कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जलविद्युत्‌मा ब्याज पुँजीकरण गर्न गृहकार्य

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — बैंकबाट ऋण लिएर निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको छ । आयोगको पुस २४ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोग अध्यक्ष दिल्ली सिंहले जानकारी दिए ।

हाल बैंकबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धकहरूले ग्रस अवधि वा परीक्षण उत्पादनलगत्तै बैंकहरूलाई ऋणको ब्याज तिर्नुपर्छ । ‘आयोजना सकिएर व्यावसायिक उत्पादन नभएसम्म आम्दानी गर्न नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा आयोजनालाई ब्याज तिर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले आयोगले सहजीकरण गर्न यस्तो निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यस्तो नीतिगत निर्णय गरिदिए आयोजना प्रवर्द्धकहरूलाई पनि सहज हुन्छ ।’


आयोगको निर्णय निजी क्षेत्रको पक्षमा भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । यस्तो नीतिगत निर्णयका लागि इपानले आयोगमा निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले पनि यसका लागि सिफारिस गरेको थियो,’ उनले भने । असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार करिब एक दर्जन आयोजनाको ५० करोड रुपैयाँ किस्ता बक्यौता रहेको गुरागाईंले जानकारी दिए ।


‘बैंकको ब्याज ८ देखि ९ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भनेर किस्ता अनुमान गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘ब्याज नै १२–१३ प्रतिशतसम्म पुगेपछि किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था रहेन ।’ सञ्चालनमा रहेका रुग्ण आयोजनाको कर्जाको पुनःसंरचना गरी सहजीकरण गरिदिन निजी क्षेत्रको मागअनुसार आयोगले पत्र पठाएको उनले बताए । ‘आयोजना निर्माण गर्दा स्वपुँजी र ऋण दुवै खर्च भइसकेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाबाट आम्दानी नभई तिर्न सक्ने अवस्था हुन्न । यस्तो अवस्थामा एक मात्र उपाय भनेको पुँजीकरण हो ।’ राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कुनै आयोजनाले ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा निर्माण अवधिका लागि पुँजीकरण गर्ने पुरानै प्रचलन रहेको बताए । ‘कुनै जलविद्युत् आयोजनाले ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा स्पष्ट कारणसहित आए त्यसलाई व्यावसायिक उत्पादन सुरु नहुन्जेल पुँजीकरण गर्न हामीले सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिँदै आएका छौं,’ उनले भने ।


इपान अध्यक्ष गुरागाईंका अनुसार आयोजनालाई दिएको ऋणको किस्ता व्यावसायिक रूपमा उत्पादन नहुन्जेल पुँजीकरण गर्दा नाफा कम देखिने भएकाले बैंकले गाह्रो मान्दै आएका छन् । ‘ब्याज पुँजीकरण गर्दा बैंकले आफ्नो नाफाबाट घटाएर प्रोभिजनलमा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय गरी पुँजीकरण गरे बैंकले प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दैन ।’ हाल निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका करिब सय मेगावाट आयोजना राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् । यी आयोजना निर्माणका लागि मात्रै बैंकबाट ७० अर्ब हाराहारीमा ऋण लिइएको गुरागाईंको अनुमान छ । यीमध्ये केही आयोजना रुग्ण भएर ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘वर्षायाममा आयोजनाले उत्पादन बढाएपछि ब्याज तिर्ने पैसा हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन आयोजनाले पनि उत्पादन थालेपछि मात्रै ब्याज तिर्न सक्छन् ।’


विद्युत् विकास विभागले कुल ७ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका दुई सयभन्दा बढी विद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमति प्रदान गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छैनन् ‘कोसेली’ माछा

कुनै बेला राजदरबारमा कोसेलीका रुपमा पठाइने सरुखोलाको असला माछा पाइन छाडेको छ
भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — कुशे गाउँपालिकास्थित सरुगारका असला माछा कुनै बेला नारायणहिटी राजदरबारसम्म पुग्थे । ‘कोसेली’ का रूपमा पठाइने असला माछा सरुखोलामा मात्र पाइन्थ्यो । एउटा असला माछाको तौल ३/४ सय ग्रामभन्दा बढी हुन्थ्यो । तत्कालीन नायक, घाटबुढा र मुखियाले खोलाका माछा संकलन गरेर दरबार पुर्‍याउँथे । 

