नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग : सेनाको विस्फोटक पदार्थ नलिइने

भारतबाट ल्याउने तयारी, सेनाको नयाँ प्लान्टबाट १४० टन उत्पादन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले यही वर्ष उत्पादन थाले पनि नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ भने भारतबाट ल्याइने भएको छ । विस्फोटक पदार्थ ल्याउन पाँच महिनाभन्दा बढी लाग्नेछ ।

सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना कार्यालयले विस्फोटक पदार्थ खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिएको छ । जेठदेखि सुरुङको काम हुने भएकाले पहिलो चरणमा खरिद इजाजत लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालय हुँदै सैनिक मुख्यालयमा इजाजतका लागि पत्र पठाएको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।


इजाजत पाएको पाँच महिनाभित्र विस्फोटक पदार्थ आउनेछ । ‘आयोजना निर्माण कम्पनीले सेनाको विस्फोटक पदार्थ नलिने भएको छ,’ आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने, ‘नयाँ उत्पादन र राम्रोसँग परीक्षण भइनसकेकाले भर पर्दा प्रतिकूल हुन सक्छ भनेर भारतबाट ल्याउन लागिएका हो ।’


सेनाले वार्षिक २ हजार ४ सय टन विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने गरी गत भदौबाट काम गरिरहेको छ । सेनाले भने आफूहरूले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ गुणस्तरीय भएको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त विस्फोटक पदार्थले काम नगरे पुनः बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन सक्ने खरेलले बताए । सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने सुरुङ निर्माणको जिम्मा लिएको जापानी निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्डोका प्रतिनिधिसँगको भेटमा समस्या नहुने जानकारी गराउँदा उनीहरू सकारात्मक देखिएको बताए ।


‘सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगर्नुका दुई/तीन कारण देखाएर विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने भन्ने रहेछ,’ पाण्डेले भने, ‘निर्माण कम्पनीसँग भेट्दा गुणस्तरमा कुनै पनि समस्या हुने छैन, जति चाहिने हो, दुई सिफट्मा उत्पादन गरेर भए पनि दिन सक्छौं भनेका थियौं, टोली खुसी भएर फर्किएको थियो ।’ अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगर्ने र बाहिरबाट ल्याउन इजाजत माग गर्दै पत्र पठाएको उनले बताए । सुरुङमार्गमा ९१५ टन विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनेछ । भारतको वेस्ट बंगालस्थित ओरिका कम्पनीबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याइने आयोजना प्रमुख खरेलले जानकारी दिए ।


सेनाले भारतबाटै विस्फोटक पदार्थ ल्याउन स्वीकृति दिए परराष्ट्र हुँदै भारतीय राजदूतावासमार्फत प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ‘इजाजत दिन माग गर्दै पत्र आएको छ तर हाम्रा कारणले प्रोजेक्ट नै बन्द हुने र ढिलाइ हुने भन्ने होइन,’ पाण्डेले भने, ‘प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आएपछि यसबारे छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ ।’ सेनाले अहिले मकवानपुरको सुनाचुरीमा छुट्टै प्लान्ट स्थापना गरेर विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गरिरहेको छ ।


उत्पादन हुन थालेको पाँच महिना भइसक्यो । ०५८ सालमा प्लान्ट स्थापना भएको हो । थप क्षमतासहितको नयाँ प्लान्ट ०७२ मा स्थापना गरिएको हो । नयाँ प्लान्टबाट ०७६ भदौ ३० बाट उत्पादन सुरु भएको हो । स्वयम्भूको बारुदखाना भने ०३६ सालमा सञ्चालनमा आएको हो । उत्पादन कम भएकाले नयाँ प्लान्टको आवश्यकता महसुस गरेर मकवानपुरमा स्थापना गरिएको हो ।


नयाँ मेसिनको उत्पादन क्षमता वार्षिक २ हजार ४ सय टन छ । ‘अहिले दैनिक ५ देखि १० टन उत्पादन भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणमा पहाड फोर्न सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन हुनुपूर्व माग्नासाथ विस्फोटक पदार्थ पाउन समय लाग्थ्यो । ‘जजसलाई आवश्यक पर्थ्यो, उनीहरूले जिल्ला सुरक्षा समितिमा निर्णय गर्दै समितिले गृह, गृहले रक्षा भएर हामीसँग आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘दिन सक्ने, नसक्ने भनेर पनि सोध्ने गरिन्थ्यो, पछि दिन सके त्यही च्यानलबाट फर्किएर जिल्लामा जान्थ्यो ।’ अहिले यस्तो झन्झट छैन ।


