जहाज आउने आश्वासन मात्रै

मन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि जहाजमा पोखरा जाउँला भनी बसेका स्थानीय निराश छन् 
आश गुरुङ

(लमजुङ) — भदौ २७ मा पोखराबाट समिट एयरको जहाज चढेर हिमाली जिल्ला मनाङको हुम्डे विमानस्थलमा ओर्लिएपछि गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘असोज १० देखि मनाङमा नियमित हवाई उडान हुन्छ । उनीसँग लय मिलाउँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङमा जहाज उडाउने र नियमित गर्ने बताए । स्थानीय हवाईजहाज आउने आशमा बसिरहे । 

बिस्तारै डाँडाकाँडा हिउँले ढाकिँदै ल्यायो । बस्ती क्षेत्रमा हिउँ प्रवेश गर्‍यो । हिमपातले हुम्डे विमानस्थल छोपियो । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–४ हुम्डेकी छ्युङदा गुरुङ हिमपातबाट जोगिन काठमाडौं झरिन् । ‘हिउँ आयो, जहाज आएन । जहाज आए त पोखरासम्म जहाजमै जान हुन्थ्यो,’ महिनाअघि काठमाडौं झरेकी उनले भनिन्, ‘जहाज आउँछ भनियो, आएन ।’


उनी मात्रै होइन, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले भनेपछि धेरैले नियमित जहाज आउने र मनाङका स्थानीयले सहज सुविधा पाउने ठानेका थिए । मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएको चार महिना बितिसके पनि मनाङमा जहाड उडान हुन सकेको छैन । मन्त्री लम्सालले मनाङमा चारदिने प्याकेज बनाउने समेत घोषणा गरेका थिए ।


मन्त्रीको भाषण, भाषणमै सीमित रहेको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताए । यसअघि पनि जहाज आउने भनी पटकपटक आश्वासन पाए पनि उडान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । जहाज उडान नहुँदा मनाङबासी समस्यामा परेको पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताए । सरकारी उदासीनताले मनाङीले मात्रै नभएर पर्यटकले जहाज चढ्न नपाएको उनको भनाइ छ ।


मनाङबासी अहिले प्राय: गाउँमा छैनन् । चिसो र हिमपात छल्न काठमाडौं, पोखरा, बेंसीसहरलगायत सहर झरेका छन् । ‘बालबालिका, वृद्धवृद्धा मुस्किलले बेंसी झरे । जहाज चलेको भए बेंसी झर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘फ्लाइट नै नभएपछि गाह्रो भयो ।’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल भने मनाङमा जहाज लाने पहल जारी रहेको बताए । असोज १० देखि नियमित उडान गर्ने योजना सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।


‘हामी लागिरहेका छौं । अब पर्यटकीय सिजन सुरु भएपछि उडान थाल्छौं,’ उनले भने । यसअघि उनले हरेक शुक्रबार जहाज उडानको कार्यतालिकासहित छलफल अघि बढाएको बताएका थिए । यसअघि यात्रुको समस्या भएको उनले बताएका थिए । कसरी गर्ने भनेर पर्यटन संस्था हान, टानलगायतसँग छलफल गरेको भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । पाइलट अभावले पनि मनाङमा जडाज उडाउन नसकेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आव ०६९/७० मा ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर यसअघिको छ सय मिटरको धुले धावनमार्गलाई विस्तार गरी नौ सय मिटर कालोपत्रे गरेको थियो । त्यति बेला तत्कालीन मन्त्री तथा प्राधिकरणका अधिकारी चढेर मंसिरमा धावनमार्गको परीक्षण गरिएको थियो । त्यसयता वायुसेवा निगमको जहाज मनाङ आएको छैन । कालोपत्रे भएको दुई वर्षपछि तारा एयरको डोर्नियर जहाजले परीक्षण उडान गरे पनि निरन्तरता दिन सकेन । एक वर्षअघि एउटा ट्वीनअटर जहाजले चार्डर उडान गरेको थियो ।


धावनमार्ग विस्तार र कालोपत्रे हुनुअघि साताको दुई पटक उडान हुन्थ्यो । त्यति नै समय मनाङसम्म सडकको ट्र्याक खुलेपछि हवाइजहाजले उडान नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । मनाङमा नेपाल वायु सेवा निगमको ट्वीनअटर जहाजले मात्रै उडान गर्दै आएको थियो । मौसम खुला रहँदा भने उडान गर्न सकिन्छ । पोखरा–मनाङ वा मनाङ–पोखरा हुँदा करिब २५ मिनेट लाग्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक एटीसी (एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर) सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । ३ हजार ३ सय ३० मिटर (११ हजार १ सय ४५ फिट) उचाइको हुम्डे विमानस्थलमा ०३९ साल असोजबाट उडान सुरु गरिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भत्कने भयो ग्यालरी बैठक

