कपडा उद्योगीलाई प्रोत्साहन

‘ब्याज अनुदान कार्यविधि डेढ महिनाअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी गुणाकर भट्टले भने, ‘अब उद्योगीले ऋणको प्रस्ताव बुझाएर बैंकले स्वीकृत गरेपछि कर्जा पाउन सक्छन् ।’ राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमै कपास खेतीको वातावरण र प्रशोधन होस् भन्ने हिसाबले सिन्थेटिक्स कपडा उद्योगलाई जोडेको उनले बताए । ‘गार्मेन्टको आयात बढिरहेको छ, यसलाई घटाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा केही भ्यालु एड हुन्छ भने त्यस्ता उद्योगका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो ।’

‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–०७६’ को दोस्रो संशोधनअनुसार उद्योगीले यसअघि ऋण लिएको हकमा ०७५ को साउन १ देखि कायम रहेको वा त्यसपछि लिएको ऋण रकम ०७५ मंसिर २४ देखि ५ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । यस्तो ब्याज अनुदान दिँदा व्यावसायिक योजनासमेतका आधारमा कर्जा सञ्चालन आउन सक्ने अवस्थाको सम्बन्धित बैंकबाट सम्भाव्यताको सिफारिस गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘उद्योग सञ्चालनका लागि मात्र लिने नयाँ ऋणको हकमा उद्योगको आवश्यकता हेरी ५ करोड रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘उपयोग नगरिएको खण्डमा साँवा रकममा १५ प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुपर्नेछ ।’ यसमा धितो आवश्यक र पछिल्लो ऋणको विवरण प्रमाणीकरण हुनुपर्नेछ ।

गत आवको मंसिरदेखि असारसम्म कपडा उद्योगीलाई विद्युत् महसुलमा छुट प्रदान गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सूचना अधिकारी लीला अर्यालले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार हामीले मंसिरदेखि असारसम्ममका लागि छुट दिएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘आव ०७६/७७ सम्मका लागि स्वीकृत भएको थिएन, अहिले हामीलाई चिठी आइसकेको छ ।’ सबै ठाउँबाट कपडा उद्योगीको सूची मागेको उनले बताइन् । उनका अनुसार सूची आइसकेपछि सरकारको व्यवस्थाअनुसार उद्योगीले छूट पाउनेछन् ।

सरकारले बजेट भाषणमा कपडा उद्योग भनी सम्बोधन गरे पनि सबैलाई समेट्न नसकेको सरोकारवालाको आरोप छ । ‘सरकारले सबै कपडा उद्योगलाई समेटेको छैन,’ नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले भने, ‘धागो पनि यसअन्तर्गतकै उद्योग हो ।’ धागो उद्योगको निर्यात घटेको अवस्थामा यही सुविधा सबै टेक्सटाइल उद्योगलाई चाहिएको उनले बताए ।