नेपाली अर्थतन्त्र : आजको अवस्था र भोलिको दिशा

प्रस्तुत छ अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको सहजीकरणमा भएको छलफलको सम्पादित अंश :

अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रश्न

प्रश्न : सन् १९६० देखि हाम्रो अर्थतन्त्र वृद्धि कहिले माथि जाने र कहिले तल जाने भइरहेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा ६ प्रतिशत बढी आर्थिक वृद्धिदर भनेका छौं । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कुन क्षेत्रले योगदान पुर्याउला ? लामो समयदेखि हामीले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य मान्यौँ ।

तर २६ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १४ लाख हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ सुविधा छ । त्यसको एक तिहाईमा मात्रै वर्षभरी खेती गर्न मिल्छ । अर्थतन्त्रमा कृषिकै योगदान २५ प्रतिशत छ । कसैले आर्थिक वृद्धिका लागि जलविद्युत् मान्छन्, कसैले पर्यटन । सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिलका लागि पहिचान गरेको क्षेत्र कुन–कुन हो ?

खतिवडा : हामी पनि एक दशकदेखि यसैमा छलफल गरिरहेका छौं । यसभन्दा पहिले केही सूचकहरुको विषयमा कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ । अधिक पुँजी जम्मा गरेर हुने वृद्धिको पनि सीमा हुन्छन् । चाहे त्यो पूर्वाधारको लगानी होस्, चाहे उद्योगमा लगानी होस् । धेरै आर्थिक संकटहरुले पूँजी जम्मा गरेर मात्रै हुने वृद्धि दिगो हुँदैन भन्ने देखायो । उत्पादकत्व बढाउन र लगानीको प्रतिफल बढाउन सकिएन भने जतिसुकै गरे पनि जिरो हुन्छ भन्ने अनुभवले देखाएको छ ।

नन ट्रेडेबल (गैर व्यापारिक) क्षेत्रमा भएको लगानीले एउटा समयमा हामीलाई वृद्धि रोकिने अवस्थामा लैजान्छ । त्यसले आन्तरिकरुपमा ओभरसप्लाई (मागभन्दा बढी आपूर्ति) हुन थाल्छ, बाह्य डिमान्ड (माग) हुँदैन । बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्छ र भुक्तानी सन्तुलन पनि प्रभावित हुन्छ । विदेशी मुद्रा मौज्दात पुग्दैन र त्यसको असर हाम्रो विदेशी मुद्रामा पर्छ । र हामी आर्थिक संकटको चक्रमा पर्न सक्छौँ । त्यसो हुनाले आन्तरिक र बाह्य माग दुवै पूरा हुने उत्पादन संरचनाबाट जानुपर्छ । गैरव्यापारिक क्षेत्रमा मात्रै गरिएको ठूलो लगानीले उच्च वृद्धिमा जान गाह्रो हुन्छ भन्ने देखियो । आन्तरिक माग बढी हुन सक्ने, प्रतिव्यक्ति आए बढी भएका ठूला अर्थतन्त्रको लागि स्थिति एउटा हुनसक्छ । तर प्रारम्भिक विकासको अवस्था धेरै तल छ, त्यो देशले अकस्मात आन्तरिक माग बढाउन सक्दैन । त्यसैले बाह्य माग हुने गरी निर्यात वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही ट्रेडेबल (व्यापारयोग्य) क्षेत्रहरु र केही नन–ट्रेडेबल (गैरव्यापारिक) क्षेत्रको उपयुक्त सन्तुलनबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ । व्यापारिक क्षेत्रमा कृषि, केही सेवा क्षेत्र र उद्योग आउला । गैरव्यापारिक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु आउँछ । पूर्वाधारले व्यापारयोग्य क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्छ । यसलाई हामीले सन्तुलित रुपमा लानुपर्छ । त्यो व्यापारयोग्य क्षेत्र विकास गर्न पनि मानव स्रोत चाहिन्छ । त्यसैले मानवीय स्रोत विकासका लागि पनि जोड दिनुपर्छ ।

प्रश्न : जुन क्षेत्र पहिचान गर्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो नीतिले कसरी समेटेको छ ? बजेटमा त कुनै क्षेत्र पहिचान गरी नीति बनाएको जस्तो देखिन्न ।

डा. खतिवडा : हामी सम्भावित नतिजाको कुरा गर्छौं । सम्भावित नतिजा कहाँ छ ? कृषिको वृद्धिको सीमा ५/६ प्रतिशतसम्म हुन्छ । कृषिमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्ने हो भने अलि बढी नै परिवर्तन चाहिन्छ । त्यो तत्कालै सम्भव पनि नहोला । ठूलो लगानी गर्ने हो र ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने हो भने ठूला पूर्वाधार परियोजना हुन्छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार परियोजनामा पनि जानुपर्छ है भनेर अहिले हामीले भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिएका छौँ । तर आन्तरिक मागलाई धान्नका लागि कृषि र उत्पादन पनि चाहिन्छ ।

रामशरण महत

प्रश्न : आगामी दशकका लागि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कुन ‘सेक्टर’ ले डोर्‌याउन सक्छ ?

