एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन नपाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइ गरेको छ । पुनर्कर्जा उपयोगमा बेथिति बढ्दै गएपछि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि नै जारी गरेको छ । मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जाको सुविधा दिइए पनि दुरुपयोग बढेपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधि ०७६ माघ १ देखि लागू भएको छ । 

ZenTravel

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । पुनर्कर्जा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण हुन नपाउने व्यवस्था पुरानै भए पनि घुमाउरो बाटोबाट एउटैले धेरै पटक सुविधा लिँदै आएका थिए । अब कार्यविधिमा यो उल्लेख भएकाले कुनै पनि हालतमा एक पटकभन्दा बढी नवीकरण गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

Meroghar

असल कर्जाको धितोमा मात्र पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ । अधिविकर्ष, हायर पर्चेज तथा अन्य चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान नगरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर निर्यात पुनर्कर्जाको हकमा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्कर्जा प्रदान गरिनेछ ।

ऋणीले चाहेमा तोकिएको भुक्तानी अवधिभन्दा अघि पुनर्कर्जा रकम चुक्ता गर्न सक्नेछ । पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रथम पटक पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिँदा ग्राहक ऋणीले यसअघि पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि ग्राहक ऋणी वा समूहले एक पटकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा लिन पाइन्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा ५० करोडभन्दा बढी पुनर्कर्जा लिन पाइने छैन । सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा यो सीमा लागू हुनेछैन । ब्याज अनुदान सुविधा उपयोग गरिरहेका ग्राहक ऋणीको कर्जाको धितोमा पुनर्कर्जा सुविधाका लागि आवेदन दिन पाइने छैन । ‘साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा नयाँ व्यवसाय/उद्यमी, युवा, महिला तथा दलित समुदायका उद्यमी, साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसाय, पर्यटन तथा निर्यातजन्य उद्योग, पिछडिएको क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा स्थापित व्यवसाय/परियोजनाको आकार, मुनाफाको स्तर, अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान, रोजगारी, कर भुक्तानीको अवस्था, पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा पुनर्कर्जा सुविधाबाट उद्योग व्यवसाय विस्तारमा पुग्ने योगदान समेतका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पूर्वनिर्धारित मितिमा पुनर्कर्जा रकमको साँवाब्याज असुलउपर हुन नसके थप ३ प्रतिशतको पेनाल ब्याजदरसहित सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत असुल गरिने बताइएको छ । गत कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकबाट १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बुझेका छन् । यसमध्ये ११ अर्ब ३५ करोड साधारण र ६८ करोड २५ लाख रुपैयाँ निर्यात पुनर्कर्जा छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम हो । गत वर्ष कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लिएका थिए ।

पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकर्षण बढेपछि कोषको आकार पनि बढाइएको हो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ५० अर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म ३५ अर्ब रुपैयाँको कोष छ । राष्ट्र बैंकले आव ०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट लिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साधारण पुनर्कर्जा ७ र विशेष, निर्यात पुनर्कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्नुपर्छ । तिनले त्योभन्दा कम दरमा राष्ट्र बैंकबाट ऋण पाउँछन् । साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत कर्जा हो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जहाज आउने आश्वासन मात्रै

मन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि जहाजमा पोखरा जाउँला भनी बसेका स्थानीय निराश छन् 
आश गुरुङ

(लमजुङ) — भदौ २७ मा पोखराबाट समिट एयरको जहाज चढेर हिमाली जिल्ला मनाङको हुम्डे विमानस्थलमा ओर्लिएपछि गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘असोज १० देखि मनाङमा नियमित हवाई उडान हुन्छ । उनीसँग लय मिलाउँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङमा जहाज उडाउने र नियमित गर्ने बताए । स्थानीय हवाईजहाज आउने आशमा बसिरहे । 

