२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ३२ पालिकालाई २९ करोड 

काठमाडौँ — सरकारले ३२ औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३२ पालिकाका प्रमुखलाई मंगलबार चेक हस्तान्तरण गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको औद्योगिक ग्राम विकास तथा निर्माण सम्झौता तथा छलफल कार्यक्रममा एक पालिकालाई ३२ लाख रुपैयाँका दरले रकम हस्तान्तरण गरेको हो । 

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि ३२ पालिकालाई २९ करोड 

०७६ असोज ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३२ पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गरेको हो । प्रदेश १ मा धरान उपमहानगरपालिका, प्रदेश २ मा धनगढीमाई, सबैला र लहान नगरपालिका, प्रदेश ३ मा भरतपुर महानगरपालिका, धुलिखेल, थाहा, पाँचखाल र भीमेश्वर नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।


गण्डकी प्रदेशमा वालिङ, पुतलीबजार, बागलुङ, राइनास, बिहादी, आँबुखैरेनी, सिरानचोक, ऋषिङ, सहिद लखन, ताराखोला र अर्जनुचौपारी नगरपालिकामा ११ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुनेछन् । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । सुदूपश्चिम प्रदेशमा पुनर्वास, मेलौली र बेलौरी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन् । प्रदेश ५ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, सुनवल, रामपुर, सैनामैना, तिलोत्तमा र तानसेन नगरपालिकाका साथै खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि पञ्चपुरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुनेछन् । औद्योगिक ग्राममा जग्गा विकास, पहुँच मार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा आवश्यकताअनुसार सबस्टेसन, ट्रान्सफर्मर, विद्युत् वितरण लाइन र वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत, गोदाम घरलगायत पूर्वाधार बन्नेछन् ।


पालिकाहरूलाई दिइएको रकम पनि यिनै पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ । साथै कृषि तथा पैदावरमा आधारित र स्थानीयस्तरको मागमा आधारित उद्योग प्राथमिकतामा छन् । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखनाथ भट्टले पालिकाहरूमा औद्योगिक ग्राम निर्माण हुने कुरा सामान्य नरहेको बताए । ‘आर्थिक परिवर्तनका लागि औद्योगिक क्रान्तिको जग बसाल्न औद्योगिक ग्राम बनाउन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘यसको महत्त्व बुझी हामीसँग भएको सीपलाई आवश्यकतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयसँग स्थानीय तह जोड्ने माध्यम औद्योगिक ग्राम रहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘औद्योगिक ग्रामबाट उत्पादित वस्तुको बजार अभाव हुन दिन्नौं,’ उनले भने । ग्रामका उत्पादनलाई स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सके राम्रो हुने उनले बताए ।


प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?