स्वदेशी उद्योगलाई सुविधैसुविधा

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सेफगार्ड्‌स , एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन–०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा आयातित वस्तुमा थप भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने जनाइएको छ । ऐनअनुसार स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी भए वा पुग्ने देखिए सरकारले अधिकतम ५ वर्षसम्म एन्टिडम्पिङ महसुल लगाउन सक्नेछ ।

ऐन असोज २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । त्यसको ९१ दिनबाट ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।


यी तीनै शीर्षकमा एकैपटक महसुल लगाउन मिल्दैन । एउटा शीर्षकमा महसुल लगाएको अवस्थामा अर्कोलाई पनि लागू गर्न मिल्नेछैन । ‘३ महिनाअघि प्रमाणीकरण भएको थियो । अब कार्यान्वयनमा आएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले भने, ‘राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।’ प्रचलित बजार वस्तुभन्दा सस्तो पर्ने गरी थुपार्ने कारणले उद्योग धराशायी भएको उनले बताए । ऐनमा समावेश नभएका कुरा नियमावलीमार्फत समेटिने उनको भनाइ छ । ‘३ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत हुने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।


ऐनअनुसार कुनै मालवस्तुको आयातमा अनपेक्षित र स्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भई स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखिए उद्योग मन्त्रालयले सेफगार्ड्स उपाय लगाउन सक्नेछ । यसअन्तर्गत प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा अतिरिक्त महसुल लगाइनेछ । बढी आयात भएमा आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाइनेछ ।


मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुको कुल आयातको तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात भएको मालवस्तुमा सेफगाडर््स उपाय लगाइनेछैन । ऐनअनुसार सेफगार्ड्स लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी मालवस्तुमा सामान वा फरकफरक महसुल दर वा परिमाणात्मक महसुल दर लगाउन सकिनेछ । ‘सेफगाडर््स बढीमा ४ वर्षसम्म कायम रहेछ । त्यसपछि पनि अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस गरे सरकारले सेफगार्ड्स महसुल लगाउने अवधि बढीमा चार वर्ष थप्न सक्छ,’ सोमबार काठमाडौं आयोजित अन्तर्क्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण अधिकारीले भने, ‘अन्तरिम सेफगार्ड्स उपायको अवधि दुई सय दिनभन्दा बढी हुनेछैन ।’


ऐनअनुसार उत्पादक, निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गर्न पाइँदैन । अनुसन्धान अधिकारीले मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्नेछन् । महसुल लगाउनुअघि मालवस्तु डम्पिङ गरिएका कारण स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुगे वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण स्पष्ट हुनुपर्छ ।


अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तोकेबमोजिम एन्टी डम्पिङ महसुलको दर निर्धारण हुनेछ । आयातित मालवस्तुको प्रकृतिअनुसार फरकफरक दरमा सरकारले महसुल लगाउन सक्नेछ । यसको अवधि महसुल लगाउन सुरु गरेको मितिले बढीमा ५ वर्षसम्म कायम रहनेछ । डम्पिङ गरिएको मालवस्तुको डम्पिङ मार्जिन दुई प्रतिशतभन्दा कम हुने भए मिल्दोजुल्दो वा कुल आयातको तीन प्रतिशतसम्म हिस्सा रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयातित वस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाइनेछैन ।


ऐनअनुसार सरकारले आन्तरिक एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन पनि सक्छ । उक्त महसुलको अवधि भने उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले माग गरेकोमा ६ महिना र अन्य अवस्थामा एक सय २० दिनभन्दा बढी लगाइनेछैन । यीबाहेक स्वेदशी उत्पादनलाई हानि हुनेगरी सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त मालवस्तु आयात गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ ।


सहुलियत र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान प्राप्त मालवस्तु आयात गरे भन्सार महसुलका अतिरिक्त सरकारले काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्नेछ । बढीमा ५ वर्षसम्मको काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइनेछ । अनुसन्धान अधिकृतले चाहे ५ वर्ष म्याद थप्न सक्नेछन् ।


ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि निर्यात प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयातित कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित मालवस्तुको हकमा सरकारले सेफगार्ड्स एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल नगलाउने गरी छुट दिन सक्नेछ । आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि भएकाले स्वदेशी उद्योगमा हुने नोक्सानी रोक्न ऐन ल्याइएको हो । ‘हानिनोक्सानीको आशंकाबाट जोगाउन सेफगार्ड्स उपाय, एन्टी डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुलका माध्यमबाट सरक्षण गर्नेछौं,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘यसले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई समेत सुदृढ बनाउँछ ।’ प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:०६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ठेकेदारले बेच्छन् खाद्यको चामल

