आधा घट्यो टेलिकमको नाफा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एक वर्षमा नेपाल टेलिकमको नाफा आधा घटेको छ । आव ०७५/७६ मा टेलिकमले ९ अर्ब ७६ अर्ब नाफा गरेको छ । यो अघिल्लो आवमा गरेको १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा करिब आधा कम हो ।

ZenTravel

गत आवमा कम्पनीले ४३ अर्ब ८४ करोड र त्यसअघिको आवमा ४५ अर्ब २७ करोड आम्दानी गरेको छ । टेलिकमको मंगलबार सम्पन्न १२औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत विवरणअनुसार कम्पनीको बजार हिस्सा केही बढे पनि आम्दानी र नाफामा कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्षमा भ्वाइसतर्फ करिब ४ प्रतिशत र डेटातर्फ करिब ५ प्रतिशत बजार हिस्सा बढेको टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आफ्नो भ्वाइसतर्फको बजार हिस्सा करिब ५५ प्रतिशत र डेटातर्फको बजार हिस्सा ४८ प्रतिशत रहेको कम्पनीले बताएको छ ।

Meroghar


वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले विश्वव्यापी रूपमा भ्वाइस सेवाको व्यापारमा शिथिलता आई यसको व्यापार क्रमिक रूपमा डाटा तथा अन्य भ्यालु एडेड सेवामा स्थानान्तरण हुने क्रम जारी रहेको जनाए । तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण भ्वाइस तथा डेटा सेवाको महसुलमा व्यापक कटौती गरिएकाले आम्दानी र नाफा कम भएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

फोरजीको विस्तार, एउटै लाइनबाट टेलिफोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन चलाउन सकिने एफटीटीएच प्रविधिको विस्तार र सेवाको गुणस्तर सुधारमा कम्पनीले तीव्रता दिएपछि चालु आवदेखि कम्पनीको राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

टेलिकमको बजार हिस्सा बढे पनि आम्दानी र नाफामा भने कमी आएको हो । गत आवको मुनाफा रकममध्ये प्रतिसेयर ४५ रुपैयाँका दरले सेयरधनीहरूलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीले प्रतिसेयर ५५ रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको थियो । टेलिकमले एक वर्षभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ गत वर्ष सम्झौता गरे पनि एक वर्ष पुग्दासम्म निकै कम मात्रै सेवा विस्तार गर्न सकेको छ । पुसको मध्यसम्म फोरजी विस्तारको एक तिहाइ काम मात्रै भएको छ ।

देशैभर फोरजी विस्तारका लागि करिब ४ हजार २ सय बीटीएस टावरमा फोरजी प्रविधि राख्नुपर्छ । यीमध्ये करिब १५ सय टावरमा फोरजी सेवा विस्तार गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका करिब ४ हजार २ सय वटा टावरमा फोरजी विस्तार गर्ने र थप ६४० वटा बीटीएस टावर स्थापना गर्ने लक्ष्य छ । नयाँ बनाउनुपर्नेमध्ये करिब दुई सय वटा टावरको काम भइरहेको छ ।

१९ अर्ब खर्चेर टेलिकमले फोरजी विस्तार सुरु गरेको हो । यसका लागि हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनीले रेडियो एक्सेस नेटवर्कको काम पाएको छ । कोर नेटवर्कको काम भने चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले पाएको छ । कोर नेटवर्कको काम लगभग सकिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

टेलिकमले विस्तार गर्न लागेको फोरजीको औसत स्पिड १३० एमबीपीएस छ । यससँगै फोरजीसँग जोडिएका अन्य सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ । ८ सय र १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई एकीकृत गरिने टेलिकमले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजस्व छलीको स्थायी समाधान 

सम्पादकीय

सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायतका आधा दर्जन कम्पनीमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल प्रयोगबाट राजस्व छलेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको अधिकांश फैसला सदर गरेको विषय मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

नक्कली भ्याट बिलका आधारमा कर छलेको भनी राजस्व प्रशासनले एक दशकअघि ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पहिलो चरणमा सर्वोच्च पुगेका आधा दर्जन कम्पनीमाथिको अनुसन्धान र कर निर्धारणलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको हो ।