सरुगारका माछा निकै स्वादिला हुने भएकाले कोसेलीका रूपमा दरबारमा पठाइने गरिएको कुशे–९ पैंकका ९१ वर्षीय वीरबहादुर रोकायले बताए । ‘भुरेटाकुरे राजादेखि नारायणहिटीका राजाले सरुगारका माछा भन्नेबित्तिकै मन पराउँथे,’ रोकायले भने, ‘सरुगारका माछा ल्याउन जाजरकोट दरबारबाट उर्दी नै जारी हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार त्यतिबेला सरुगारका माछा र बारेकोटको गाभा राजाका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेली मानिन्थ्यो ।

स्थानीय भोजभतेर र चाडपर्वमा पनि सरुगारका माछा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । मीठो स्वादको हुने र ६/७ महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने भएकाले सरुगारका माछा सबैले मन पराएको रोकायाले जनाए । उनका अनुसार पञ्चायती व्यवस्थामा उक्त खोलाका माछा जथाभावी मार्न नपाउने व्यवस्था थियो । तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले सरुखोलामा ठेक्का लगाएर मात्र माछा मार्न दिन्थ्यो । ‘ठेकेदारलाई वार्षिक रूपमा ३५ रुपैयाँ कर तिरेर मात्र खोलामा हामीले माछा मार्न पाउँथ्यौं,’ उनले भने ।

सरुखोलाका असला माछाको माग बढी भए पनि उत्पादन घट्दै गएको कुशे–५ साँधी बिसाउनाका व्यापारी हरि शाहीले बताए । माछा मार्नेको संख्या बढ्नु, खोलामा विष हाल्नु, करेन्ट लगाउनुलगायत कारणले माछाको संख्या न्यून भएको उनको बुझाइ छ । विगतमा प्रशस्त हुने माछा अहिले फाट्टफुट्ट मात्र पाइने गरेको उनले जनाए ।

स्थानीय कालीबहादुर शाहीका अनुसार विगतका तुलनामा असला माछाको भाउ महँगिएको छ । ‘१० वर्ष अघिसम्म ५ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने सुकुटी माछा अहिले ३ हजार ५ सयमा बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘ताजा माछा ६ सय रुपैयाँमा पाउन पनि मुस्किल छ ।’ उक्त खोलाको माछा अहिले छेडा, मोर्क, थलह, बाटुले र साँधी बिसाउनालगायत बजारमा मात्र पाइन्छ ।

नेपालगन्ज, काठमाडौं र सुर्खेतलगायत ठाउँमा असला माछाको माग बढी भए पनि स्थानीय बजारकै माग धान्न नसकेको व्यापारी शाहीले सुनाए । उनले गत असोजदेखि पुस मसान्तसम्म तीन क्विन्टल माछा बिक्री गरेका छन् ।

सरुगारमा बादी समुदायले माछा मार्दै आएका छन् । ‘पछिल्लो समय खोलामा माछा फेला नपर्दा गुजारा चलाउनै कठिन भएको छ,’ कुशे–५ खुर्पाखोलाका जितबहादुरले भने । कुनै बेला दैनिक २० किलोसम्म माछा मार्ने बादीले अहिले २/३ किलो माछा मार्न मुस्किल हुन थालेको गुनासो गरे । बादी समुदायले पासो र जालको माध्यमबाट माछा मार्दै आएका छन् ।

स्थानीयले ब्याट्री, तार, जेनेरेटरलगायत साधनको प्रयोग गरी अवैध रूपमा माछा मार्दै आए पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ । खोलामा करेन्ट लगाउँदा माछाको प्रजनन क्षमता हराउनुका साथै वृद्धि विकासमा अवरोध आएको स्थानीय अगुवा जगत मल्लले बताए ।

कुशे गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालभक्त शाहीले करेन्ट लगाएर माछा मार्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिए । ‘तर अवैध तरिकाबाट माछा मार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण जलचरको संख्या घटिरहेको छ ।’ कतिपय खोलामा विषादीको प्रयोग गरेर पनि माछा मारेको खुल्न आएको उनले जनाए । यस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्न अनुगमन गर्न तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×