पहिला नपाउने डरले जम्मा गरेर राखिन्थ्यो । प्रयोग गर्ने अवधि ६ महिनासम्म हुने र अन्तिमतिर प्रयोग गर्दा विस्फोटक पदार्थले काम नगर्न पनि सक्थ्यो । ‘अहिले उत्पादित विस्फोटक पदार्थ भने एक वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ पाण्डेले भने । सोमबारसम्म १६० टन विस्फोटक पदार्थ वितरण भइसकेको छ । माग १ लाख १३ हजार ३ सय ५० केजी छ । ‘सबै माग पूरा गर्न करिब तीन हप्ता लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘जतिले लगेका छन्, उनीहरूले कुनै गुनासो गरेका छैनन् ।’


सरकारले निर्णय गरेर नै सबै विस्फोटक पदार्थ सेनाले उत्पादन गरेको मात्र लिने भनेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । ‘स्वदेशी उद्योगको उत्पादन स्वदेशी प्रोजेक्टमै जाओस् भन्ने हो,’ उनले भने । अहिले सडक र जलविद्युत् आयोजनाहरूमा विस्फोटक पदार्थको माग धेरै रहेको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका निर्देशक प्राविधिक सहायक रथी हेगेन्द्रलाल प्रधानले जानकारी दिए ।


प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०७:५५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलविद्युत्‌मा ब्याज पुँजीकरण गर्न गृहकार्य

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको छ । आयोगको पुस २४ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोग अध्यक्ष दिल्ली सिंहले जानकारी दिए ।

हाल बैंकबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धकहरूले ग्रस अवधि वा परीक्षण उत्पादनलगत्तै बैंकहरूलाई ऋणको ब्याज तिर्नुपर्छ । ‘आयोजना सकिएर व्यावसायिक उत्पादन नभएसम्म आम्दानी गर्न नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा आयोजनालाई ब्याज तिर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले आयोगले सहजीकरण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिगत निर्णय गरिदिए आयोजना प्रवर्द्धकहरूलाई पनि सहज हुन्छ ।’

आयोगको निर्णय निजी क्षेत्रको पक्षमा भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । यस्तो नीतिगत निर्णयका लागि इपानले आयोगमा निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यसका लागि सिफारिस गरेको थियो,’ उनले भने । असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार करिब एक दर्जन आयोजनाको ५० करोड रुपैयाँ किस्ता बक्यौता रहेको गुरागाईंले जानकारी दिए ।

‘बैंकको ब्याज ८ देखि ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भनेर किस्ता अनुमान गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘ब्याज नै १२–१३ प्रतिशतसम्म पुगेपछि किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ सञ्चालनमा रहेका रुग्ण आयोजनाको कर्जाको पुनःसंरचना गरी सहजीकरण गरिदिन निजी क्षेत्रको मागअनुसार आयोगले पत्र पठाएको उनले बताए । ‘आयोजना निर्माण गर्दा स्वपुँजी र ऋण दुवै खर्च भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाबाट आम्दानी नभई तिर्न सक्ने अवस्था हुन्न । यस्तो अवस्थामा एक मात्र उपाय भनेको पुँजीकरण हो ।’ राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कुनै आयोजनाले ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा निर्माण अवधिका लागि पुँजीकरण गर्ने पुरानै प्रचलन रहेको बताए । ‘कुनै जलविद्युत् आयोजनाले ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा स्पष्ट कारणसहित आए त्यसलाई व्यावसायिक उत्पादन सुरु नहुन्जेल पुँजीकरण गर्न हामीले सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिँदै आएका छौं,’ उनले भने ।

इपान अध्यक्ष गुरागाईंका अनुसार आयोजनालाई दिएको ऋणको किस्ता व्यावसायिक रूपमा उत्पादन नहुन्जेल पुँजीकरण गर्दा नाफा कम देखिने भएकाले बैंकले गाह्रो मान्दै आएका छन् । ‘ब्याज पुँजीकरण गर्दा बैंकले आफ्नो नाफाबाट घटाएर प्रोभिजनलमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गरी पुँजीकरण गरे बैंकले प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दैन ।’ हाल निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका करिब सय मेगावाट आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् । यी आयोजना निर्माणका लागि मात्रै बैंकबाट ७० अर्ब हाराहारीमा ऋण लिइएको गुरागाईंको अनुमान छ । यीमध्ये केही आयोजना रुग्ण भएर ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘वर्षायाममा आयोजनाले उत्पादन बढाएपछि ब्याज तिर्ने पैसा हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन आयोजनाले पनि उत्पादन थालेपछि मात्रै ब्याज तिर्न सक्छन् ।’

विद्युत् विकास विभागले कुल ७ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका दुई सयभन्दा बढी विद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×