बिस्तारै डाँडाकाँडा हिउँले ढाकिँदै ल्यायो । बस्ती क्षेत्रमा हिउँ प्रवेश गर्‍यो । हिमपातले हुम्डे विमानस्थल छोपियो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–४ हुम्डेकी छ्युङदा गुरुङ हिमपातबाट जोगिन काठमाडौं झरिन् । ‘हिउँ आयो, जहाज आएन । जहाज आए त पोखरासम्म जहाजमै जान हुन्थ्यो,’ महिनाअघि काठमाडौं झरेकी उनले भनिन्, ‘जहाज आउँछ भनियो, आएन ।’

उनी मात्रै होइन, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले भनेपछि धेरैले नियमित जहाज आउने र मनाङका स्थानीयले सहज सुविधा पाउने ठानेका थिए । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएको चार महिना बितिसके पनि मनाङमा जहाड उडान हुन सकेको छैन । मन्त्री लम्सालले मनाङमा चारदिने प्याकेज बनाउने समेत घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रीको भाषण, भाषणमै सीमित रहेको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताए । यसअघि पनि जहाज आउने भनी पटकपटक आश्वासन पाए पनि उडान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जहाज उडान नहुँदा मनाङबासी समस्यामा परेको पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताए । सरकारी उदासीनताले मनाङीले मात्रै नभएर पर्यटकले जहाज चढ्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

मनाङबासी अहिले प्राय: गाउँमा छैनन् । चिसो र हिमपात छल्न काठमाडौं, पोखरा, बेंसीसहरलगायत सहर झरेका छन् । ‘बालबालिका, वृद्धवृद्धा मुस्किलले बेंसी झरे । जहाज चलेको भए बेंसी झर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘फ्लाइट नै नभएपछि गाह्रो भयो ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल भने मनाङमा जहाज लाने पहल जारी रहेको बताए । असोज १० देखि नियमित उडान गर्ने योजना सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी लागिरहेका छौं । अब पर्यटकीय सिजन सुरु भएपछि उडान थाल्छौं,’ उनले भने । यसअघि उनले हरेक शुक्रबार जहाज उडानको कार्यतालिकासहित छलफल अघि बढाएको बताएका थिए । यसअघि यात्रुको समस्या भएको उनले बताएका थिए । कसरी गर्ने भनेर पर्यटन संस्था हान, टानलगायतसँग छलफल गरेको भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । पाइलट अभावले पनि मनाङमा जडाज उडाउन नसकेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आव ०६९/७० मा ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर यसअघिको छ सय मिटरको धुले धावनमार्गलाई विस्तार गरी नौ सय मिटर कालोपत्रे गरेको थियो । त्यति बेला तत्कालीन मन्त्री तथा प्राधिकरणका अधिकारी चढेर मंसिरमा धावनमार्गको परीक्षण गरिएको थियो । त्यसयता वायुसेवा निगमको जहाज मनाङ आएको छैन । कालोपत्रे भएको दुई वर्षपछि तारा एयरको डोर्नियर जहाजले परीक्षण उडान गरे पनि निरन्तरता दिन सकेन । एक वर्षअघि एउटा ट्वीनअटर जहाजले चार्डर उडान गरेको थियो ।

धावनमार्ग विस्तार र कालोपत्रे हुनुअघि साताको दुई पटक उडान हुन्थ्यो । त्यति नै समय मनाङसम्म सडकको ट्र्याक खुलेपछि हवाइजहाजले उडान नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । मनाङमा नेपाल वायु सेवा निगमको ट्वीनअटर जहाजले मात्रै उडान गर्दै आएको थियो । मौसम खुला रहँदा भने उडान गर्न सकिन्छ । पोखरा–मनाङ वा मनाङ–पोखरा हुँदा करिब २५ मिनेट लाग्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक एटीसी (एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर) सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ३ हजार ३ सय ३० मिटर (११ हजार १ सय ४५ फिट) उचाइको हुम्डे विमानस्थलमा ०३९ साल असोजबाट उडान सुरु गरिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×