महत : जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिको उच्च सम्भावना छ । नेपाल यो उपमहाद्वीपकै ‘एग्रोपावर’ बन्न सक्छ । यी क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक छ । हिजोको वृद्धिको आधार कमजोर छ । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि उच्च आर्थिक वृद्धि भयो । त्यसको आधार सेवा र गैरव्यापारिक क्षेत्र हुन् । रेमिट्यान्सले बढी भूमिका खेलेको छ । अबको वृद्धि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा हुनुपर्छ । तर सरकारको लगानी निकै कम छ । अहिले कूल अर्थतन्त्रको ७–८ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी छैन । सरकारको दक्षता पनि छैन । अधिकांश परियोजनामा तोकिएको भन्दा बढी समय र लगानी भइरहेको छ ।

सरकारले पूँजीगत क्षेत्रमा लगानी बढाएमा उत्पादन र जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि माग नभएको होइन । उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्‍यो । कर्मचारीतन्त्र पनि लगानीमैत्री हुनुपर्‍यो ।

अबको आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ । आयातको अवस्था डरलाग्दो छ । सन् १९९० को दशकमा हाम्रो आयात र निर्यात करिब ५०–५० को हाराहारीमा थियो । अहिले यो दर ७–८ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषिप्रधान देशमा कृषि उत्पादनको पनि आयात बढिरहेको छ । हाम्रो जैविक विविधताबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्‍यो ।

तर, देखावटी लक्ष्य राखेर मात्रै हुन्न । अहिले २० लाख पर्यटक भनिएको छ । तर पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ध्यान गइरहेको छैन । प्रचार मात्रै गरिएको छ ।

प्रकाशचन्द्र लोहनी

प्रश्न : सन् १९९० को दशकमा पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको करिब ७० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा लग्यौं । त्यतिखेर ती क्षेत्रमा सरकारको पहुँच कस्तो थियो, त्यहाँ भएका कामहरु कत्तिको प्रभावकारी भएका थिए भन्ने महसुस नै गरेनौं । विभिन्न अध्ययन हेर्दा सबै क्षेत्र उत्तिकै सम्भावनायुक्त पनि छैन ।

आईटी क्षेत्रले बर्सेनि लगानी र रोजगारी बढाइरहेको छ । तर पर्यटन र उत्पादन क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छैनन् । यदि सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन छ भने उनीहरुले केही चिज पहिचान गरेर त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यस्तो क्षेत्र कुन हुन सक्छ जसले साँच्चै दीर्घकालीन वृद्धि दिन सक्छ ?

लोहनी : हामीले धेरै वर्षदेखि लगानी बढाउनुपर्‍यो भनिरहेका छौं । कसैले कृषि भन्छन् कसैले अन्य क्षेत्र । तर बजेट हेर्ने हो भने सबैको प्राथमिकता उस्तै छन्, खास फरक छैन । यसमा बढी सुशासनको कुरा आउँछ । सुशासनमा पनि एउटा राजनीतिक सुशासन र अर्को आर्थिक सुशासन । राजनीतिक सुशासनको म कुरा गर्न चाहन्नँ । आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेको छैन । ‘म्याक्रो इकोनोमी’ भने स्थायित्व छ । यो जुन अर्थमन्त्री भए पनि बिग्रिएको छैन । जो अर्थमन्त्री भए पनि स्थायित्व उस्तै सन्तुलनमा छ । यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना कमजोर भएर गएको छ ।

भौतिक र संस्थागत संरचना प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक सुशान नभई हुँदैन । नत्र म्याक्रो इकोनोमीको स्थायित्वले मात्रै केही हुँदैन । यस्तो स्थायित्व भएर पनि आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्ने देशहरु थुप्रै छन् । सामूहिक कामको लागि हामीले भौतिक र संस्थागत संरचना स्थापित गर्न सकेका छौं ? के हाम्रो बजेट साँच्चिकै कार्यान्वयनमुखी छ ? त्यो अनुशासन हामीमा छ ?

