स्वदेशी उद्योगलाई सुविधैसुविधा

ऐन असोज २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । त्यसको ९१ दिनबाट ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यी तीनै शीर्षकमा एकैपटक महसुल लगाउन मिल्दैन । एउटा शीर्षकमा महसुल लगाएको अवस्थामा अर्कोलाई पनि लागू गर्न मिल्नेछैन । ‘३ महिनाअघि प्रमाणीकरण भएको थियो । अब कार्यान्वयनमा आएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले भने, ‘राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।’ प्रचलित बजार वस्तुभन्दा सस्तो पर्ने गरी थुपार्ने कारणले उद्योग धराशायी भएको उनले बताए । ऐनमा समावेश नभएका कुरा नियमावलीमार्फत समेटिने उनको भनाइ छ । ‘३ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत हुने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

ऐनअनुसार कुनै मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र स्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भई स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखिए उद्योग मन्त्रालयले सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ । यसअन्तर्गत प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा अतिरिक्त महसुल लगाइनेछ । बढी आयात भएमा आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाइनेछ ।

मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुमा सेफगाडर््स उपाय लगाइनेछैन । ऐनअनुसार सेफगार्ड्स लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुमा सामान वा फरकफरक महसुल दर वा परिमाणात्मक महसुल दर लगाउन सकिनेछ । ‘सेफगाडर््स बढीमा ४ वर्षसम्म कायम रहेछ । त्यसपछि पनि अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस गरे सरकारले सेफगार्ड्स महसुल लगाउने अवधि बढीमा चार वर्ष थप्न सक्छ,’ सोमबार काठमाडौं आयोजित अन्तर्क्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण अधिकारीले भने, ‘अन्तरिम सेफगार्ड्स उपायको अवधि दुई सय दिनभन्दा बढी हुनेछैन ।’

ऐनअनुसार उत्पादक, निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गर्न पाइँदैन । अनुसन्धान अधिकारीले मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्नेछन् । महसुल लगाउनुअघि मालवस्तु डम्पिङ गरिएका कारण स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुगे वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तोकेबमोजिम एन्टी डम्पिङ महसुलको दर निर्धारण हुनेछ । आयातित मालवस्तुको प्रकृतिअनुसार फरकफरक दरमा सरकारले महसुल लगाउन सक्नेछ । यसको अवधि महसुल लगाउन सुरु गरेको मितिले बढीमा ५ वर्षसम्म कायम रहनेछ । डम्पिङ गरिएको मालवस्तुको डम्पिङ मार्जिन दुई प्रतिशतभन्दा कम हुने भए मिल्दोजुल्दो वा कुल आयातको तीन प्रतिशतसम्म हिस्सा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयातित वस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाइनेछैन ।

ऐनअनुसार सरकारले आन्तरिक एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन पनि सक्छ । उक्त महसुलको अवधि भने उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले माग गरेकोमा ६ महिना र अन्य अवस्थामा एक सय २० दिनभन्दा बढी लगाइनेछैन । यीबाहेक स्वेदशी उत्पादनलाई हानि हुनेगरी सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त मालवस्तु आयात गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।

सहुलियत र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान प्राप्त मालवस्तु आयात गरे भन्सार महसुलका अतिरिक्त सरकारले काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्नेछ । बढीमा ५ वर्षसम्मको काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइनेछ । अनुसन्धान अधिकृतले चाहे ५ वर्ष म्याद थप्न सक्नेछन् ।

ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि निर्यात प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयातित कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित मालवस्तुको हकमा सरकारले सेफगार्ड्स एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल नगलाउने गरी छुट दिन सक्नेछ । आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएकाले स्वदेशी उद्योगमा हुने नोक्सानी रोक्न ऐन ल्याइएको हो । ‘हानिनोक्सानीको आशंकाबाट जोगाउन सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुलका माध्यमबाट सरक्षण गर्नेछौं,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई समेत सुदृढ बनाउँछ ।’