एनसेलजस्तै विवाद दोहोरिन नदिन नयाँ नियम 

दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर बिक्रीअघि प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विदेशको अफसोर कम्पनी सरकारलाई थाहै नदिई खरिद–बिक्री गरेर नेपाली कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न र कर छली रोक्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । 

ZenTravel

प्राधिकरणले विनियमावली जारी गर्दै नेपालमा अनुमति लिएर मात्रै विदेशको कम्पनी खरिद–बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई लागू हुने विनियमावलीमा सेयरको किनबेचमा कडाइका साथै खरिदकर्ताको आयस्रोतको समेत विवरण लिने प्रावधान छ ।

Meroghar

नेपालमा अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको सेयर धारण गर्ने कम्पनी (अफसोर कम्पनी) लाई समेत समावेश गरेको छ । नेपालमा दर्ता रहेको अनुमति प्राप्त कम्पनीको सेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनी (अफसोर कम्पनी) को सम्बन्धित देशमा दर्ता रहेको प्रमाणपत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा नेपालमा सञ्चालित एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व धारण गर्ने कम्पनीको सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको विवाद कायमै छ । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको अफसोर कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङको स्वामित्व स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाली कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकर छलीबारेको विवाद अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।

०७२ चैत २९ गते भएको उक्त खरिदबिक्रीको पुँजीगत लाभकरको विषयमा पटक–पटक अदालतको आदेश र ठूला करदाता कार्यालयको ताकेतापछि एनसेलले गत महिनादेखि बल्ल किस्तामा कर तिर्न थालेको छ । पुरै कर तिरिसकेको भने छैन । आगामी दिनमा यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर विनियामवलीमा नयाँ व्यवस्था भएको हो । सेयर नामसारी वा खरिद–बिक्रीका लागि प्राधिकरणले स्वीकृत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सञ्चालक समितिको निर्णयसहित प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ । सेयरको पुँजी बढाउनुपर्ने भए सेयर खरिद–बिक्रीका लागि साधारणसभा वा विशेष साधारणसभाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

सेयर खरिद गर्ने विदेशी नागरिक भएको राहदानी, नेपाल प्रवेशाज्ञासम्बन्धी कागजात तथा व्यक्तिगत विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । सेयरको लागत मूल्य र खरिद–बिक्री मूल्य खुलेको सेयर खरिद–बिक्रीका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । सेयर बिक्रीबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व सुनिश्चितता गर्न र सेयर खरिद गरी आउने प्राविधिक तथा आर्थिक पक्ष विश्लेषणका लागि विनियमावली आवश्यक भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘सेयर खरिद गर्ने स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी तथा व्यक्तिको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता कस्तो छ भनी प्राधिकरणले जान्न पनि यस्तो व्यवस्थासहितको विनियवमाली ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यस्ता जानकारी थाहा भए प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्न सक्छ ।’

कालोसूचीमा परेको कम्पनी र कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्षसम्म सेयर खरिद–बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । सेयर खरिद–बिक्रीका लागि स्वीकृतिमा अघिल्लो आवको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण नभएको भए पनि सेयर बिक्री गर्न नपाइने विनियमावलीमा छ । प्रस्ट कानुन नहुँदा एनसेलमा स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको स्वामित्व विदेशी कम्पनीले विदेशमा बिक्री गर्दा नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने र नपर्ने विषयमा विवाद भएको थियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनो होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलियासोनेराबाट आजियाटाले ०७२ चैत २९ मा वेस्टेन्डिज एन्ड नेभिसमा खरिद–बिक्री गरेपछि लाभाकर विवाद सुरु भएको हो । यस्तै विवाद भविष्यमा नआओस् भन्न पनि यस्तो विनियमावली आवश्यक परेको प्राधिकरणका एक सञ्चालकले बताए । स्पष्ट कानुनको अभावमा सेयर बिक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरी टेलियासोनेरा बाहिरिएपछि यस विषयमा धेरै पटक सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता निकायसम्म पनि बहस भएको थियो ।

सर्वोच्चमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सुरुमा टेलिया नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियाटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला गरेको थियो ।

एनसेलको लाभकर विवादसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामध्ये सर्वोच्चले २०७५ साल माघ २३ गते एनसेल र आजियाटालाई पुँजीगत लाभकर लाग्ने फैसला गर्दै ३ महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो रकम लाभ हो । यही बिक्रीका रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने ठूला करदाता कार्यालयको निष्कर्ष थियो । यही रकमको २५ प्रतिशतलाई लाभ कर मान्दा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार हुन्छ । समयमै कर नबुझाएकाले त्यसमा ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको ठूला करदाता कार्यालयले बताएको छ । यो अवधिको ब्याज ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख लगाइएको थियो ।