हामी आर्थिक सुशासनको लागि प्रतिबद्धता गर्छौं तर कार्यान्वयन गर्दैनौं । मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो । अहिले कता गयो त्यो सम्झौता ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई अन्य देशमा पनि हुन्छन् । तर हाम्रोमा ५ वर्षमा सक्नुपर्ने कामलाई १० वर्ष लाग्छ, ५ करोडको ५० करोड लाग्ने अवस्था छ । यो प्रणालीलाई कसरी सच्याउने ? यसलाई नसच्याई यो क्षेत्रमा लगानी गर भनेर केही हुनेवाला छैन । हाम्रो अर्थमन्त्रीले अहिले पनि आफ्नो प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नु भएको छ । त्यसलाई नतिजामुखी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

बजेटमा जे भनिएको छ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् । तर त्यसका लागि चाहिने प्रभावकारी भौतिक र संस्थागत संरचना उत्पादन गर्न सक्नु भएको छ ? त्यो गर्न सक्नुभएन भने केही हुन्न । यसो भएन भने आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षेत्र मात्र छानेर हुन्छ ।भारतमा आईटीले नेतृत्व गरेको छ, बंगलादेशमा गार्मेन्टको निर्यात । नेपालमा पर्यटन हुन सक्छ । तर, यसलाई पहिचान गरेर हामीले प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं त ? यो सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने सक्ने क्षेत्र हो । सरकारले आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिन सक्यो भने निजी क्षेत्रको सहभागिताले यो क्षेत्र माथि जान सक्छ ।

भवानी राणा

प्रश्न : कुन क्षेत्रले साँच्चै दीर्घकालीन वृद्धिमा सहयोग पुर्‌याउँछ ?

राणा : २०४६ मा खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएपछि धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र फस्टाए । निजी क्षेत्र माथि जान खोज्दाखोज्दै जनयुद्ध सुरु भयो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि झन्डै हाम्रो २ दशक नै बित्यो । त्यसपश्चात धेरै लामो समयमा निजी क्षेत्रले धेरै योगदान गरिसक्दा र राजनीतिले स्थायित्व पाइसक्दा पनि कताकता निजी क्षेत्र अन्यौलमा परेको जस्तो महसुस गरेका छौं ।

पछिल्लो २–३ वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा राम्रो सूचक देखिएको छ । तर १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान घटेकै देखिन्छ । सेवा क्षेत्र भने बढेको देखिन्छ । तर सेवा क्षेत्रमा पर्यटनको योगदान पनि निकै थोरै होला, रेमिट्यान्सको बढी । सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रमा छ । देशको अर्थतन्त्र त्यति चलायमान नभएको पनि हामीलाई महसुस भएको छ ।

सरकारले पहिचान गरेको क्षेत्रलाई नै निजी क्षेत्रले स्वीकारेको छ । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, उत्पादन र आइटी क्षेत्रलाई पनि हामीले छोड्‌नुहुन्न। विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा पनि पर्यटन हाम्रो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । पूर्वाधारमा भने हामी कमजोर छौँ ।काठमाडौं, चितवन र पोखरा मात्रै पर्यटकीय गन्तव्य होइनन्, पूर्व–पश्चिम सबैतिरको राम्रो ठाउँ पनि हेर्नुपर्छ । धेरै ठाउँ हेर्नै पदैन, भारत र चीनबाट धार्मिक पर्यटक मात्रै ल्याउन सके पनि देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छ ।

आउने दिनमा पनि यही तीन–चार वटा क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्छ । अमूल्य ढुंगा(जेम)मा पनि ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो । ढुंगामा हामी धनी छौं । अहिले कच्चा पदार्थको रुपमा भारत जान्छ । यसलाई प्रोसेसिङ गरेर हामीले डलर कमाउन सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने यस्ता धेरै क्षेत्रहरु छन् । मलाई लाग्छ, सरकारले पूर्वाधार बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्र लगानीको लागि तयार छ । केही नीतिहरु राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेको हुन्छ । राम्रो नीतिलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

युवराज खतिवडा

प्रश्न : सरकारले खराब ठाउँमा अनुदान दिइरहेको भन्ने आरोप छ नि ? गत वर्षको बजेटमा तपाईंले गरिब परिचय पत्र बाँड्न ६३ करोड ७३ लाख छुट्याउनु भएको थियो । जबकी यो वर्षको बजेटमा हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमका लागि १ अर्ब राख्नु भएको छ । परिचयपत्रलाई ६३ करोड छ र पूर्वाधार विकासलाई जम्मा १ अर्ब छ । यो विरोधाभास भएन ? सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । हाम्रो समस्या मितव्ययितामा हो ?