यो फैसलाबाट मुख्यगरी चारवटा फाइदा पुग्नेछन्– पहिलो, यही फैसलाकै आधारमा राज्यलाई कर र जरिवाना गरी अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुनेछ । दोस्रो, सर्वोच्चमा विचाराधीन नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका झन्डै डेढ सय मुद्दालाई यो फैसलाले दिशानिर्देश गर्नेछ । तेस्रो, नक्कली बिल बनाई राजस्व छली गर्ने क्रम पुनः बढेका बेला आएको यो फैसलाले त्यस्ता कम्पनीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन राजस्व प्रशासनको मनोबल बढाउनेछ । र चौथो, नक्कली बिल बनाउने र त्यसका आधारमा वा अन्य तरिकाले कर छल्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न टेवा पुर्‍याउनेछ ।

मुख्य रूपमा भ्याट र आयकरको विवादमा मुछिएका कम्पनीमध्ये भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, एआईटी इन्टरनेसनल, महेश बानियाँ, शंकर अक्सिजन ग्यास र अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका मुद्दा टुंगिएका हुन् । नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो । उसले ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटनामा ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो । विभागको अनुसन्धानअनुसार यी व्यापारिक कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलका आधारमा खर्च बढाएर भ्याट र आयकर छलेका थिए । खरिद नगरेकै सामानको पनि नक्कली बिल बनाएका थिए । दर्ता नै नभएको संस्थाबाट समेत कारोबार गरेको नक्कली विवरण पेस गरेर भ्याट फिर्ता दाबी गरेका थिए । आवधिक रूपमा विवरण नबुझाएका, दर्ता नभएका, सम्पर्कविहीन भएका कम्पनीसँगको कारोबार गरेका थिए ।

नेपालमा नक्कली बिल बिजक बनाएर कर छल्दा हुने प्रतिफल केबल व्यापारिक तहमा सीमित रहँदैन । नक्कली नोटसरह मानिने नक्कली बिलको प्रयोगबाट हुने लाभ कुनै न कुनै रूपमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने गरेको टिप्पणी सुनिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा राजस्व प्रशासन र अनुसन्धानको नेतृत्व परिवर्तन गर्न व्यापारीहरूले के कस्ता गतिविधिसम्म गर्छन् भन्ने विवरण समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेका पनि छन् । नक्कली भ्याट बिल पनि त्यसैको उदाहरण थियो । तत्कालीन राजनीतिक तथा राजस्वका अधिकारीहरूको बफादारिताका कारण अनुसन्धान सम्भव भएको थियो ।

फेरि पछिल्लो समय यस्तै प्रवृत्ति देखियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो पटक गरिरहेको अनुसन्धानले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । १० वर्षअघिको र अहिलेको घटनाले व्यापारीहरूले निरन्तर कर छलीका काम गरिरहेका छन् भने स्पष्ट पार्छ । यसो हुनुको पछाडि राजनीति वा प्रशासनिक प्रणालीगत समस्या जिम्मेवार छन् । विशेष अनुसन्धान गर्दा अर्बौं कर छली गरेको भेटिने तर नियमित काम गर्दा यस्ता घटना नदेखिनाले राजस्व प्रशासनको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

नक्कली भ्याट बिलमा संलग्न व्यवसायीहरूले नेपालको राजस्व प्रशासनलाई यो एक दशकको अवधिमा ठूलो पाठ पढाएका छन् । गतवर्ष कतिपय व्यवसायीले यसैगरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको भेटिँदा उनीहरूले राजस्व प्रशासनलाई झुक्याउन कारोबारसमेत गरेको पाइयो । पछि छानबिन हुँदा मात्रै अन्य बाटोबाट नक्कली भ्याट बिल प्रयोग भएको खुल्यो । प्रशासनले एक तहअघि बढेर अनुसन्धान गर्दा कर छल्नेहरू दुई कदम अघि बढेर बदमासी गर्छन् भन्ने तथ्यलाई यो घटनाले प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले सरकारी संयन्त्रको चुस्तता पनि यहीअनुसार हुनुपर्छ ।

बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार नगर्ने, दर्ता भएका कम्पनीका कारोबार नहेर्ने र अनुगमन नगर्ने, राजस्व प्रशासनलाई बलियो नबनाउनेलगायत कारणले यस्ता प्रवृत्ति मौलाएका हुन् । बेलाबेलामा विशेष अनुसन्धान गरेर मात्रै कर छलीको स्थायी समाधान निस्कँदैन भन्ने यथार्थ फेरि पनि नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भइरहेको घटनाले पुष्टि गरेको छ । तसर्थ, यी पक्षमा ध्यान दिनुका साथै जथाभावी रूपमा भएका कारोबारलाईलेखापरीक्षणबाट वैधता दिने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । समस्याको गाँठो व्यापारी/उद्योगीमा मात्र सीमित नभएकाले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता सरकारी व्यवहारमै हुनुपर्छ, नारामा मात्र होइन ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×