‘ब्याज तिर्न थप ऋण दिँदा खराब कर्जा लुक्यो’

‘आर्टिकल फोर’ अध्ययनका लागि नेपालमा आएको आईएमएफको टोलीले सरोकारवालासँगको छलफलमा ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण दिने प्रवृत्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था खराब कर्जा कम देखिएको बताएको हो । टोलीले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग भेट गरी तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।

ऋणीले तोकिएको समयमा साँवाब्याज तिर्नुपर्छ । नतिरे खराब ऋणीको सूचीमा परी बैंकले धितो लिलाम गर्छ । त्यसो हुन नदिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहुँचवाला तथा आफ्ना असल ऋणीलाई ब्याज तिर्न थप ऋण दिने, ऋणको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिदिन्छन् । ब्याज तिर्न ऋण दिने कामलाई बैंकिङ भाषामा ‘इभरग्रिनिङ’ भनिन्छ । इभरग्रिनिङ गरे त्यो ऋण सधैं नयाँ र असल कर्जाकै रूपमा रहिरहन्छ । बहुसंख्यक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तै काम गर्दै आएकाले समग्र नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको आईएमएफको निष्कर्ष छ । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा ऋणका ऋणको गुणस्तर कमजोर हुने भएकाले दीर्घकालमा समस्या आउने जानकारहरू बताउँछन् । दुई साताअघि नेपाल आएको टोली आउँदो शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्ययनबारे प्रारम्भिक जानकारी दिने बताइएको छ ।

‘आर्टिकल फोर’ आईएमएफको एक अनुसन्धान टोली हो । यो टोली आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा हरेक वर्ष अध्ययनका लागि जान्छ । टोलीले सदस्य राष्ट्रको वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, वास्तविक क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका चार वटै क्षेत्रको बृहत् अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्छ । हरेक दुई वर्षबीचमा एक पटक ‘फलोअप’ टोली आउँछ । यो टोलीले पनि ‘आर्टिकल फोर’ जस्तै सबै क्षेत्रको अध्ययन गर्ने हो । ‘आर्टिकल फोर’ को प्रतिवेदन आईएमएफको बोर्डमा छलफल हुन्छ । फलोअप टोलीको हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको गुणस्तर (क्वालिटी) मा आईएमएफले पहिल्यैदेखि नै शंका गर्दै आएको थियो । यो पटक पनि त्यो कुरा दोहोर्‍याएको हो । अध्ययनका क्रममा आईएमएफले ऋणको गुणस्तर, आर्थिक वृद्धिदर र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गरी तीन पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा यो वर्ष ऋण प्रवाह वृद्धिदर घट्नु सकारात्मक भए पनि गुणस्तरमा अझै शंका छ,’ आईएमएफले भनेको छ, ‘निक्षेप बढेको छैन, ऋण प्रवाह अझै उच्च छ, यस्तो अवस्थामा इभरग्रिनिङ छैन भन्ने आधार के ?’ विगतमा कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) गणनामा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीति, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलगायत क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक लचिलो बनेकाले पनि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको आईएमएफको आंशका छ । ‘भरपर्दो स्रोतबिनै बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरेका छन्, यस्तो अवस्थामा खराब कर्जा बढ्नुका साटो कसरी घट्न सक्छ ? सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन किन आयो ? आईएमएफको चासो यसमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस्तै यो वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्यित दरभन्दा कम हुने प्रक्षेपण आईएमएफको छ । ‘मुलुकको आर्थिक गतिविधि नियाल्दा करिब ६.५ देखि ७ प्रतिशतकै बीचमा आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ,’ स्रोतको भनाइ छ । भारतीय अर्थतन्त्र संकुचन (मन्दी उन्मुख) मा रहेको, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त रहेको, सरकारी खर्च अपेक्षित रुपमा बढन नसकेको, डिजेल तथा निर्माण सामग्रीको आयात घटेको, पुनर्निर्माणको काम सकिन लागेकोलगायत कारण चालु आवमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन नसक्ने आईएमएफको प्रक्षेपण छ ।

आर्थिक गतिविधि अध्ययनमा हेडविन्ड (अघिबाट अवरोध) र टेलविन्ड (पछिबाट अवरोध) गरी दुई प्रकारको अवरोध विश्लेषण गरिन्छ । तुलनात्मक रूपमा हेडविन्डभन्दा ‘टेलविन्ड’ लाई उत्तम मानिन्छ । यो वर्ष जीडीपीमा धेरै योगदान पुर्‍याइरहेका अर्थतन्त्रका केही प्रमुख क्षेत्रमा ‘हेडविन्ड’ रहेकाले पनि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम हुने आईएमएफको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन पनि यो वर्ष राम्रो हुन नसकेको आईएमएफको भनाइ छ । ‘सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ, तीन तहको सरकारका कारण प्रशासनिक खर्च पनि बढेको छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘तीन तहकै कर प्रणालीले पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जालाई सधैं नयाँ बनाउने पद्धति (इभरग्रिनिङ) व्याप्त रहेको र निकट भविष्यमा त्यो प्रमुख जोखिमका रुपमा रहने राष्ट्र बैंकले पनि औंल्याएको छ ।

सन् २०१७ र २०१८ को वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले यस्तो उल्लेख गरेको छ । विगतका वर्षका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा पनि ‘इभरग्रिनिङ’लाई जोखिमका रूपमा लिइए पनि छुट्टै शीर्षक नै बनाएर राखिएको थिएन । पछिल्ला दुई वर्ष छुट्टै शीर्षक नै बनाएर बैंकमा ‘इभरग्रिनिङ’ पनि एउटा जोखिम भनिएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘इभरग्रिनिङ’ छ भनेर स्वीकार गरेको भन्ने हो । आईएमएफकै सुझावका आधारमा ‘इभरग्रिनिङ’ लाई प्राथमिकता दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ‘इभरग्रिनिङ’ का उजुरी बढेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अनसाइट सुपरिवेक्षणमा पनि बैंकमा केही कर्जामा दुई इभरग्रिनिङ भएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । ती केहीलाई प्रोभिजन गर्न लगाएका छौं । बाँकीलाई पनि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाएका छौं । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा १.७४ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १.६९ प्रतिशत थियो । यही अनुपातमै आईएमएफले शंका गरेको छ ।