खतिवडा : नेपालको संविधानमा १२–१५ वटा आर्थिक हकसँग सम्बन्धित मौकिल हक नै छन् । खाद्य सुरक्षाको हकदेखि रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनायौं । लोकल्याणकारी राज्य हाम्रो अवधारणा हो । लोककल्याणकारी राज्यमा उत्पादक शक्तिको विकास पनि गरिन्छ । आम्दानीमा प्रगतिशील कर पनि लगाइन्छ र सामाजिक सुरक्षाका लागि न्यायोचित वितरणमा पनि जान्छौं । तर त्यो धान्न सकिने तहभन्दा माथि जानु हुँदैन, लक्षित हुनुपर्छ ।

मैले आफैंले धेरै पटक भनेको छु– हाम्रो कुल बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षामा नलगाऔं । अहिले १२–१३ प्रतिशतको वरिपरि छ । सामाजिक सुरक्षामै २५ प्रतिशत गयो भने हामीसँग विकासको लागि पैसा हुँदैन । सामाजिक सुरक्षाका सबै वैकल्पिक उपायहरु हामी अहिले गर्दैछौं । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा प्रणाली । यी प्रणालीहरु सामाजिक सुरक्षामा सोझैं नगद पठाउन रोकेर सामाजिक सुरक्षालाई धान्न सकिने तुल्याउने विकल्पहरु हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्रको बजेटप्रति अलिकति भ्रम छ र केही गुनासो जायज पनि हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम पहिले पनि थियो । अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड दिइएको छ । यो सांसदहरुलाई सोझै दिइएको होइन । त्यो बजेट सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै खर्च हुन्छ । ठेक्काकै बाटोबाट जाने व्यवस्था गरिएको छ । तर स्थानीय आयोजना छनोटमा उहाँहरुको कुरा पनि सुन्दिउँ भन्ने हो । यद्यपि त्यसलाई अझ प्रभावकारी र सदुपयोग गरेर जानुपर्नेछ । त्यसलाई निर्विवाद बनाउनुपर्नेछ र केही सुधारका कुराहरु त्यसमा गर्नुपर्नेछ ।

दातृ निकायबाट बनाइएका परियोजना महँगा हुन्छन् । गुणस्तरका कुरा हुन्छन् । जापानले बनाइदिने अलि महँगै बनाइदिन्छ । विश्व बैंकको, एसियाली विकास बैंकको केही आफ्नै ‘सेफगार्ड्स’ हुन्छन् । वातावरणीय मापदण्डहरु हुन्छन् । त्यो पालना गर्दा केही आयोजनाहरु महँगा हुन्छन्, केही सस्ता हुन्छन्, हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्छ अहिले ।

प्रश्न : अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री पनि हुनुभएकोले जनप्रतिनिधिको सुविधामा कडाइ गर्नु हुन्छ भन्ने थियो । जनप्रतिनिधिलाई गाडी, सबैलाई तलब दिने कुरामा तपाईंले केही अडान लिनुहन्छ भन्ने थियो । तर...

खतिवडा : यो तीन तहको सरकार हो । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । संघीय सरकारले यो सबै नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने संघीयता असफल बनाउन लाग्यो भनेर यही फ्लोरबाट मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ । उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । उहाँहरु जहाँबाट जितेर आउनुभएको हो, उहाँहरुको पहिलो जिम्मेवारी र जवाफदेही त्यतै हो । जनताले के रेस्पोन्स गर्लान् भन्ने कुरामा उहाँहरुले सोच्नुपर्‍यो।

सुविधा कानुनसम्मत् लिएका छन् कि छैनन् भन्ने सोच्नुपर्‍यो । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाटधान्न सकिन्छ त ? जनप्रतिनिधिले स्वयम्‌सेवकको रुपमा काम गर्ने भन्ने कुरा आदर्श मात्रै हो । ‘प्रदेश र संघकाले तलबभत्ता लिने, हामीचाहिँ स्वयम्‌सेवका रुपमा काम गर्नुपर्ने ?,’ उहाँहरुले प्रश्न गर्नुहुन्छ नि । कुन तहले तलब खाने, कुन तहले भत्ता मात्रै खाने र कुन तहले स्वयम्सेवा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । मैले निर्देशन दिएर हुने कुरा होइन । २४ सै घण्टा काम गर्दा उहाँहरुलाई केही न केही सहजीकरण गरिएन भने फेरि अर्को बाटो खोज्नुपर्ने स्थिति नबनोस् भनेर पनि सोच्नुपर्छ ।

प्रश्न : डा. महतज्यू, मितव्ययिताप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ ?