प्राविधिकहरुले ‘रेट्रोफिट’ गरेर भवनलाई जस्ताको तस्तै बनाउन नसकिने सुझाव दिएको भन्दै भत्काएर प्रयोगमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — राणाकालीन समयमा बनेको सिंहदरबारस्थित पुरानो संसद् भवन (ग्यालरी बैठक) भत्काइने भएको छ । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि उक्त पुरातात्त्विक भवन प्रयोगविहीन थियो । भवनलाई वर्षाबाट जोगाउन प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ । लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएकाले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले भवन भत्काई नयाँ बनाएर भए पनि उपयोग गर्न मंगलबार सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरानै प्रकृतिको कलात्मक देखिने गरी सरकारी संरचना बनाउने तयारी गरिरहेका बेला समितिबाट यस्तो निर्देशन आएको हो । सरकारले यसको उपयोगका लागि ‘स्टेट गेस्ट हाउस’, ब्याङ्केट वा सेमिनार हल बनाउन छलफल गरिरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले सहरी विकास मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीसँग भवनको उपयोगको विषयमा छलफल गरेका थिए । समितिकी सभापति कल्याणी खड्काका अनुसार प्राविधिकहरूले ‘रेट्रोफिट’ गरेर भवनलाई जस्ताको तस्तै बनाउन नसकिने सुझावको दिएकाले भत्काएर भए पनि प्रयोगमा ल्याउन समितिले निर्देशन दिएको हो । ‘पिलर र अरू संरचना सिमेन्टको नभएकाले रेट्रोफिट (प्रबलीकरण) गरेर जस्ताको तस्तै राख्न नसकिने भएकाले भत्काउन निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भनिन् ।

समितिले हालको जस्तै कलात्मक र वास्तुकलाहरूको आकृति देखिने गरी नयाँ भवन बनाउन निर्देशन दिएको हो । ‘अलपत्र छाड्नुभन्दा त उपयोग गर्नु राम्रो हो,’ उनले भनिन्, ‘सकभर भवनको पुरानो झझल्को नमेटिने गरी नयाँ बनाउन भनेका छौं । पुरानै स्वरूप दिन भनेका छौं ।’

संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले झन्डै पौने दुई सय वर्षअघि बनेको उक्त हललाई बचाइराख्न नसकिने प्राविधिक रिपोर्ट आएपछि भत्काउनुको विकल्प नदेखिएको बताए । ‘यो ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक संरचना बचाउन पुरातात्त्विक विभागलाई पत्राचार गरे पनि प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा जोगाइराख्न नसक्ने अवस्था आयो,’ उनले भने । सिंहदरबार परिसरका अन्य संरचनाहरू प्रवलीकरण गरिरहेको अवस्थामा उक्त भवनलाई भने पुरै भत्काउन लागिएको हो । भूकम्पका कारण भवनको भित्री भाग छियाछिया परेर भत्किएको छ भने पिलरहरू बटारिएको जस्तो भएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिले उक्त भवन भत्काएर सरकारको आवश्यकता अनुसारको भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘सुरुमा कसले बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि भत्काउनुको विकल्प रहेन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘प्रवलीकरण गरेर पनि नजोगिने देखियो । कच्चा भवन राख्नु पनि भएन ।’ भूकम्पपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आएका चिनियाँ प्राविधिकलाई पनि यो भवनको अवलोकन गराइएको थियो । प्रवलीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो, तर उनीहरूले मानेनन् ।

२०६४ सालको निर्वाचनपछि संविधानसभाका ६ सय १ जना सदस्य नअटाएपछि उक्त भवन प्रयोगविहीन भएको थियो । ‘संसद् बैठक बानेश्वरमा सारेपछि पनि अन्य बैठक सञ्चालनका लागि कहिलेकाहीँ उक्त भवन प्रयोग गरिएको थियो । तर भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि पूर्णरूपमा प्रयोगविहीन भयो,’ महासचिव भट्टराईले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीका अनुसार सिंहदरबार परिसरलाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार हुँदै छ । ‘अहिलेसम्मको जिम्मेवारीका आधारमा उक्त भवन बनाउने प्राधिकरणले हो,’ उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले गुरु योजना तयार गरिरहेकाले हाम्रो पनि सहयोग रहनेछ । ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ वा त्यस्तै कुनै संरचनाको कुरा आएको हो । जे उपयुक्त हुन्छ, त्यही बन्न सक्छ ।’ हाल सिंहदरबारको मूल भवनलाई प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको छ । उक्त भवनलाई प्रधानमन्त्रीको हाइटेक कार्यालय बनाउन आधुनिक संरचना तयार गरिँदै छ ।

राणाको मनोरञ्जन घर
अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा उक्त भवन राणाहरूले सुरुमा मनोरञ्जनका लागि नाच्ने, गाउने र भोजभतेर गर्नका लागि बनाएका थिए । संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार विस्तारै राणा प्रधानमन्त्रीहरूले उक्त भवनलाई विदेशी पाहुना भेट्ने थलो बनाएका थिए । आफ्नै निवासमा भेट्दा पारिवारिक र आन्तरिक सुरक्षाका कतिपय विषय विदेशीलाई जानकारी हुने भन्दै राणाहरूले नाचगान भवनलाई अन्यत्र सारेर पाहुना भेटभाटको थलो बनाएको देखिन्छ ।

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सन्धि सम्झौता र राजदूत भेटघाट सोही हलमा गरेको जानकारहरूलाई उद्धृत गर्दै संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले मुलुककै पहिलो संविधान मानिएको ‘नेपाल सरकार : वैधानिक कानुन’ २००४ मा सोही हलमा घोषणा गरेका थिए । २००८ सालको भारदारी सभा पनि सोही हलमा सञ्चालन भएको थियो । २०१५ सालपछि संसद् र पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठक पनि त्यहीँ बस्ने गरेको थियो । २०४८ सालदेखि २०६४ को संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म उक्त भवनमा संसद्को बैठक बस्दै आएको थियो ।


प्रकाशित : माघ १, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×