चामल सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो, पुगेन, बिक्यो, बिकेन भनेर खाद्य कम्पनीले वास्ता गर्दैन
हरि गौतम

(रुकुम पूर्व) — खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रत्येक वर्ष जिल्लाका रुकुमकोट र तकसेरामा चामल आपूर्ति गर्छ । आसपासका सर्वसाधारणलाई लक्ष्य गरेर ठेक्कामार्फत यहाँ ल्याइएको चामल ठेकेदारले नै बेच्दै आएका छन् । 

खाद्य कम्पनीको बेवास्ताले चामल ढुवानी र बिक्रीवितरणमा समस्या देखिएको हो । जिल्लाको अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१० को तकसेरामा प्रत्येक वर्ष चामल पठाइन्छ । चामल सम्बन्धित ठाउँमा पुग्यो/पुगेन, बिक्री भयो/भएन भनेर खाद्य कम्पनीले वास्ता गर्दैन । अहिलेसम्म सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनका आधारमा चामलको कोटा निर्धारण गरेर आपूर्ति गर्ने परिपाटी छ ।

रुकुमकोटको शोभा गाउँमा कम्पनीको डिपो कार्यालय छ । डिपोमा कर्मचारी नहुँदा लामो समयदेखि ठेकेदारले चामल बेच्नुपरेको छ । डिपोका लागि एक सुब्बा स्तरका कार्यालय प्रमुख, एक जना सहायक र एक जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ । १९ वर्षदेखि यहाँ कर्मचारी छैनन् । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा खाद्य संस्थानको डिपो कार्यालय त्यहाँबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि डिपोमा कर्मचारी फर्केका छैनन् । तकसेरामा पनि कर्मचारी छैनन् । ढुवानी ठेक्का लिएकाले नै चामल बिक्री गर्दै आएका छन् ।

चालु वर्ष रुकुमकोटका लागि सात सय क्विन्टल चामलको ठेक्का स्वीकृत भइसकेको छ । राप्ती बहुसेवा प्रालिले उक्त चामल ढुवानीको जिम्मा पाएको छ । तकसेराका लागि एमबी बिल्डर्सले ठेक्का पाएको छ । यी दुवै ठेकेदार कम्पनीले चामल ढुवानी सकेपछि त्यसको बिक्रीवितरण पनि आफैं गर्दै आएका छन् । अहिले ठेकेदार कम्पनी चामल ढुवानी गर्ने तयारीमा छन् । तकसेरामा भैरहवाबाट चामल ढुवानी गरिन्छ । रुकुमकोटमा दाङको तुलसीपुरबाट चामल ल्याउने गरिएको छ । कर्मचारी तथा कार्यालय नभएकै कारण गत वर्ष कोटा निर्धारण गरेअनुसारको चामल बिक्री भएन । रुकुमकोटमा १ हजार ५ सय क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण भएकामा दुई सय क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो । एक हजार क्विन्टल चामलको कोटा निर्धारण भएको तकसेरामा पाँच सय क्विन्टल चामल मात्रै बिक्री भएको थियो ।

ठेकेदारले चामल बिक्री गर्ने भएकाले भनेको समयमा उपलब्ध नहुने सिस्ने गाउँपालिका–४ का दरिभान बुढाले बताए । ‘चामल बिक्री गर्न केही दिन मात्रै ठेकेदारका मान्छे बस्छन्,’ उनले भने, ‘टाढाबाट पुग्दापुग्दै उनीहरू उठिहाल्छन् । हामीले चामल पाउन मुस्किल हुन्छ ।’ बजारका मान्छेले खासै खाद्यको चामल नकिन्ने भए पनि गाउँका मान्छेका लागि खाद्य संस्थानकै कार्यालय र कर्मचारी हुँदा सजिलो हुने उनको भनाइ छ । रुकुमकोट तथा तकसेराको चामल ढुवानी तथा अरू व्यवस्थापन रुकुम पश्चिमको शाखाले हेर्दै आएको छ ।

शोभा गाउँ डिपोका लागि कार्यालय तथा कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर खड्काले बताए । ठेकेदार आफैंले चामल बिक्रीवितरण गरे पनि मूल्यमा बद्मासी गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । रुकुमकोटमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, वडा कार्यालय तथा गाउँपालिका प्रतिनिधिसमेतको रोहरबरमा चामल ढुवानी गर्ने र बिक्री गर्ने गरिएको खड्काले जानकारी दिए । तकसेराका सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि तथा प्रहरीको रोहबरमा सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले चामल ढुवानी र बिक्रीवितरण गर्ने हुनाले उपभोक्ता नठगिने उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×