महत : मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको छु, यो संघीय संरचना धान्न सकिन्न । संघीयता मात्रै होइन, अधिक विकेन्द्रीकरण पनि छ । ७ सय ६१ वटा सरकार छन्, अलिकति मितव्ययी नहुने हो भने यसलाई धान्न गाह्रो छ । तल्लो तहमा मनपरी खर्च भइरहेको छ । कसले कति सुविधा पाउने भन्ने संघीय कानुन नै बनेमा त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो ।

तल्लो तहमा ३७ हजार त निर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै छन्। सबै तलबी हुन् । हिजो गाविसको अध्यक्षको काम पूर्णकालीन काम थियो तर तलब कसैले लिँदैन थिए । अहिले त तलब पनि भत्ता पनि पाइरहेका छन् । यसले गर्दा अनुत्पादक खर्च बढेको छ । अहिले संघीय बजेटमा मात्रै २६–२७ प्रतिशत चालू खर्च हुन्छ । तल्लो तहको हिसाब गर्ने हो भने त्योभन्दा बढी हुन्छ ।

होमस्टे चलाउनेलाई लाखौं दिएको भन्ने सुनिएको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा कृषि व्यवसाय गर्नेलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भन्ने निर्णय भएको थियो । एउटा मापदण्ड बनाएको खण्डमा सबैलाई एउटै खालको अनुदान हुन्छ । तर, अहिले अनेक कार्यक्रम बनेका छन् । मनलाग्दी वितरण गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि पैसा बाँड्ने होइन, सीप विकास गर्नुपर्‍यो । निर्माण क्षेत्रमा ८० प्रतिशत जति भारत र बंगलादेशबाट आएर काम गरिरहेका छन् । जो बेरोजगार छन् तिनलाई सरकारले सीप दिनुपर्‍यो । जसका कारण बजारमा रोजगारी बढ्छ ।

सांसदहरुलाई दिइएको रकमहरु, ठेक्कामा दिनुपर्ने व्यवस्था छैन । १ करोडसम्म उपभोक्ता समिति बनाउने प्रावधान छ । उपभोक्ता समितिमा आफ्ना खल्तीका मानिस राखेर व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर गाउँगाउँमा सुनिन्छ । त्यसको सट्टा, पहिलाका सरकारले ५–७ हजार पारियोजनाहरु डीपीआर गरेर बहुवर्षीय ठेक्कामा दिने, मध्यकालीन खर्च संरचनामा राखेर गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरिसकेका योजनाहरु अहिले असरल्ल परेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा परेकाले हामी लिन्नौं भनेर संघीय बजेटले पनि छाडिदिने अवस्था छ ।

औपचारिक रुपमा बजेटसहित स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भए सम्पन्न भइसक्थे । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम थियो । म त्यसको पक्षमा थिइनँ तर धेरै दबाबका कारणले दिनुपर्‍यो । तर त्यतिबेला स्थानीय सरकार थिएन । स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि भएको थिएन । अहिले त संविधानले नै स्थानीय विकासको म्यान्डेट नै स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानले नै तोकेर स्थानीय पूर्वाधारका विकासका काम स्थानीय सरकारको म्यान्डेटमा दिएको छ भने संघीय तहका सांसदलाई त्यस्तो रकम दिनु भनेको संविधानको मर्मविपरीत हो । मेरो विचारमा यो विषय अदालतमा जाने हो र अदालतले निष्पक्ष निर्णय गर्ने हो भने अमान्य गर्दिनुपर्ने अवस्था हो । मलाई जानकारी भएसम्म अर्थमन्त्री पनि त्यसका लागि तयार हुनुहुन्नथ्यो । दबाबका कारण रोक्न सक्नु भएन ।

कुनै अर्थमन्त्री पनि उदार हुन सक्दैन । उहाँ किन उदार हुनुभयो त्यो उहाँले नै भन्ने कुरा हो । म अर्थमन्त्री हुँदा त्यस्ता कार्यक्रम रोक्थेँ । अहिले अर्थमन्त्रीले कत्तिको रोक्नु भएको छ मलाई थाहा छैन । कहिलेकाहीँ रोक्नै नसकिने दबाब पनि आउँछ । अहिले हामी खर्चका लागि अलि उदार भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

प्रश्न : डा. लोहनीलाई प्रश्न, अहिलेको सरकार मितव्ययिताप्रति कति प्रतिबद्ध छ ?

लोहनी : मितव्ययिताको दृष्टिकोणले हेर्दा, अर्थमन्त्री पनि यही मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुने भएकाले सीमितता हुन्छ । यो म बुझ्न सक्छु । अहिले जति पनि पैसा माथिबाट आइहाल्छ, जति खर्च गर्दा पनि हुन्छ भन्ने छ । बजेटभन्दा बाहिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । असारमा एकै दिनमा ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने चलन छ ।

भौतिक र संस्थागत पूर्वाधारका लागि सामूहिक कामको अभाव छ । ५ वर्षीय सरकार आएपछि, आर्थिक अनुशासनमा कठोर भएर आउँछ भन्ने थियो । तर त्यो देखिएन । अर्थमन्त्री मात्रै कराएर हुन्न । मन्त्रिपरिषद्ले एउटा समूहको रुपमा काम गर्ने हो । तर सबैले हातखुट्टा छाडेको अवस्था छ । यो अवस्थालाई सुधारेर जानुहुन्छ भने मेरो शुभकामना छ । तर सुधारेर जान्छु भन्दा अर्थमन्त्रीलाई नै हटाइदिने डर छ ।

