कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आम्दानीभन्दा खर्च बढी : बगान फाँड्दै चिया किसान

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न थालेपछि झापामा साना किसानले चिया बगान मास्न थालेका छन् । यतिबेला बिर्तामोड, भद्रपुर, हल्दिबारी र खजुरगाछीका किसानले चिया बगान फँडानी गरिरहेका छन् ।

बिर्तामोड नगरपालिका–७ हर्चनाका प्रदीप श्रेष्ठ र राजन श्रेष्ठले २३ बिघामा लगाएको चिया बगान साताअघि जेसीबी लगाएर मासे । भद्रपुर नगरपालिका–४ मन्त्रीबारीका रोहितकुमार सिंह राजवंशीले आठ बिघामा लगाएको चिया बगान फँडानी गरेका छन् ।


हल्दिबारी र गौरीगन्ज गाउँपालिकाका किसानले कैयौं बिघामा लगाएको चिया फाँडिसकेका छन् । दुई वर्षअघि गौरादह नगरपालिका–९ बैगुनधुराका एक दर्जनभन्दा बढी किसानले करिब ८० बिघा जमिनमा लगाएको चिया बगान मासेका थिए । त्यस्तै करिब ६० बिघा जमिनको चिया बगान झाडीमा परिणत भएको छ ।


आम्दानीभन्दा खर्च बढी

मन्त्रीबारीका राजवंशीले ०५८ सालमा धान खेत मासेर चिया रोपेका थिए । ‘एक पटक लगानी गरेपछि वर्षौंसम्म आम्दानी लिन सकिने र बैंकबाट सहुलियतमा ऋणसमेत पाइने सुनेर चिया लगाएँ,’ राजवंशीले भने, ‘तर ती कुनै कुरा सत्य भएनन् ।’ हरियो चिया पत्तीको मूल्य नबढेकाले बगान चलाउन गाह्रो भएको उनले सुनाए । ‘हरियो पत्तीको मूल्य सरदर प्रतिकिलो १५ रुपैयाँभन्दा कहिल्यै बढी पाइएन,’ उनले भने ।


हल्दिबारी–३ का सरोज थापाले अहिले चिया जोगाउनुभन्दा फँडानी गर्दा नै फाइदा हुने तर्क गरे । ‘दुई दशकअघि हरियो पत्ती १८ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘श्रमिकको ज्याला ५५ रुपैयाँ मात्र थियो । युरिया र डीएपी प्रतिबोरा ३५० रुपैयाँमाा पाइन्थ्यो ।’ अहिले पत्तीको मूल्य प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ पाउन गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘४ सय रुपैयाँ दिँदा पनि श्रमिक पाइन्न । सरकारले नै चियालाई मलखाद नबेच्न आदेश दिएकाले उत्पादन घटिरहेको छ,’ उनले भने ।


जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा चिया प्रशोधन कारखाना छैन । दमकको हिमालय महालक्ष्मी चिया बगानको कारखानाले साना किसानको हरियो पत्ती खरिद गर्दैन । बैगुनधुराका किसानले हरियो पत्ती दैनिक भद्रपुर लानुपर्ने बाध्यता छ । टाढाको कारखानामा पत्ती लानुपरेपछि किसानको लागत मूल्य बढ्छ । बगानमा १ नम्बरको चिया टिपे पनि पत्ती बिग्रिएको, धेरै सुकेकोलगायत बहाना देखाई २ नम्बर पत्तीको दरमा कारखानाले खरिद गर्दा किसान मारमा पर्ने गरेका छन् ।


समस्यै समस्या

हरियो पत्तीको मूल्य नबढ्नु, तयारी चियाको बजार नहुनु, श्रमिकको अभाव र ज्याला बढ्नु तथा सरकारले नै चिया क्षेत्रलाई मलखाद बिक्री नगर्नुलगायत कारणले चिया बगान थेग्न नसकेको साना चिया किसानका अगुवा हर्कबहादुर तामाङले बताए ।


साना किसान चिया उत्पादक सहकारी संस्थाले हल्दिबारी–२ मा गत वर्षदेखि चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको छ । किसानको सहकारीले उत्पादन गरेको तयारी चिया नेपालभित्र मात्र बिक्री गर्नुपरेको तामाङले बताए । ‘नेपालमा चियाको पर्याप्त बजार छैन । भारत निर्यात गर्न विभिन्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘ती समस्या समाधान गर्ने हैसियत साना किसानसँग छैन ।’