जरिवाना र ब्याजसहित कर निर्धारण गर्दा एनसेलको कर दायित्व ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार पुगेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । ठूला करदाताको पत्र लिएर एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालत गएपछि सर्वोच्चले १८ अर्ब कम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको गरेको हो । एनसेलको मुद्दाका आधारमा सर्वोच्चले १७ अर्ब ९५ करोड तिर्नुपर्ने फैसला मंसिर ५ मा गरेको गरेको थियो । सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलाअनुसार सरकारले ०७६ वैशाख ३ गते एनसेललाई कर निर्धारण भएको थियो ।

त्यो प्रक्रिया गलत भएको भनी एनसेल वैशाख ९ गते सर्वोच्च गएको हो । एनसेलले अग्रिम कर दाखिला गरी पुँजीगत लाभकरबापतको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भनी ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ जेठ २१ मा पत्र पठाएको देखिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १३ मा टेलियासोनेराका नाममा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । अदालतमा पुँजीगत लाभकर विचाराधीन रहँदा जेठ २० मा एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता आईसीआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । एनसेलको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै आईसीएसआईडीले कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कपडा उद्योगीलाई प्रोत्साहन

नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — स्वदेशी कपडा उद्योगले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंक कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने भएका छन् । सरकारले एक वर्षअघि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरूप उक्त सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो, जुन अब कार्यान्वयन हुँदै छ । ०७५ मंसिर २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक र चालु आवको बजेटले समेत उक्त व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको थियो । 

‘ब्याज अनुदान कार्यविधि डेढ महिनाअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी गुणाकर भट्टले भने, ‘अब उद्योगीले ऋणको प्रस्ताव बुझाएर बैंकले स्वीकृत गरेपछि कर्जा पाउन सक्छन् ।’ राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमै कपास खेतीको वातावरण र प्रशोधन होस् भन्ने हिसाबले सिन्थेटिक्स कपडा उद्योगलाई जोडेको उनले बताए । ‘गार्मेन्टको आयात बढिरहेको छ, यसलाई घटाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा केही भ्यालु एड हुन्छ भने त्यस्ता उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो ।’

‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–०७६’ को दोस्रो संशोधनअनुसार उद्योगीले यसअघि ऋण लिएको हकमा ०७५ को साउन १ देखि कायम रहेको वा त्यसपछि लिएको ऋण रकम ०७५ मंसिर २४ देखि ५ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । यस्तो ब्याज अनुदान दिँदा व्यावसायिक योजनासमेतका आधारमा कर्जा सञ्चालन आउन सक्ने अवस्थाको सम्बन्धित बैंकबाट सम्भाव्यताको सिफारिस गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि मात्र लिने नयाँ ऋणको हकमा उद्योगको आवश्यकता हेरी ५ करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘उपयोग नगरिएको खण्डमा साँवा रकममा १५ प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्नेछ ।’ यसमा धितो आवश्यक र पछिल्लो ऋणको विवरण प्रमाणीकरण हुनुपर्नेछ ।

गत आवको मंसिरदेखि असारसम्म कपडा उद्योगीलाई विद्युत् महसुलमा छुट प्रदान गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सूचना अधिकारी लीला अर्यालले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार हामीले मंसिरदेखि असारसम्ममका लागि छुट दिएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘आव ०७६/७७ सम्मका लागि स्वीकृत भएको थिएन, अहिले हामीलाई चिठी आइसकेको छ ।’ सबै ठाउँबाट कपडा उद्योगीको सूची मागेको उनले बताइन् । उनका अनुसार सूची आइसकेपछि सरकारको व्यवस्थाअनुसार उद्योगीले छूट पाउनेछन् ।

सरकारले बजेट भाषणमा कपडा उद्योग भनी सम्बोधन गरे पनि सबैलाई समेट्न नसकेको सरोकारवालाको आरोप छ । ‘सरकारले सबै कपडा उद्योगलाई समेटेको छैन,’ नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने, ‘धागो पनि यसअन्तर्गतकै उद्योग हो ।’ धागो उद्योगको निर्यात घटेको अवस्थामा यही सुविधा सबै टेक्सटाइल उद्योगलाई चाहिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×