संस्थागत पूर्वाधार खडा गर्न नसकेर धेरै समस्या देखिएको छ । कृषिमा अनुदान दिइएको छ तर त्यो अनुदान किसानकोमा पुगेको छ त ? आधा हेक्टरभन्दा कम जग्गामा खेती गर्नेकहाँ पुगेको छ त ? त्यसलाई अनुदान लिनसक्ने बनाउनका लागि संस्थागत पूर्वाधार खडा गर्ने कोसिस गरेका छौं ? बीचको मानिसले खाइरहेको छ अनुदान । मैले भनेको होइन, यही सरकारको कृषि मन्त्रीले अनुदान बीचकाले खाइदिए भनिरहनु भएको छ । जसको लागि काम गर्छु भन्नु भएको छ, उनीहरुकहाँ पुग्ने न संस्थागत संरचना खडा गर्न सक्नु भएको छ, न अहिले भएकोलाई सुधार गर्न सक्नु भएको छ । यसले गर्दा उत्पादकत्व खत्तम भएर गएको छ ।

आर्थिक सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण तत्व भनेको प्रतिस्पर्धालाई कसरी बढाउने भन्ने हो । यसैले हो श्रम उत्पादकत्व बढाएर लैजाने । तर, यस्तो भइरहेको छैन । त्यतापट्टि ध्यान नै गइरहेको छैन । ५ वर्षका लागि आएको सरकार जुन गतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । निर्यात बढेको छ भनिएको छ तर पाम आयल भारतले रोकिसक्यो । अन्तबाट ल्याएर, त्यो भारत पठाउने न हो । यो रोकिएपछि निर्यात घटिहाल्छ । अर्थतन्त्रसम्बन्धी कडा खालका निर्णय गर्नुपर्नेमा सरकार कहाँ छ ? बत्ती बालेर हेर्नुपर्ला जस्तो छ ?

प्रश्न : भवानीजी, सरकार कत्तिको मितव्ययी छ । सरकार मितव्ययी भएन भने राजस्व बढाउने दबाब हुन्छ । व्यवसायीलाई कडाई गर्ने अवस्था हुन सक्छ । सरकारले बढी पैसा खर्च गरेर हामीलाई पेलिरहेको छ भन्ने सोच्नु भएको छ ?

राणा : यो सरकार मात्र नभएर पहिलादेखि नै विकास खर्च कमै भइरहेको अनुभव छ । यसपाली विकास खर्च जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै छ । अरु पैसा प्रशासनिक खर्चमा गएको छ । अहिले संघीयताका कारण पनि प्रशासनिक खर्च बढेको छ । जति प्रशासनिक खर्च बढ्छ त्यति नै निजी क्षेत्रलाई बढी अनुपालनहरु बढाउँछ । कर पनि विभिन्न क्षेत्रमा बढेको देखिन्छ । हामी जहिले पनि कर्पोरेट कर घट्नुपर्छ भन्छौं । विकास खर्च जुनबेला हुँदैन त्यो बेलामा पूँजीको निर्माण पनि नभइरहेको अवस्था छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन विकास खर्च जति बढी भयो त्यति राम्रो हुन्छ । विकास खर्च गर्न सरकारले ढिलाई गरेको अवस्था छ ।

हाम्रोमा अनुसन्धान नै नगरी ह्वात्तै बजेट दिन्छौं । हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकास (आरएण्डडी) को विकास गर्नुपर्छ, यसको लागि निजी क्षेत्र पनि तयार छ ।

जति प्रशासनिक खर्च बढ्यो निजी क्षेत्रलाई उत्ति नै अनुपालन गर्नुपर्ने काम बढ्छ । अहिले तीन तहका सरकारमा रहेको अन्यौलताले कर पनि बढेको छ । स्थानीय सरकारको एक किसिमको, प्रदेश सरकारको अर्कै प्रकारको नीति हुँदा निजी क्षेत्रमा दबाब बढेको अनुभव गरेका छौं । अनुगमन पनि स्वच्छ रुपमा होस् भन्ने चाहन्छौं । हामी पनि अनुगमन होस् भन्ने चाहन्छौं । अहिले कर्पोरेट कर २५ प्रतिशत छ । विस्तारै यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ ।

प्रश्न : म अब करको विषयमा प्रवेश गर्छु । यो गाह्रो विषय पनि हो । यो २०७५–७६ सालमा बजेट पहिलो पटक ल्याउँदा तपाईंले आयकरको पुनर्संरचना गर्नुभएको थियो । २० लाखभन्दा बढीको आयमा थप कर । घरजग्गा कारोबारमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमालाई ३० लाखबाट घटाएर १० लाखमा झार्नुभयो । स्थानीय सरकार बनेपछि देशभरि नै कर बढाउने हल्ला चल्यो । जसले पुरै आर्थिक अवस्था बिगार्‍यो भन्ने छ । यहाँको विचार के छ त्यसमा ?

