जलविद्युत्‌मा ब्याज पुँजीकरण गर्न गृहकार्य

हाल बैंकबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धकहरूले ग्रस अवधि वा परीक्षण उत्पादनलगत्तै बैंकहरूलाई ऋणको ब्याज तिर्नुपर्छ । ‘आयोजना सकिएर व्यावसायिक उत्पादन नभएसम्म आम्दानी गर्न नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा आयोजनालाई ब्याज तिर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले आयोगले सहजीकरण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिगत निर्णय गरिदिए आयोजना प्रवर्द्धकहरूलाई पनि सहज हुन्छ ।’

आयोगको निर्णय निजी क्षेत्रको पक्षमा भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । यस्तो नीतिगत निर्णयका लागि इपानले आयोगमा निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यसका लागि सिफारिस गरेको थियो,’ उनले भने । असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार करिब एक दर्जन आयोजनाको ५० करोड रुपैयाँ किस्ता बक्यौता रहेको गुरागाईंले जानकारी दिए ।

‘बैंकको ब्याज ८ देखि ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भनेर किस्ता अनुमान गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘ब्याज नै १२–१३ प्रतिशतसम्म पुगेपछि किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ सञ्चालनमा रहेका रुग्ण आयोजनाको कर्जाको पुनःसंरचना गरी सहजीकरण गरिदिन निजी क्षेत्रको मागअनुसार आयोगले पत्र पठाएको उनले बताए । ‘आयोजना निर्माण गर्दा स्वपुँजी र ऋण दुवै खर्च भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाबाट आम्दानी नभई तिर्न सक्ने अवस्था हुन्न । यस्तो अवस्थामा एक मात्र उपाय भनेको पुँजीकरण हो ।’ राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कुनै आयोजनाले ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा निर्माण अवधिका लागि पुँजीकरण गर्ने पुरानै प्रचलन रहेको बताए । ‘कुनै जलविद्युत् आयोजनाले ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा स्पष्ट कारणसहित आए त्यसलाई व्यावसायिक उत्पादन सुरु नहुन्जेल पुँजीकरण गर्न हामीले सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिँदै आएका छौं,’ उनले भने ।

इपान अध्यक्ष गुरागाईंका अनुसार आयोजनालाई दिएको ऋणको किस्ता व्यावसायिक रूपमा उत्पादन नहुन्जेल पुँजीकरण गर्दा नाफा कम देखिने भएकाले बैंकले गाह्रो मान्दै आएका छन् । ‘ब्याज पुँजीकरण गर्दा बैंकले आफ्नो नाफाबाट घटाएर प्रोभिजनलमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गरी पुँजीकरण गरे बैंकले प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दैन ।’ हाल निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका करिब सय मेगावाट आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् । यी आयोजना निर्माणका लागि मात्रै बैंकबाट ७० अर्ब हाराहारीमा ऋण लिइएको गुरागाईंको अनुमान छ । यीमध्ये केही आयोजना रुग्ण भएर ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘वर्षायाममा आयोजनाले उत्पादन बढाएपछि ब्याज तिर्ने पैसा हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन आयोजनाले पनि उत्पादन थालेपछि मात्रै ब्याज तिर्न सक्छन् ।’

विद्युत् विकास विभागले कुल ७ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका दुई सयभन्दा बढी विद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ ।