही दातृ निकायसँग अझै सम्झौता भएको छैन । ९ दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेको ८ अर्ब ८३ करोड ६८ लाख २६ हजार रुपैयाँको सम्झौता हुन नसकेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गरे पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । 

दाताले दिन्छु भनेको ९ अर्बको सम्झौतै भएन

‘कतिपयले त्यति बेला प्रतिबद्धता जनाए, रकम सम्झौता गरेनन्,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरेर रकम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो । ‘प्राधिकरणले सम्झौता भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने हो, हाम्रो तर्फबाट सक्दो प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।


केहीले भने प्रतिबद्धताभन्दा धेरै पनि दिएको उनको भनाइ छ । ‘कबोल गरेको रकम अहिलेसम्म सम्झौता नभएकाले अब हुने सम्भावना कम छ,’ उनले भने, ‘जसले दिइरहेका छन्, उनीहरूले कामको मूल्यांकन गरेर रकम बढाउने सम्भावना छ ।’ प्रतिबद्धता जनाएकाहरूलाई प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबाट जानकारी गराए पनि रकम नआएको हो ।


भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकायले बोलेको रकम आएको छैन । सम्मेलनमा २१ दातृ निकायको सहभागिता थियो । पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना योजनाअनुसार कुल संशोधित आवश्यक बजेट ६ खर्ब ३० अर्ब छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको रकम ४ खर्ब १० अर्ब हो । जसमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धारमा खर्च भएको छ । त्यस्तै भारतीय एक्जिम बैंकको ४९ अर्ब नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको छ । प्रतिबद्धता रकम २ खर्ब ९४ अर्ब रहेको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । नर्वे र साउदी अरेबियाले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रकम सम्झौता गरेका छन् । दुवै देशले प्रतिबद्धता गरेको चार वर्षमा रकम सम्झौता गरेका हुन् । त्यस्तै विश्व बैंकले कबुलेको ५५ अर्बमा थप २३ अर्ब दिने भएको छ ।


दाताहरूले कबोल गरेको २ खर्ब ९४ अर्बमध्ये २ खर्ब ४१ अर्ब मात्र आउने भएको हो । गैरसरकारी संस्थामार्फत आएको ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमा दातृ निकायको रकम पनि जोडिने प्राधिकरण बताउँछ । सम्झौता गरेअनुसारको रकम हेर्दा ५३ अर्ब अझै आएको देखिँदैन । यसबारे रिपोर्ट तयार पारेपछि कति रकम आयो, कति आएन र कति सम्झौता भयो भन्ने थाहा हुने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।


‘केही निकायको रकम राहत र उद्धारमा खर्च भयो, केहीको गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि आएको छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, ‘केही देशबाट आउन बाँकी होला, केकति रकम आयो भन्नेबारे रिपोर्ट तयार पार्दै छौं, रिपोर्ट आएपछि सबै थाहा हुन्छ ।’ प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष मात्र बाँकी छ । समग्रमा पुनर्निर्माणको काम ८३ प्रतिशत भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । समय थप्ने, नथप्नेबारे निर्णय भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७६ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?