युवराज खतिवडा : कर तिरेका जनताले करको प्रतिफल पाउने गरी बजेट विनियोजन भयो भने कर तिरेको भार महसुस हुँदैन । त्यो विनियोजनमा न्यायिकता, जवाफदेहिताका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्यो । एकैचोटि हामीले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याएको एउटा कारण त्यो पनि हो । त्यो संसदबाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसैअनुसारको कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा तिरेको करको उपयोग हुने र खर्चको अनियमिततासँग जोडेर कर किन तिर्ने भन्ने समस्याको समाधान हुन्छ ।

स्थानीय तहमा करको दरको ठूलो समस्या होइन । सम्पत्ति करको सन्दर्भमा, मूल्यांकनको समस्या ठूलो भयो । नगरपालिका घोषणा गरेका छौं, कृषियोग्य जमिनमा धान रोपेर बसेको छ, उसको सम्पत्तिमा गणना भयो, मालपोत तिर्नुपर्ने कृषक अब सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेमा आयो । त्यस्तो बहस अघि बढेको हो ।

आफ्नो कानुन नबनाइ केही कर लगाएका कारणले त्यो कानुनतः खारेज पनि गरिसकियो । केही न केही कर त तिर्नुपर्छ । कर तिरेअनुसार सेवाको प्रवाह मुख्य कुरा हो । लागत सहभागितामा कति धेरै काम भएका छन् नगरपालिकामा । ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म स्थानीय जनताले लगानी गर्नुभएको छ, विकासको काममा । तर विकास आफ्नो आँखाले देखेपछि सहभागिता जनाउनुहुँदो रहेछ ।

सरकार करदाताको नाकैमुनि पुग्दा अप्ठेरो हुँदो रहेछ । त्यो अनुभूति हामीले महसुस गरेका छौं । हामी प्रगतिशील करका पक्षपाती हौं । त्यसकारण आयकरको १५ प्रतिशतको सीमालाई स्ल्याबलाई १० मा झार्‍यौं । अरु दर परिवर्तन गरेका छौं । भन्सार दरमा केही परिवर्तन गरेका छौं । हामीले कर प्रशासन सुधार र अनुपालन सुधारको कुरा मात्रै अघि बढाउँछौं ।

डा. महत : अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याउनु भएको करका केही नीति मलाई पनि चित्त बुझेको छैन । अहिले ढुवानीमा पनि भ्याट लगाउन थालिएको छ । त्यसले उत्पादन लागत बढ्न थाल्छ, जसले हाम्रो प्रतिस्पर्धा घटाउँछ । ढुवानीमा पनि कर लाग्न थालेपछि उत्पादन लागत बढ्छ कि जस्तो लाग्छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी कर उठाउने देश नेपाल हो । जीडीपीको तुलनामा २४ प्रतिशत कर उठ्नु दक्षिण एसियामै उच्च हो । त्यसकारण भएका कानुनलाई कडाई गरौं, अप्ठेरो परेकोमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ला, अर्थतन्त्रलाई अप्ठेरो पार्ने विषयमा सतर्क हुनुपर्छ । भन्सार दर बढ्यो भने गैरकानुनी व्यापार बढ्न थाल्छ ।

संघीय कानुनको अभावमा, सरकारको विभिन्न तहमा क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले संविधानविरुद्ध कर लगाइरहेका छन् । संविधानको धारा २३६ ले एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा र एउटा स्थानीय सरकारबाट अर्को स्थानीय सरकारमा सामान ढुवानी गर्दा, आवतजावत गर्दा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर अहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, कतिपय ठाउँमा बालुवा, ढुंगालाई पनि कर लगाएको छ । जुम्लाको स्याउ अन्त लैजाँदा पनि कर लगाएको छ । सिन्धुलीमा सडकमा साग बेचेबापत् स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ रे । यसका लागि संघीय सरकारले नै कडा कानुन बनाउनुपर्छ, नत्र द्वन्द्व भइरहन्छ ।