चियाको मूल्य तोक्ने ‘अक्सन’ को व्यवस्था नहुँदा पनि किसान मारमा परेको उनको दाबी छ । सरकारले लागू गरेको श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका कारण थप व्ययभार थपिएको किसानको भनाइ छ । सरकारले चिया बगानहरूलाई मलखाद बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई पत्राचार गरेर चिया बगानहरूलाई मल बिक्री नगर्न निर्देशन दिइएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड बिर्तामोड शाखालाई गत जेठ १५ गते चिया तथा कफीसम्बन्धी खेतीका लागि मलखाद बिक्री वितरण नगर्न/नगराउन निर्देशन प्राप्त भएको हो ।


राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार जिल्लामा ११ हजार ४ सय ४३ हेक्टरमा चिया खेती गरिएको छ, जसमध्ये ठूला उद्योगीले ७ हजार ७ सय २५ हेक्टर तथा साना किसानले ३ हजार ७ सय १८ हेक्टरमा चिया खेती गरिरहेका छन् । झापाको चिया निर्यातबाट मात्र वार्षिक १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिने गरेको अनुमान छ । जिल्लामा सीटीसी चिया उत्पादन हुन्छ । झापामा मात्रै बर्सेनि करिब २ करोड केजी चिया उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ । तर उत्पादित सबै चियाको मुख्य बजार भारत हो । भारतबाहेक अर्को विकल्प नभएकाले यो क्षेत्रले आशातित लाभ उठाउन नसकेको नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेश अग्रवालले बताए ।


सरकारले एक वर्षअघि श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा चिया क्षेत्र अध्ययनका लागि ‘उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले समग्र मुलुकको चिया क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । तर सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन । ‘सरकारले चासो नदिए झापामा चियाखेती पूर्ण रूपमा मासिने अग्रवालले बताए । प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपन्नलाई २५ हजार विवाह खर्च

शिव पुरी

रौतहट — २५ हजार रुपैयाँको चेक पाएपछि मौलापुर–६ की चैटीदेवी यादवले भनिन्, ‘अपनेके बहुत–बहुत धन्यबाद बा मेयर साहेबनी ।’ मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साहले उनलाई नगरका तर्फबाट आर्थिक सहयोग गरेकी हुन् । 

माघ २७ गते छोरीको बिहे गरिदिन लागेकी चैटीदेवीलाई यो रकमले ठूलै गर्जो टर्ने भएको छ । गत वर्षदेखि नगरले ‘असहायसित मेयर’ कार्यक्रम ल्याएर विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्दै आएको छ । ‘घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । नगरपालिकाको यो सहयोग पनि धेरै भयो,’ चैटीले भनिन्, ‘हामीजस्ता गरिब परिवारलाई धेरै भरथेग हुन्छ ।’

तराई–मधेसमा छोरीको विवाहमा दाइजो दिनैपर्ने सामाजिक बाध्यता छ । भोजभतेरमा पनि खर्च हुन्छ । विपन्न परिवारमा छोरीको विवाहमा आर्थिक संकट पर्ने हुँदा थोरै भए पनि रकम सहयोग गर्दै आएको मेयर साहले बताइन् । ‘विपन्न दलित र असहाय परिवारलाई राहत पुगोस् भनेर ‘असहायसित मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी रकम सहयोग गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट धेरै विपन्न परिवारका मानिस खुसी छन् ।’ गत वर्ष पनि नगरक्षेत्रभित्रका १ सय १ दलित, विपन्न र असहायलाई छोरीको विवाहका लागि २५ हजारका दरले रकम बाँडिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २७ जनाले रकम बुझेका छन् ।

गत वर्ष नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले छोरीको विवाहमा समस्या भोग्दै आएका परिवारका लागि भनेर रकम छुट्याएको थियो । रकम अपुग भएपछि २७ जनालाई यस आर्थिक वर्षबाट भुक्तानी गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकन्दर साहले बताए । ‘यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक संकट परेकाहरूलाई थोरै भए पनि राहत पुगेको छ ।’ यस आर्थिक वर्षमा हालै सम्पन्न तेस्रो नगरसभाबाट ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उनले जानकारी दिए । नगरपालिकाले छोरीको विवाहमा समस्या परेकाहरूको निवेदन माग गर्छ ।

सहयोग पाउन विपन्न, दलित तथा असहाय व्यक्ति हुनुपर्छ । नगरपालिकामा परेको निवेदनमाथि छानबिन हुन्छ । त्यस क्रममा गाउँलेको सर्जमिन मुचुल्कासमेत लिने गरिएको छ । अन्त्यमा निवेदकको घरमा बिहे हुन लागे/नलागेको, उनीहरूलाई समस्या परे–नपरेको बुझेर वडा कार्यालयको सिफारिसमा रकम हस्तान्तरण हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ ११:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×