डा. लोहनी : नेपालको कर र जीडीपी दर दक्षिण एसियामा माथि नै छ । कर संकलन गर्नेमा हामी अघि छौं । तरसंकलनअनुसारको सेवा जनतालाई कति दिएका छौं त ? हाम्रोमा भन्दा जीडीपीको आधारमा कम कर संकलन गर्नेले पनि उस्तै सेवा दिइरहेका छन् । हामी दोब्बर संकलन गर्नेले पनि उस्तै सेवा दिइरहेका छौं । पैसा जति प्रशासनिक काममा खर्च गरेर पुँजीगत लगानीको पैसा नै भएन भनिरहेका छौं । अर्थशास्त्री डिल्ली खनालको अध्यक्षतामा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ गठन भएको थियो । मलाई आशा थियो, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ । तर भएन । हाम्रो यति धेरै असक्षमता छ तर हामी अनुशासित हुन चाहदैनौं । त्यो कुरा अर्थमन्त्रीले मात्रै भनेर हुन्न । मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने हो । अहिले पैसा जति पनि आइहाल्छ भन्ने मानसिकता छ । यो संस्कृति सुधार्ने कि नसुधार्ने ? यो परम्पराले दिगो विकास हुन्न, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर त कुरै छाडौँ ।

राणा : करको विषयमा निजी क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेको छ । खासगरी निजी क्षेत्रचाहिँ कर होइन, करको दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा जोड दिइरहेका छौं । दक्षिण एसियामा धेरै अनौपचारिक व्यवसाय छन् । नेपालमा पनि अनौपचारिक व्यवसायलाई कसरी औपचारिक बनाउने र करको दायरामा ल्याउने चुनौती छ । करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूसँग बहस हुन्छ । अहिले संघीयताको कारण प्रशासनिक खर्च पनि बढ्यो र कर पनि बढेको छ । विभिन्न स्थानीय सरकारमा आफ्नै हिसाबले कर उठाइरहेको अवस्था छ । कर्पोरेट कर बढेको छैन तर त्यसलाई घटाउनुपर्ने पक्षमा हामी छौं । कर तिरेपछि सेवा प्रवाह पनि हुनुपर्छ ।

तीन तहको सरकारमा रहेको करका अन्यौलतालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अन्तशुल्क पनि पहिला स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुमा मात्रै लगाइएको थियो भने अहिले अन्य खाद्यान्नमा पनि लगाइएको छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्र निराश छ । देशले कस्तो किसिमको कर नीति अपनाउँछ भन्नेले पनि आर्थिक वृद्धि र समृद्धिलाई सघाउँछ ।

प्रश्न : अन्तः शुल्कको राजस्वमा योगदान पहिला १० प्रतिशत थियो । अहिले १५ प्रतिशत पुगेको रहेछ । वैदेशिक लगानी घटेको छ, लगानी सम्मेलनपछि न्यूनतम लगानीको थ्रेडहोल्ड बढाइयो, भिसामा पनि समस्या देखिएको गुनासो छ, आन्तरिक लगानीमा पनि यस्तै गुनासो छ । तपाईंको धारणा के छ ?

डा. खतिवडा : भिसाको समस्या भएकै हो । उद्योग, गृह र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । हामीकहाँ विदेशबाट वर्किङ भिसा दिने चलन छैन । यहाँ आएर निवेदन पेस गरेपछि श्रम मन्त्रालयमार्फत भिसा दिन्छौं । वैदेशिक लगानीको हकमा यो वर्ष एक खर्ब जतिको प्रतिबद्धता आइसक्यो । प्रतिबद्धता भनेको विश्वास पनि हो । लगानीसम्बन्धी विनियमावलीहरु अलिहेसम्म पनि पूरा भइसकेका छैनन् । विद्युत् र श्रम सम्बन्धको विषयमा सुधार भएका छन् । प्रक्रियागत रुपमा काम गर्दा हामी केही ढिला हुन्छौं । निर्णय प्रक्रियालाई छिटो गर्न स्वविवेकीय अधिकार राख्दा प्रयोग नै नहुने वा दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि छ ।

अन्तःशुल्कको विषयमा दुई वटा पाटा छन् । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) मा हामीले भनेको रेट तल भएपछि अहिले अन्तःशुल्क लगाएका हौं । यो नकारात्मक कर नै हो । यसमा अलिकति राजस्व बाध्यता पनि छ । कर र जीडीपी दरको विषय के हो भने जीडीपीमा गणना नहुने रेमिट्यान्समा लागेको भ्याट र त्यो भ्याटबाट आएको आम्दानी जोडिँदा जीडीपीको २५ प्रतिशत आउँछ राजस्व । यसमा जीडीपीमा नजोडिने रेमिट्यान्सको पनि भूमिका छ है भनेर बिर्सनु हुँदैन ।

हाम्रो जीडीपी सन् २००१ को आधारमा छ । धेरै पुरानो आँकडालाई आधार मानेपछि धेरै देखिने नै भयो । अब जीडीपीको आधार वर्ष परिवर्तन हुँदैछ । हाम्रा कतिपय क्रियाकलाप जुन मूल प्रवाहमा आइसके, तिनलाई गणना गरेर जाँदा अवस्था फरक हुन्छ । स्थानीय तहमा संकलन भएका करहरु जीडीपीमा आएका छैन ।